प्रदेश १ मा उत्पादन केन्द्रित अनुदानको नीतिलाई प्राथमिकता

    झापा / प्रदेश सरकारले व्यवसायिक कृषिको विकास, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि समूहमा आधारित उत्पादन केन्द्रित अनुदानको नीतिलाई प्राथमिकता दिने तयारी गरेको छ ।

किसानहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा आधारित भएर दिँदै आएको प्रविधि तथा अन्य अनुदानका कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको र त्यसबाट अपेक्षा अनुसार लाभ प्राप्त नभएकोले प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयले अनुदानको तरिका बदल्न लागेको हो ।

सरकारले उत्पादन बढाउन कृषि समूह र सहकारी जस्ता औपचारिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर किसानलाई सहयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने तयारी गरेको छ । उत्पादनको आधारमा दिइने अनुदानबाट कृषक समूह र सहकारी जस्ता संस्थाहरु थप जिम्मेवार र क्रियाशील हुने विश्वास सरकारको छ ।

प्रदेश १ सरकारका कृषिमन्त्री झलकसिंह दर्लामीले आगामी प्रदेश सरकारको बजेटबाट अनुदानको परम्परागत तरिका परिवर्तन गरिने बताए । ‘अनौपचारिक क्षेत्रमा खपत हुने वस्तुमा अनुदान दिन समस्या हुने भएकोले औपचारिक क्षेत्रमा प्रवेश पाएका उत्पादनहरुलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं’ उनले भने, ‘उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने नीति तर्जुमा हुनेछ ।’

विशेष गरेर चिया, दूध, अलैंची, मकै, चैते धान जस्ता उत्पादनमा सरकारले उत्पादनमा आधारित भएर अनुदान दिन चाहेको छ । यसपटक दूधबाट त्यस्तो अनुदान वितरण सुरुवात हुनेछ । ‘विकसित मुलुकहरुमा पनि कृषिलाई संरक्षण गर्न अनुदान दिइने गरेको छ, त्यसैले कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्न राज्यले सहयोग गर्नैपर्छ’ मन्त्री दर्लामीले भने, ‘अनुदान दुरुपयोग भएको गुनासोलाई ध्यानमा राखेर व्यवस्थित गर्ने तयारी छ ।’

कृषिको पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने र व्यक्तिगत रुपमा किसानलाई सहयोग गर्ने विषयलाई कम गर्दै लग्ने सरकारको योजना छ । ‘व्यक्तिगत रुपमा अनुदान दिने कार्यक्रमबाट राज्यले अपेक्षा गरेअनुसार लाभ लिन सकेन’ मन्त्री दर्लामीले भने, ‘त्यसैले उत्पादन, उत्पादकत्व र कृषिको व्यवसायिकतालाई बढाउनका लागि समुहमा नै आधारित हुन्छौं ।’

प्रदेश १ को मुख्य उत्पादनको रुपमा विगतमा चिनिएको सनपाट खेती घट्दै गएको र नेपाली जुट उद्योगहरु विदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित भइरहेकोले सरकारले जुट उत्पादन बढाउनेगरी सहयोग गर्ने योजना तयार पारेको बताइएको छ । जेठ २५ गते घोषणा हुने नीति तथा कार्यक्रम र असार १ गतेको बजेटमा जुट उत्पादन बढाउन किसानहरुलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी छ । त्यसका लागि किसान, निजी क्षेत्र र विज्ञहरुबाट सुझाव लिएको बताइएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा समस्याको रुपमा देखिएको रसायनिक मलको अभावलाई न्यूनीकरण गर्न प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति विकासमा पनि जोड दिइने मन्त्री दर्लामीले बताए । आउँदो बजेटमा प्राङ्गारिक मल तथा रसायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले प्रस्ताव आव्हान गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइरहेको उनले बताए । निजी क्षेत्र, सहकारी र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा १० देखि १२ वटा मल उद्योग स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ ।

बुधबार, २५ जेठ, २०७९, बिहानको ०९:२३ बजे

सम्बन्धित खवर