जसपा खारेजीको मागको पक्षमा अन्तरीम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्विकार

बैकल्पिक खवर

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एकीकरण बदर गर्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीको उपाध्याक्ष दाबी गर्दै राजकुमार थापाले सर्वोच्च अदालतमा एकीकरण बदरको रिट असार २७ गते दायर गरेका थिए। १० वैशाख २०७७ मा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी एकीकरण भएर जसपा बन्दा संविधान र अन्य प्रचलित कानुनी प्रावधान पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।

दुवै पक्षको सुनुवाइ पछि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले एकता भई आधिकारिकतासम्मको विवाद किनारा लागेको भन्दै अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।

राजपाका तत्कालीन उपाध्यक्ष थापाको तर्फबाट हृदयराज मिश्रले दर्ता गरेको रिटमा अहिले सुनुवाइ गरि अन्तरिम आदेश जारी हुनुको औचित्य समाप्त भएको भन्दै सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको छ।

जसपा औपचारिक रूपमा विभाजन हुन बाँकी रहेका बेला रिट दायर भएको थियो। जसपा विवादमा निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएको थियो। आजैमात्र आयोगले यादवका ३५ कार्यकारीणी सदस्यको अभिलेख राख्ने निर्णय गरेको छ।

३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व, जातीय क्लस्टर पूरा नगरेको जसपालाई आयोगले २४ असार २०७७ मा दिएको दल दर्ता प्रमाणपत्र खारेज हुनुपर्ने निवेदक थापाले जिकिर गरेका थिए। जसपा गैरकानुनी भएकाले एकीकरण बदर हुनपर्ने उनको तर्क थियो।

सोमबार, २५ साउन, २०७८, दिउँसोको ०४:०२ बजे

सम्बन्धित खवर