मातातीर्थको जग्गा लुटाइएकै हो त ?

 

गौरीबहादुर कार्की
नेपाल ट्रस्टको धेरैजसो सम्पत्ति लुटकै रूपमा लिज र भाडामा दिइएको छ  । यही परिस्थितिको सेरोफेरोमा मातातीर्थ क्षेत्रको १७३ रोपनी जग्गा पनि डा। बाबुराम भट्टराईको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट विभिन्न मोहीका नाममा दर्ता गरिदिने निर्णय गर्‍यो  ।

त्यो निर्णयलाई समेत अन्य जग्गा र सम्पत्ति जस्तै लुटकै शृंखला रहेको हिसाबमा केही समयअघि विवादमा ल्याइयो । तर, प्रमाणहरूले त्यस्तो देखाउँदैनन् । ट्रस्टका अन्य सम्पत्तिको लिज र मातातीर्थको जग्गाको अवस्था फरक छ ।

त्यो जग्गा २०४६ भदौ ९ गते राजा वीरेन्द्रका नाममा दर्ता भएको थियो । २०६३ पछि रैकर भएको जग्गा सुरुमा राजा महेन्द्रका परिवार र पछि राजा वीरेन्द्र, ऐश्वर्य र उनका परिवारबाट २०६४ पुस १ गते नेपाल ट्रस्टका नाममा पुगेको थियो । २०६९ भदौ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार मातातीर्थ क्षेत्रका ७८ कित्तामा रहेको ट्रस्टको जग्गा मोही र उनका हकवालाका नाममा एकलौटी रूपमा मालपोत कार्यालय, कलंकीले २०७० असार ४ देखि दर्ता गरेको देखिन्छ ।

नेपाल ट्रस्टको श्वेतपत्र

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री एवं नेपाल ट्रस्टका अध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले फागुन १३ गते जारी गरेको श्वेतपत्रमा भट्टराई नेतृत्वको सरकारले थानकोट, मातातीर्थ र सतुंगल अनि बालाजुको जग्गा मोहीका नाममा गराउने निर्णय गलत भएकाले त्यसलाई ट्रस्टका नाममा ल्याउने उल्लेख छ । ट्रस्टले गत जेठ २१ गते सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा त्यो जग्गा आफ्नो नाममा कायम होस् भनी निवेदन दिएको छ ।

सामान्यतः ट्रस्ट ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐन अनुसार सरकारी जग्गामा मोही हक लाग्दैन । तर विवादको जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कसरी र कहिले पुग्यो, कुन स्रोतबाट ट्रस्टको हुन आयो भनी छानबिन भएको पाइँदैन । मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा जाँचबुझ गरेर दिनू भने पनि मालपोत कार्यालय, कलंकीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै सोझै ‘मोही भनिएका व्यक्ति’ का नाममा दर्ता गरिदियो । मालपोतले मोही हो–होइन भन्ने प्रमाणको छानबिन नै नगरी निर्णय गरेको थियो । भूमिसुधार लागू भई नापी भएपछि जग्गा जोतेका आधारमा मोहीले सुरुमा मोहियानी हकको अस्थायी निस्सा र पछि स्थायी प्रमाणपत्र पाएको हुनुपर्छ । त्यसै आधारमा मोही हो–होइन भन्ने टुङ्गो लाग्छ ।

राजतन्त्र छँदै कायम भएका मोहीलाई कसैले हटाउन सक्दैन । राजपरिवारका नामको जग्गामा पनि जोताहा हुन सक्छन् । नागार्जुन र गोकर्णको जंगल जस्तो जोतपोत दुवै भएको होइन यो जग्गा, राजपरिवारको फर्मायसी बिर्ताका नाममा रहेको जग्गा हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि ९८ कित्ता जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । मोही भनिएका केही व्यक्तिले ‘श्री ५ बडामहारानी माइलीलाई तिरो तिरी कमाई खाई आएको’ ब्यहोरा लेखाएको पाइन्छ ।

विवादमा आएको १७३ रोपनी जग्गा राजा महेन्द्र र उनका परिवारको फर्मायसी बिर्ता रहेको स्रेस्ताबाट देखिन आउँछ । नेपालमा जग्गा दर्ता भएर बिर्ताका रूपमा रहने कानुनी व्यवस्था थियो । बिर्ता उन्मूलन ऐन–२०१६ लागू भएपछि बिर्ताहरू रैकरमा परिणत भए । त्यसपछि बिर्ता जग्गाको पनि मालपोत राज्यलाई तिर्नुपर्ने भयो । बिर्ता उन्मूलन र भूमिसुधार लागू भएको परिवर्तित परिस्थितिमा राजा महेन्द्रले विशेष निर्णय गर्दै राजपत्रमै सूचना निकालेर मोहीलाई जग्गाको स्वामी बनाइदिए ।

राजाज्ञाको परिणाम

राजपत्रमा प्रकाशित सूचना कानुनसरह लागू हुन्छ । २०२६ असोज १३ गतेको राजपत्रको सूचनाले के बताउँछ भने, नेपालको संविधान–२०१९ को धारा २०(२) अनुसार तत्कालीन सम्प्रभुतासम्पन्न कानुनको स्रोत रहेका राजा श्री ५ महेन्द्रबाट एउटै देशमा भूमि सम्बन्धमा भिन्नभिन्न व्यवस्था लागू गर्न नहुने भएकाले राजपरिवारका फर्मायसी बिर्ताहरूको हक परित्याग गरी त्यस्ता जग्गालाई रैकरमा परिणत गर्ने उद्घोष गरियो । त्यस्तो जग्गा जोत्ने मोहीकै नाममा रैकरमा दर्ता गरिदिनू भनी आर्थिक वर्ष २०२६र२७ देखि हक परित्यागको अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय गरियो । रैकरमा परिणत हुने फर्मायसी बिर्ताहरूको कुत मोहीले राजदरबारमा नतिरी अन्यसरह सर्वसञ्चित कोष अर्थात् राज्यको ढुकुटीमा जम्मा गर्नू भन्ने राजाबाट हुकुम भयो ।

राजपरिवारका नामको फर्मायसी बिर्ता जग्गालाई रैकरमा परिणत गरेपछि साबिक बिर्तावालाकै नाममा रहने अवस्था थियो । तर राजा महेन्द्रले फर्मायसी बिर्ता जग्गालाई बिर्ता उन्मूलन ऐन बमोजिम रैकरमा परिणत मात्र गरेनन्, स्वामित्व पनि परित्याग गरे । रैकरमा परिणत भइसकेको र परिणत हुन बाँकी नयाँ नापी नभएको ठाउँको समेत फर्मायसी बिर्ता जग्गाको रैकरसरहको तिरो तिर्ने गरी साबिक दर्तावाला मोहीलाई जग्गावाला कायम गरिदिए । तिनै नयाँ जग्गावालसँग राजस्व अर्थात् सालवसाली आयस्ता सर्वसञ्चित कोषमा दाखिल गर्नू–गराउनू भनी आदेश जारी गरे ।

राजा महेन्द्रको यो कदमबाट राजपरिवारका नामको फर्मायसी बिर्ता जग्गा कमाउनेहरू नै स्वतः जग्गाधनी हुन गए । जोताहा मोहीलाई जग्गावाला कायम गर्न सरकारका सम्बन्धित सबै निकायलाई समेत राजाज्ञा जारी भएको थियो । त्यस्तो आदेशमा उनको कुनै स्वार्थ थिएन कि, बिर्ता उन्मूलन र भूमिसुधार कानुनको पालना गर्ने सदिच्छा मात्र थियो, जसलाई अहिलेसम्म हाम्रो राज्यसंयन्त्रले उपहास गरिरहेको छ ।

राजा महेन्द्रको यस्तो जनप्रेमी कदमपछि, अहिले विवादमा आएको, मातातीर्थ क्षेत्रको १७३ रोपनी जग्गा राजपरिवारका नाममा रहेन, २०२६ असोज पछि स्वतः जग्गा कमाउने मोहीकै हुन गयो । जग्गा कमाउने को हो, जोताहा हो वा होइन भनी छिनोफानो गर्ने काम सम्बन्धित निकायको हो ।

अब त्यो जग्गा राजा महेन्द्र वा उनका उत्तराधिकारी वीरेन्द्र वा कसैका नाममा रहने कानुनी अवस्थै हुँदैन । राजा महेन्द्रले स्वेच्छाले राजाज्ञा जारी गरेर एक पटक हक परित्याग गरेको जग्गा पुनः सरकारी हुन सक्दैन । राज्यका निकायको अकर्मण्यताका कारण मोहीका नाममा परिणत हुन नसकेको हो । राजा महेन्द्र वा वीरेन्द्रको नाम स्रेस्तामा रहन गएको कारणबाट मात्र त्यो जग्गा नेपाल ट्रस्टको हुन सक्दैन । पानीको मूल जस्तै प्रमाणका रूपमा रहने जग्गाको स्रोत स्वच्छ हुनुपर्छ । नेपाल ट्रस्टको स्रोत शुद्ध छैन । सरकारी निकायको कमजोरीले मात्र मातातीर्थ क्षेत्रको जग्गा नेपाल ट्रस्टमा आएको हो ।

आफू गृहमन्त्री नभएका बेलाको निर्णयमा आफूलाई मुछेर श्वेतपत्रमा नाम प्रकाशित गरेकामा पूर्वमन्त्री एवं सांसद जनार्दन शर्माले संसदमै कडा विरोध गर्नुभयो । त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भन्नुभएको छ, ‘ललिता निवास प्रकरणले हामीलाई झुक्याएको छ । ठूला घरानाले चलखेल गरेर बाँडफाँड गरे । अनजानमा केही निर्णय हामीले पनि गर्न पुग्यौं । तर मातातीर्थको राजपरिवारको फर्मायसी बिर्ता जग्गाको सम्बन्धमा जोताहाका नाममा दर्ताको कारबाही गर्ने आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गलत होइन ।’

राजा महेन्द्रले राजपरिवारको हक परित्याग गरेको जग्गामा मोहीलाई स्वतः जग्गावाला कायम गर्ने उदार राजोचित निर्णय गरे । तर राज्यका संयन्त्रहरू नै जवाफदेही रहेनन् । निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यालयहरू उदासीन रहे । कतिपय मोहीलाई राजाज्ञा बमोजिम स्वतः जग्गावाल बनाइएन । राज्यका निकायको अकर्मण्यता, निष्क्रियता र कामचोर प्रवृत्तिको नतिजा ट्रस्टको मातातीर्थ जग्गाको विवाद हो । कानुन र तथ्यका आधारमा स्वतः मोहीको भइसकेको जग्गालाई राज्यले आफ्नो भनेर मोहीको नामको दर्ता बदर गराउनतिर लाग्नु कानुनको उपहास हो । छानबिनबाट दर्तावाला मोहीबाहेकका नाममा जग्गा दर्ता गरिएको पाइयो भने सो हदसम्म प्रमाणका आधारमा बदर गराउन सकिन्छ ।

कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

कान्तिपूर बाट

मङ्गलबार, २७ फागुन, २०७६, बिहानको ०९:३० बजे

सम्बन्धित खवर