बजेटमा पहुँचको हालीमुहाली रोकिनुपर्छ

विमल लामिछाने

      000=   प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्री आफ्नो जिल्लामात्र नभई त्यस प्रदेशका सबै जिल्लाका मन्त्री हुन् उनीहरूले सबै जिल्ला र आवश्यकताको क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकता र महत्वमा राख्नुपर्छ । प्रत्येक टोल र वडालाई त वडाध्यक्षले नै विकास गर्छन्, पहुँचको आधारमा प्रत्येक वर्ष एउटै क्षेत्रमा मात्रै बजेट खन्याउने हो भने सोचेको लक्ष्य र बनाएका नारा पूरा हुँदैनन् । बजेटमा पहुँचको हालीमुहाली अब रोकिनुपर्छ ।  = 000

विमल लामिछाने
प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले बजेट तर्जुमा गरिरहेका छन् । नेपालको संघीय स्वरूप विधिवत कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू आफैंले बजेट प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।
अनुगमन संयन्त्रको निगरानी नजिकैबाट हुने हुँदा बजेट धेरै कार्यान्वयन हुने सकारात्मक पाटो पनि यसमा छ । तर, विगतका बजेटको प्राथमिकता, बाँडफाँट र कार्यान्वयनको क्षेत्र हेर्दा पहुँच हुनेको हातमा मात्रै बजेट पुगेको प्रदेशका रातो किताबहरूले प्रष्ट पारेका छन् ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन, कृषि लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउने प्रदेशहरूले मन्त्री र पहुँच भएका सांसदको क्षेत्रमा मात्रै बजेट खन्याएको देखिन्छ । यसअघिका बजेट योजनामा स–साना टुक्रे योजना छरछार पारेर पहुँच पुगेका सांसद, योजना निर्माणमा सहभागी बनेका व्यक्ति र मन्त्रीको क्षेत्रमा मात्रै बजेट दिइयो भनेर बजेट माथिको छलफलमा पनि चर्को बहस र प्रदेश सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
जारी गौरवका आयोजना सक्ने योजना बनाएर केही प्रदेशले त्यसमा पनि बजेट विनियोजन गरेका छन् । यसले विकासमा फड्को पनि मार्छ । तर, गौरवका आयोजनामा ‘थोपो’ र नेता हिँड्ने बाटोमा बजेटको ‘खोलो’ बगेको विषय पनि सार्वजनिक नभएका भने होइनन् । विगतमा नेताहरुको पहुँचमा बनाइएका योजनामा र आसेपासेको चाकडीलाई प्रोत्साहन गर्ने हेतुले आएका बजेट योजनाले ‘आफ्नै हात, जगन्नाथ’ भन्ने नेपाली उखानलाई सम्झाउँछ । आआफ्ना क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर मन्त्रीहरूको योजना मात्रै समेटेको भन्दै प्रदेशसभा र स्थानीय सरकारमा सत्ता पक्षकै सांसद, जनप्रतिनिधि र सरकारको आलोचना दैनिक गरिरहेका उदाहरणपनि धेरै छन् ।
विगतबाट पाठ सिक्दै बजेट र योजनामा अत्यावश्यक कामलाई प्राथमिकतामा राखेर समानुपातिक वितरण हुनुपर्छ । तर, कुनै पनि प्रदेश र धेरैजसो स्थानीय सरकारकापनि बजेट त्यो लयमा देखिएका छैनन् । सातै प्रदेशमा स्थानीय आवश्यकताभन्दा पहुँचका आधारमा आफ्ना क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित भएका भनेर आलोचना भए । यी घटनाक्रमले प्रदेश सरकारले बजेट तर्जुमाका लागि सुझाव संकलन गरे पनि औपचारिकतामै सीमित भएको गुनासो यो पटक नआओस् भन्नेमा हेक्का राख्नसक्नुपर्छ । बजेट निर्माणको क्रममा जिल्लादेखि केन्द्रका नेता र मन्त्रीसम्मको योजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले बजेट तयारी गर्ने र सांसदसँग योजना माग गरेर औपचारिकता निभाउने क्रम सबैजसो प्रदेशमा देखिएको थियो । यसले आवश्यकताको क्षेत्र ओझेलमा पर्दैछन् बजेट ल्याउन प्रकृया पूरा गर्ने तर पहुँचकै आधारमा योजना र बजेट बनाई वितरण गर्ने हुँदा संघीय संरचनाअनुसार प्रदेशहरूले आफूलाई अझै अब्बल बनाउन नसकेको सत्य जनसमक्ष छिपाउन सकिन्न ।
प्रदेश, केन्द्रका मन्त्री र नेताले आआफ्ना जिल्ला र टोलमा बजेट थुपार्दा अन्य जिल्ला र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने योजना उपेक्षामा पर्दै आएका छन् । यो समस्या नयाँ भने होइन । पहिले प्रदेश र तह नहुँदा पनि पहुँचका आधारमा सीमित जिल्लामा मात्रै बजेट थुप्रिएको आरोप आउने गरेको थियो, तर, संघीयतासँगै आएका प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलेपनि केन्द्रको लय समाउँदै बजेट पहुँचका आधारमा वितरण गर्दा अनुत्पादक र अनावश्यक क्षेत्रमा बजेटको दुरूपयोग बढ्दो छ । संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम संघीयताको मर्म र भावनाको कदर यस्ता क्रियाकलापले गर्दैन । बेतिथिकै बाटोमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार पनि हिँडेको प्रष्ट हुन्छ ।
बजेट निर्माणको क्रममा कस्तो योजना समेटिँदैछ पहुँचमा भएकाले चासो राख्ने हो । तर, आफ्नो क्षेत्र मात्रै हेर्ने र बजेट छर्दै चुनाव जितेर कुर्सी ताक्ने योजना बनाउने र समेट्ने होइन । प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्री आफ्नो जिल्लामात्र नभई त्यस प्रदेशका सबै जिल्लाका मन्त्री हुन् उनीहरूले सबै जिल्ला र आवश्यकताको क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकता र महत्वमा राख्नुपर्छ । प्रत्येक टोल र वडालाई त वडाध्यक्षले नै विकास गर्छन्, पहुँचको आधारमा प्रत्येक वर्ष एउटै क्षेत्रमा मात्रै बजेट खन्याउने हो भने सोचेको लक्ष्य र बनाएका नारा पूरा हुँदैनन् । बजेटमा पहुँचको हालीमुहाली अब रोकिनुपर्छ ।
बजेटको सहि वितरण र कार्यान्वयन हुनसकेन भने नेपालजस्ता देशका लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्था चलाउन र जोगाउन अब झन अप्ठ्यारा दिन नआउलान भन्न सकिन्न । आज विश्वव्यापी रूपमै लोकतन्त्र नयाँ भूवँरीमा पर्दै गएको देखिन थालिएको छ । आखिर किन संघीयता र लोकतन्त्रमाथि नै बारबार प्रश्न उठ्ने गर्छ त ? यसको एउटा जवाफमा जनमुखी बजेट वितरण नहुनु अर्थात विकासमा क्षेत्रीय र पहुँचका आधारमा हुने भेदभाव पनि हो भन्न सकिन्छ ।
लोकतन्त्रका नाममा चुनाव सम्पन्न हुने तर ती चुनावको प्रकृति परिवर्तन र विकृति कति मात्रामा बढ्दै गएकोे हो हेक्का राख्न सक्नुपर्छ । बजेटको असमानता विकसित, अविकसित सबै तहमा बढेको छ भने मध्यम वर्ग झन स्वार्र्थी र अराजनीतिक भइरहेछ । लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने र मुलुक चलाउने तीनै तहका सत्ता सञ्चालकहरुले अब अत्यन्त लोकप्रिय बजेटनीति लागु गर्लान् भन्ने विश्वास हराउन थालेको छ । यसले गर्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिन्ह उठ्न थालेको प्रष्ट हुन्छ । लोकतन्त्र सञ्चालनमा प्रमुख भूमिका खेल्ने नेता, संगठन र सिद्धान्त खिइँदै गई परिवर्तनका उपलब्धि बिलाउने सम्भावना दिनप्रतिदिन बढ्दैछ ।
पछिल्लो समय संघीयता र लोकतन्त्र सञ्चालनमा प्रमुख भूमिका खेल्ने नेता, संगठन र सिद्धान्त खिइँदै गई परिवर्तनका उपलब्धि बिलाउने सम्भावना बढ्दैछ । यो चक्करबाट मुलुक जोगाउन सक्ने कि नसक्ने ? त्यो पनि बजेट तर्जुमाको समानता र असमानतामा भर पर्छ ।
वर्तमान संविधानअनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकारअन्तर्गत स्थानीय कर, विकास आयोजना तथा परियोजना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, बजार व्यवस्थापन, सडक, ग्रामीण सडक, सिँचाइ, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापनजस्ता नागरिक जीवनलाई प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारकोसमेत बजेटले प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले स्वमित्व ग्रहण गर्ने नाममा सार्वजनिक खरिद ऐन–नियमको बेवास्ता गर्दै स्वार्थप्रेरित भई वातावरणीय अध्ययनबिना नै अनावश्यक ठाउँमा सडक निर्माण गर्ने, दोहोरो–तेहोरो एउटै योजनामा बजेट खन्याउने, आवश्यकता र औचित्यबिना कर्मचारी भर्ना गर्ने, प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमका बजेट कागजपत्र मिलाएर दुरुपयोग गर्ने, पदाधिकारीले नै डोजरे विकासको होडले अनियमितता मात्र नभएर प्राकृतिक प्रकोपको अनिष्ठलाई पनि निम्त्याएको अध्ययन अनुसन्धान र अनुभवले पुष्टि गरेको छ । अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्न प्रभावकारी अनुगमन निरीक्षणको अभावका कारण पनि विकृति–विसंगति झांगिँदै गएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । जनताको नजरका विकास भन्दा विनास धेर जस्तो भएपछि, उपलबधीभन्दा क्षेति धेर जस्तो देखिएपछि, जनताको सेवाभन्दा शोषण बढीजस्तो देखिएपछि संघीयतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
राजनीतिक खिचातानी, पदाधिकारीहरूको मनोमानी आदेश, निर्देश र हस्तक्षेप, समयमा नै कर्मचारीहरूको पदपूर्तिमा उदासीनता आदि कारणले बेरुजु र भ्रष्टाचार मौलाउँदो अवस्था देखिन्छ । एक कार्यकालकै वार्षिक बजेटको झन्डै आधा रकम बेरुजु देखिनु, देश वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणले चल्नु, व्यापार घाटा चुलिँदै जानु, खुलेआम कमिसन र मिलेमतोमा विकास निर्माण गुणस्तरीय र तोकिएको समयावधिमा सम्पन्न नहुनु, जवाफदेहिता र जिम्मेवारी पन्छाउने आदि नकारात्मक प्रवृत्तिका कारण विपन्नताको दुष्चक्रमा जनता र देश फस्दै गएको सत्य हो । निमुखा जनतासँग विभिन्न उपाय रचेर संकलन गरिएको राजस्व रकम मनलाग्दी स्वार्थप्रेरित खर्च गरेर स्वाहा पार्नु अनियमित मात्र नभएर अनैतिक प्रकृतिको जघन्य अपराध पनि हो । यो अपराध घट्नुको साटो गुणात्मक बढ्दै गएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्दै पारदर्शी र निष्पक्ष तवरबाट जनसरोकारका विषय समेटिने योजनासहितको बजेट अहिलेको आवश्यकता हो ।
[email protected]

 

आइतबार, २९ जेठ, २०७९, बिहानको ०९:३१ बजे

सम्बन्धित खवर