सर्बोच्चको फैसलापछि के हुन्छ ?

धेरैको अपेक्षा असार २८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सम्बन्धमा फैसला आउँछ भन्ने छ । तर, असार २८ गते नै फैसला आउँछ कि आउँदैन भन्ने अझै एकिन भने भएको छैन । किनभने, अदालतले उक्त मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो । असार २८ गते नै फैसला आउँछ भन्नलाई उक्त दिनका लागि निसु अर्थात् निर्णय सुनाउने गरी मिति तोकिएको होइन । मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएका कारण आज पनि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रहेर अर्को कुनै दिन फैसला आउने गरी मिति सर्न पनि सक्नेछ । अथवा, आजै फैसला आउन पनि सक्छ ।​

प्रतिनिधिसभा विघटनको सम्बन्धमा परेको रिटमा हुने फैसलाले आगामी बाटो तय गर्नेछ । यदि अदालतले संसद विघटनलार्य सदर गरेको अवस्थामा देश निर्वाचनमा जानेछ । किनभने त्यसपछिको विकल्प भनेको निर्वाचन नै हो र सम्भव भएसम्म कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते दुई चरणमा निर्वाचन हुनेछ ।

तर यदि अदालतले विघटनको निर्णय बदर गरिदिएको अवस्थामा अदालतले के निर्देशन दिन्छ, त्यसपछि मात्रै आगामी बाटो तय हुन सक्नेछ । अदालतले विघटनको विपक्षमा फैसला गरेको अवस्थामा सांसदहरुको हस्ताक्षर सम्परीक्षण गरी निर्णय गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई निर्देशनात्मक आदेश दिन सक्नेछ ।

अर्को विकल्प भनेको संसदमै मतदान गरेर प्रधानमन्त्री चयन गर्ने गरी संसद बोलाउन समय तोकेर आदेश दिन सक्नेछ । प्रधानमन्त्री चयनको विषय अदालतको क्षेत्राधिकारको विषय नभएका कारण अदालतबाटै कसैलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने सम्भावना भने कम रहेको कानूनका जानकारहरुको दाबी छ ।

 

 

सोमबार, २८ असार, २०७८, बिहानको ०८:५५ बजे

सम्बन्धित खवर