अन्तिम झड्का प्रदेश १ मा ‘अब शेरधन र डोरमणिको पालो ! ’

‘पार्टी विभाजन भए यहाँ स्वतः सरकार पनि ढल्नेछ,’ - सांसद जीवन घिमिरे

दमक, २८ साउन /  एमालेभित्रको आन्तरिक विवादको तरङ्ग अब पूर्व फर्किएको छ । अब नेपाल पक्षको अन्तिम झड्का प्रदेश १ मा पर्ने एमालेकै जिम्मेवार नेतृत्वहरुले आँकलन गरिरहेका छन् । नेकपा फुटाएर एमालेमा एकलौटी गर्न खोजेका र एमालेमा पनि माधव नेपाललाई तह लगाउने रणनीति बनाएका केपी ओली अन्ततः केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म रक्षात्मक बनेका छन् । आफु सिंहदरबारबाट बाहिरिएको एक महिनामै ओलीले आफ्नै पार्टीको नेतृत्व रहेको लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकार पनि गुमाएका छन् ।
एमालेभित्रकै आन्तरिक विवाद आफ्नै अहंकारले ओली र ओली पक्षले आफ्नो सत्ता गुमाउँदै गएको हो । ओलीले झण्डै दुई तिहाइ समर्थन भएको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै उनलाई पार्टीभित्रबाटै हटाउने पहल सुरू भएको हो ।

पुस ५ गते ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते खारेज गरिदियो। फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी एकतालाई भंग गरिदिएसँगै ओली एमालेभित्र बलियो भएका थिए। दुई पार्टीको एकता भंग भएसँगै ओली सरकार समेत अल्पमतमा परेको थियो। २०७८ वैशाख २७ मा विश्वासको मत लिएका ओलीले आफ्नै सांसदको समेत भोट पाएनन्।

त्यसपछि ओलीले ठूलो पार्टीको हैसियतले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाए। जेठ ६ गते संविधानको धारा ७६ को उपाधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने बाटो खोलेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन्। १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गरेको भए पनि भण्डारीले त्यसलाई स्वीकारिनन्। ८ गते ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे।

देउवा सहित १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।जसमा एमालेकै २३ जना सांसद समेत थिए।असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले देउवाका नाममा परमादेश जारी गर्‍यो। देउवाले साउन ३ गते विश्वासको मत समेत लिएका छन्। देउवालाई एमालेका २२ सांसदले मत समेत दिएका छन्। अहिले एमाले फुटको डिलमा पुगेको छ।

विद्रोहको तयारीमा नेपाल पक्ष, अबको झड्का पूर्वतिर
ओलीले पार्टी विधान संशोधनसहित सांगठनिक कार्यसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले एकताको ढोका बन्द भएको निष्कर्षसहित विद्रोहको तयारी गरेको छ। एकलौटी ढंगले विधान संशोधनलगायतका प्रक्रिया अघि बढाएपछि नेपाल पक्षले देशव्यापी रुपमा समानान्तर कमिटी बनाउँदै विद्रोहको तयारी गरेको हो।

‘अहिले माधव नेपालले आफू पक्षका केन्द्रीय सदस्यलाई फोनबाट विद्रोहका लागि तयार रहन र त्यहीअनुसार संगठन बनाउन निर्देशन दिइरहनुभएको छ’, नेपाल निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने। ओलीले एमालेभित्र छिर्न नदिएपछि नेपालले वैकल्पिक पार्टी निर्माणको बाटो अघि बढाउन थालेका हुन्। ‘अहिलेका लागि समानान्तर कमिटी बनाउनेमा विशेष जोड छ तर यही स्थितिमा कहिलेसम्म रहने भन्ने कुरा पनि हुन्छ। अध्यक्ष केपी ओलीजीले एकताको ढोका करिबकरिब बन्द गर्नुभयो भन्ने नेता माधव नेपालको निष्कर्ष छ’, नेपाल निकट जीवनराम श्रेष्ठले भने।

शंकरपछि अब डोरमणि र शेरधनको पालो
एमालेकै नेताहरुको अनुसार त्यो परकम्प पूर्वसम्म जाने खतरा बढिसकेको छ। प्रदेश १ र वागमती प्रदेशमा एमालेकै सरकार छ भने प्रदेश २ मा जसपा सहितको कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर सरकार बनाएका छन्।

‘पार्टी केन्द्रको विवाद समाधान नभएकोले लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट हात धुनुपर्याे, वागमती प्रदेशका सांसद लक्ष्मण लम्सालले भने, ‘दम्भ, घमण्ड र अहंकार त्यागेनन् भने अब वाग्मती र प्रदेश १ पनि गुम्छ।’

बागमती प्रदेशमा नेपाल पक्षले सरकार टिकाइदिएको छ। यदि एकजना सांसद मात्र यताउता गरिदिँदा ओली पक्षकै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको सत्ता गुम्नेछ। वागमतीमा सरकार टिकाउन माधव पक्षले मुख्यमन्त्री पद मागेको छ।

‘वागमतीमा हामीले सरकार टिकाइदिएका छौं,’ सांसद लम्सालले भने, ‘यदि हामीलाई केन्द्रमा जस्तै पेल्न थालियो भने त्यसको परिणाम जे पनि हुनसक्छ।’

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने कुरामा नेपाल पक्षले साथ दिएको थियाे। १ सय ९ सदस्यीय वागमती प्रदेशमा एमालेको ५५ सांसद छन् ।  त्यसमा माधव नेपाल पक्षको २२ सांसद छन्।

नेपाल पक्ष अहिले माथि (केन्द्र)को निर्देशन कुरिरहेको छ ।  नेता नेपालले निर्देशन दिने वित्तिकै डोरमणि पौडेलको सत्ता हल्लाइदिनेछ।

प्रदेश एकमा निर्देशनको पर्खाइ

अन्तिम झड्का प्रदेश १ मा पर्ने भन्दै प्रदेश १ मा नेपाल पक्षीय सांसदहरू नेता नेपालले दिने निर्देशन पर्खिरहेका छन् ।

‘पार्टी विभाजन भए यहाँ स्वतः सरकार पनि ढल्नेछ,’ नेपाल पक्षीय सांसद जीवन घिमिरेले भने, ‘हामी माथिको राजनीति हेरेर नेतृत्वको निर्देशन पर्खिरहेका छौं ’

९३ सांसद रहेको प्रदेश १ मा एमालेको ५१ सांसद रहेकोमा नेपाल पक्षका मात्र २१ सांसद छन्। केन्द्रमा जस्तै पेल्दै गए नेपाल पक्षले त्यहाँ जुनसुकै बेला मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन ठिक्क परेर बसेका छन्।

बिहिबार, २८ साउन, २०७८, बिहानको १०:२६ बजे

सम्बन्धित खवर