संसद पुनर्स्थापना पछि संकटमा परेको ठाकुर : महतोको राजनीतिक भबिस्य, ओलीको भरपर्दा निर्वाचन आयोगबाट पनि असहयोगको संकेत

बैकल्पिक खवर

सर्वोच्च अदालतको हिजोको आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको छ । पुनर्स्थापना संगै काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भएको छ । उता, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलिको कदम फेरि एकपटक असफल भयो । प्रधानमन्त्री पद गुमाए पनि देशकै ठुलो पार्टीको नेता र प्रतिपक्षी दलको नेता भने ओली रहिरहनेछन् ।

तर पछिल्लो राजनीति गतिविधिमा ओलीलाई साथ दिएका जसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको राजनीतिक भविष्य लाई लिएर चिन्ता र चर्चा सुरु भएको छ । सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयपछि राजनीतिक विश्लेषकहरू ठाकुर सहित उनी पक्षका नेताहरुको राजनीतिक भविष्य सङ्कटमा परेको बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबारेमा ठाकुर पक्षबाट कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन । ठाकुर पक्षीय नेताहरू यस विषयमा पार्टीले आधिकारिक धारणा बनाएपछि मात्र केही प्रतिक्रिया दिने भन्दै बोल्नबाट पन्छिरहेका छन् । ठाकुर पक्षीय कार्यकारिणी सदस्य वृषेशचन्द्र लालले सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई सबैले पालना गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । त्यसबाहेक अदालतको फैसलाबारे अन्य कुनै शीर्ष नेताको भनाइ सार्वजनिक भएको छैन ।

संसद् पुनर्स्थापना नभए ओलीको सरकारले निरन्तरता पाउने र त्यो सरकारमा पुनः सहभागी हुने ठाकुर पक्षका नेताहरूको तयारी थियो । त्यही कारणले कतिपय निवर्तमान मन्त्रीहरूले मन्त्री क्वार्टरबाट आफ्नो सामानसमेत सारेका थिएनन् । तर सर्वोच्च अदालतको निर्णयले त्यो सपना तुहिएको छ भने ठाकुर पक्षलाई राजनीतिक सङ्कटमा धकेलिदिएको छ ।

​यति बेला जसपा नेपालमा पनि पार्टीको आधिकारिकता विवाद चलिरहेको छ । पार्टीभित्रको विवादमा पनि ठाकुर पक्ष कमजोर देखिएको छ । सत्ता परिवर्तनसँगै पार्टीको आधिकारिकता अब उपेन्द्र यादवले नै पाउने आँकलन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको आधिकारिकताबारे विवादमा आफूबाट सक्दो सहयोग हुने आश्वासन ठाकुरलाई दिएका थिए । तर, अहिले परिस्थिति ठाकुरको प्रतिकूल बनेको छ । ठाकुर निकट एकजना कार्यकारिणी सदस्यले भने, ‘ओलीजीकै आडभरोसामा महन्थजी यतिसम्म अगाडि बढ्नु भएको थियो । उहाँलाई आशा थियो, पार्टीको विवादमा सरकारबाट सहयोग हुन्छ तर अवस्था अब त्यस्तो रहेन ।’

राष्ट्रिय सभा र कार्यकारिणी समितिमा यादवको बहुमत रहेको छ भने प्रतिनिधिसभामा ठाकुरको बहुमत छ । यद्यपि, ठाकुरले पनि कार्यकारिणी समितिमा आफ्नो बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । उपेन्द्र यादव पक्षका २० जना कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई हटाएर आफ्नो पक्षबाट २० जना थप गरेर बनाइएको कार्यकारिणी समितिलाई निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत गर्दै ठाकुरले बहुमतको दाबी गरेका छन् । तर, निर्वाचन आयोगले त्यसलाई हालसम्म मान्यता दिएको अवस्था छैन ।

पार्टीको कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत बहुमत देखाउनेले पार्टीको आधिकारिता पाउने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताका लागि निवेदन दिँदा प्रतिनिधिसभा विघटन थियो । त्यसैले कार्यकारिणी समितिमा मात्र बहुमत दाबी गर्दै आधिकारिकताका लागि निवेदन परेको थियो । आयोगले इजलास गठन गरी जसपाको विवादका बारेमा साउन ३ गतेदेखि बहस सुरु गर्नेछ । त्यसमा पुनर्स्थापित संसद्लाई आयोगले त्यतिबेला मान्यता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने आयोगको तजबिजमा ​भरपर्छ । संसद् विघटनमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको पनि समर्थन थियो । त्यसैले ठाकुरले पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दा बहुमत सांसदको नाम दिएका छैनन् । त्यही भएर फाइलमा जे–जे बुझाइएको छ त्यसैको आधारमा आयोगले निर्णय गर्नेमा यादव पक्ष ढुक्क छ । निर्वाचन आयोगले जसपा संसदीय दललाई मान्यता दिएको खण्डमा पार्टीको आधिकारिकता विवाद झनै पेचिलो बन्नेछ ।

आयोगले यादवलाई पार्टीको आधिकारिकता दिए, महन्थ ठाकुर पार्टीविहीन बन्ने खतरा रहेको छ । किनभने ठाकुर नेतृत्वमा रहेको पूर्व राजपा नेपाल पनि दर्ताका लागि यादवले आयोगमा निवेदन दिन लगाएका छन् । हुन त ठाकुरले पनि राजपाकै लागि आफ्नो पक्षबाट पनि आयोगमा निवेदन दिन लगाइसकेका छन् । एउटै पार्टीका लागि दुईटा निवेदन परेको सन्दर्भमा जसले निवेदन पहिला दर्ता भएको हुन्छ त्यसलाई आधार मानेर निर्णय गर्ने परम्परा आयोगमा रहेको छ । यस हिसाबले ठाकुरको हातबाट राजपा पनि फुस्कने सम्भावना देखिएको छ ।

त्यसका विकल्पमा उनले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नामको पार्टी दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिन लगाएका छन् । सम्भवतः ठाकुरको पक्षमा जसपाको निर्णय नआए उनले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई अगाडि बढाउने सम्भावना देखिएको छ । उता, यादवको पक्षमा जसपाको निर्णय नआए उनीसँग राजपा र समाजवादी पार्टी दुवै लिने विकल्प कायम रहेको छ । उनले दुवै पार्टी आफूनिकटलाई दर्ता गर्न लगाएर राखेका छन् ।

यता, ओलीलाई संसद् विघटनमा साथ दिएको कारण मधेशमा समेत ठाकुरको आलोचना सुरु भएको छ । ओलीको ‘प्रतिगामी’ कदमलाई अध्यक्ष ठाकुरले साथ दिएको प्रचार यादव पक्षले गरिरहेको छ । अध्यक्ष यादव भर्चुअल तथा भौतिक उपस्थितिमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको नियमित सम्पर्कमा रहेका छन् । हरेक बैठकमा उनले ठाकुरको खुलेर आलोचना गर्ने गरेका छन् । यहाँसम्म कि महन्थ ठाकुरहरू भारतीय दूतावासबाट परिचालित समूह रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यसले मधेशमा अध्यक्ष ठाकुर पक्षको बारेमा नकारात्मक धारणाको विकास भइरहेको छ ।

ठाकुर पक्षीय अधिकांश नेताहरू भने काठमाडौँमा सीमित छन् । यादव पक्षले भने मधेशमा सङ्गठन विस्तारलाई तीव्र बनाएको छ । मधेशमा हुने बैठकहरूमा अध्यक्ष यादव स्वयम् उपस्थित हुँदै आएका छन् । यसबीचमा उनी तीन चोटी जनकपुर पुगिसकेका छन् । ठाकुर पक्ष भने सिंहदरबार र बालुवाटारमा अल्झेका छन् । ठाकुर पक्षको गतिविधिहरू ठप्प रहेको यादवले ठाकुर पक्षीय कार्यकर्ताहरूलाई आफूतिर तान्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यसले ठाकुर पक्षलाई थप समस्या सिर्जना गरिरहेको छ ।- सन्दर्भ श्रोत रातोपाटी

 

मङ्गलबार, २९ असार, २०७८, दिउँसोको १२:२१ बजे

सम्बन्धित खवर