विद्यालय बन्द भएका बेला दिवा खाजामा ५९ करोड

काठमाडौँ / विद्यार्थीलाई दिइने दिवा खाजाको बजेटमा समेत अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । शिक्षक, स्थानीय तह र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले प्रतिविद्यार्थी सरकारले दैनिक उपलब्ध गराउने १५ रुपैयाँमा पनि लोभ गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनमा दिवा खाजा कार्यक्रम, निःशुल्क सेनेटरी प्याड, लकडाउनका बेला सञ्चालित अनलाइन कक्षा, स्थानीय तहमा शिक्षक नियुक्तिमा मनोमानी भएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार देशभरका १ सय ९२ स्थानीय तहले विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा पनि दिवा खाजाको ५८ करोड ९७ लाख ९४ हजार खर्च गरेका छन् । विद्यार्थी विद्यालयमा उपस्थिति नभएको दिन यकिन गरी खर्च गरिएको रकम असुल्न महालेखाले सुझाव दिएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाले विद्यार्थी संख्या र हाजिरीको प्रमाणित अभिलेखबिनै ८७ विद्यालयलाई १ करोड ३८ लाख ९८ हजार निकासा गरेको छ । महालेखाले उक्त रकम बैंकमा रोक्का रहेको अवस्थामा रहेकाले बढी रकम फिर्ता लिन भनेको छ ।
दिवा खाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा विद्यार्थी हाजिरीका आधारमा रकम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । कोभिड महामारीलगायत विविध कारण विद्यालय बन्द भएको दिनको रकमसमेत भुक्तानी गरेर मनमौजी हुने गरेको हो । गत वर्ष पनि स्थानीय तहले विद्यालय बिदा रहेको दिनमा पनि दिवा खाजाको रकम खर्च भएको महालेखाले औंल्याएको थियो ।

वार्षिक १ सय ८० दिनका लागि संघीय सरकारले अनुदानका रूपमा प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँको दरले बजेट स्थानीय तहमा पठाउँछ । महालेखाले विद्यार्थी हाजिर प्रमाणित अभिलेख झिकाई उक्त खर्चको यथार्थ यकिन गर्नुपर्ने समेत औंल्याएको छ । प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षबाट प्रमाणित विद्यार्थीको दैनिक हाजिरी पुस्तिकाको संख्या यकिन गरी भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।

२०७८ वैशाख ११ देखि असार मसान्तसम्म विद्यालय सञ्चालन नभएकामा प्रदेश १ का कन्काई, मेचीनगर, दमकलगायत १९ नगरपालिकाले दिवा खाजाबापत ६ करोड ९३ लाख ७० हजार रुपैयाँ निकासा गरेको पाइएको छ । उदयपुरको रौतामाई, झापाको गौरीगन्ज, भोजपुरको अरुणलगायत १८ गाउँपालिकाले विद्यालय बन्द रहेको अवधिमा विद्यार्थी दिवा खाजा कार्यक्रममा ५ करोड ३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । महोत्तरीको एकडरा गाउँपालिकाले १ सय १२ दिन मात्र विद्यालय सञ्चालन भए पनि १ सय ८० दिनकै दिवा खाजाको बजेट खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले विद्यालय बन्द भएको दिन पनि दिवा खाजामा ३७ लाख ६३ हजार खर्च गरेको हो । धनुषाको विदेह नगरपालिकाले २ मदरसालाई दिवा खाजा र शिक्षण सिकाइ रकमको ११ लाख ३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।
तनहुँको भानु नगरपालिकाले ५७ विद्यालयका ३ हजार ६ सय ६२ विद्यार्थीका लागि माघदेखि वैशाखसम्म ९९ दिनको ५४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ दिवा खाजा रकम निकास दिएको छ । तर विद्यालयको प्रमाणित हाजिरी रुजु गर्दा यी नगरपालिकाका ४८ विद्यालयमा विद्यार्थीको हाजिरीभन्दा १७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको देखिएको छ ।

लकडाउनका बेला सीयूजी सेवाबाट गरिएको अनलाइन पठनपाठनको खर्च पनि अपारदर्शी रहेको महालेखाले औंल्याएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक विद्यार्थीको समूह बनाएर वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याएको थियो । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले ३३ विद्यालयलाई ३१ लाख र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले ३० विद्यालयलाई २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनलाइन कक्षामा खर्च गरेको देखाएका छन् । प्रतिवेदनमा भने विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै अध्ययन/अध्यापन गराएकामा सीयूजी सेवा प्रयोग गरेको नदेखिएकाले उक्त रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले ‘क्लोज युजर ग्रुप सीयूजी’ सेवामा आबद्ध गरी पठनपाठन गराउन ७३ विद्यालयलाई ९२ लाख २४ हजार रुपैयाँ निकासा दिएको थियो । कक्षा ४–१२ का प्रतिविद्यार्थी मासिक १ सय २५ रुपैयाँको दरले ३ महिना अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको कुनै प्रमाण नभेटिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाका ३२ विद्यालयले ३१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ र महाबु गाउँपालिकाका २७ विद्यालयलाई १६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च गरे पनि सिम खरिद र अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको भेटिएको छैन ।
सरकारले छात्रालाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने सेनिटरी प्याडमा पनि मनोमानी गरिएको भेटिएको छ । महालेखा प्रतिवेदनअनुसार १ सय ५२ स्थानीय तहले अन्तिम चौमासिक अवधिमा प्याड खरिद गरी २२ करोड १७ लाख खर्च गरेका छन् तर त्यसको प्रयोग हुन नसकेर भण्डारण गरिएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरले सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउन १६ लाख मूल्यका ६६ हजार प्याकेट खरिद गरेकामा विद्यालयमा हस्तान्तरण नगरी पालिकामै भण्डार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाले स्थानीय तहहरूले मापदण्डबिनै शिक्षक नियुक्ति गरेको औंल्याएको छ । २ सय २८ स्थानीय तहले आफूखुसी नियुक्त गरेका शिक्षकलाई ससर्त अनुदानबाट प्राप्त १ अर्ब ३६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ तलबभत्तामा खर्च गरेका छन् । ‘स्थानीय तहले दरबन्दी मिलान नगरी, स्वीकृत दरबन्दीभित्र नपरेका विगतदेखि निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षकलाई ससर्त अनुदानबाट तलबभत्ता उपलब्ध गराएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई भए पनि शिक्षक दरबन्दी सिर्जना र नियुक्ति गर्ने अधिकार पालिकालाई नभएको औंल्याइएको छ ।
अर्कोतर्फ, देशभरका २ सय ४९ स्थानीय तहले शिक्षक तलबमा ६ करोड ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बढी निकासा दिएको औंल्याइएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमार्फत विद्यालय शिक्षक किताबखानाबाट तलबी प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहहरूले भने तलबी प्रतिवेदन पारितबिनै, बढी ग्रेड भुक्तानी, दोहोरो निकासा, दरबन्दीभन्दा बढी शिक्षकको तलब निकासा गरेको देखिएको छ ।

धनगढी उपमहानगरले तलबी फारामअनुसार तेस्रो चौमासिकमा ३७ सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई पारित तलबी विवरणका आधारमा ४ करोड ८४ लाख ३० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेमा ५ करोड १३ लाख १० हजार रुपैयाँ निकासा गरेको छ । स्थानीय तहले पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्तिको रकमसमेत बढी निकासा दिएका छन् । १ सय ३६ स्थानीय तहले पाठ्यपुस्तकको २ करोड ५७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ र १ सय ११ स्थानीय तहले छात्रवृत्ति बजेटको ४ करोड २९ लाख २९ हजार रुपैयाँ विद्यार्थी संख्याभन्दा बढी निकासा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बिहिबार, ३० असार, २०७९, बिहानको ०९:१८ बजे

सम्बन्धित खवर