राजनीतिक घेराबन्दीमा शिक्षा

विमल लामिछाने

              ===================     नेपालको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने उच्च शिक्षालाई हेर्ने नेपाली दृष्टिकोणमा नै आमूल परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । विकसित समाजमा उच्च तहको जनशक्ति शिक्षा र राजनीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील रहन्छ । तर, नेपाली अभ्यास यसको विपरीत रहेको भान हुन्छ । यहाँ धेरैजसो प्राय सबै क्षेत्रबाट अयोग्य व्यक्ति मात्र राजनीति क्षेत्रमा क्रियाशील छन् कि भने झै लाग्छ । यसलाई अझ बलियो बनाउने अर्को कारण भनेको संघीयता र समावेशिताको कच्चा अभ्यास पनि हो ।   ==============

धेरैले भन्ने गरेको विषय हो ‘शिक्षित समाजमा नै राजनीतिक बहस हुन्छ । समाज राजनीतिविना बाँच्न सक्दैन’ । पछिल्लो समय राजनीतिक अस्थिरताको तरङ्ग शिक्षा क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट शिक्षा क्षेत्र प्रभावित छ । शिक्षाक्षेत्र जनशक्ति उत्पादन गर्ने सर्वोत्कृष्ट निकाय हो । तिनै जनशक्तिले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । शिक्षाक्षेत्रको रूपान्तरणविना समाज विकासमा लम्कन सक्दैन । शिक्षण संस्था बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना पनि होइनन् । शिक्षण संस्थाले राष्ट्रिय आवश्यकतासँग मेल खाने आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । तर यहाँ शिक्षामा हुने गरेको राजनीतिक घेराबन्दीले शिक्षापनि स्वतन्त्र छैन र समाजपनि राजनीतिक घेराबन्दीबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन ।
विद्यार्थीले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश ताक्ने क्रम बढ्दै जानुले हाम्रो शैक्षिक वातावरण र गुणस्तरमा प्रश्न उठन थालेको छ । विद्यार्थी बाहिरिँदा बर्सेनी अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने त छँदैछ, अध्यायन पूरा गरिसकेपछि उतै पलायन हुने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ, जुन गम्भिर विषय हो । पढेको जनशक्तिलाई राज्यले अवसर दिन सक्नुपर्छ । यस्तो जनशक्तिलाई अवसरबाट वञ्चित गर्दा राष्ट्रले ठूलो नोक्सानी सहनु पर्ने हुन्छ । अवसरविना प्रतिभा पलायनजस्तो खराब रोग निर्मूल गर्न सकिँदैन । आवश्यकताविनाको उत्पादन आर्थिक दृष्टिकोणले समेत प्रत्युत्पादक मानिन्छ ।
ज्ञान–सीप आर्जन गर्न राम्रो विश्वविद्यालयमा जानु स्वाभाविक हो, तर विद्यार्थी बिदेसिने यहाँको प्रवृत्ति र त्यसको कारक पक्ष केलाउँदा भने यसलाई चिन्ताका रूपमा लिनुपर्ने देखिएको छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा दुई लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएको तथ्यांक छ । विद्यार्थी बिदेसिने क्रम बढ्नु भनेको मुलुकको पुँजी बाहिरिने क्रम पनि बढ्नु हो । विदेशमा पढ्दा एक विद्यार्थीले औसत १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । यस आधारमा मात्र पनि एक वर्षमा विद्यार्थीको पढाइका लागि मात्र वार्षिक करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिदै आएको तथ्यांक छ ।
उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थी बाहिरिनुको मुख्य कारण यहाँको शैक्षिक वातावरण र शैक्षिक गुणस्तर नै हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी पाठ्यक्रम र शैक्षिक प्रणाली पनि सुधार हुन सकेको छैन । यस्तै, विद्यार्थी तथा अभिभावकमा विदेशमा पढ्नु र पढाउनुलाई प्रतिष्ठाको विषय ठान्ने प्रवृत्ति पनि हुर्किएको छ ।
नेपालको शिक्षालाई विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन राजनीतिलाई शिक्षण संस्थाबाट पृथक गर्नु आवश्यक छ । विश्वका धेरै देशमा विश्वविद्यालयमा राजनीति गर्न पाइँदैन । यसको मतलब पढेका मान्छेले राजनीति नगरुन भनेको होइन । राजनीतिक प्रणाली आफैमा गलत हुन सक्तैन तर अभ्यासले गलत परिणाम निम्त्याउने हो । त्यसैले शिक्षण संस्थाबाट राजनीति स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने तर्क पनि स्वाभाविक हो तर पढेकै मान्छेले मात्रै राजनीति बुझ्ने भएकाले उ राजनीतिबाट बाहिर बस्नपनि सक्दैन ।
विकसित समाजमा नेताको अभाव हुन्छ, अर्धविकसित समाजमा कार्यकर्ताको अभाव हुन्छ । नेपाल नेता धेरै कार्यकर्ता कम भएको देश हो । एउटा व्यक्ति जो राजनीति गर्दैन, ऊ राजनीतिको गलत अभ्यासको शिकार भइरहेको छ । ऊ स्वतन्त्र ब्यावसाय गरेर बाँच्छु भन्न नपाउने अवस्था भइसक्यो । कुनै न कुनै सूत्रबाट प्रतेक मान्छे राजनीतिमा गाँसिन बाद्य भइसकेको छ । यो भयानक रोग हो राष्ट्रको ।
अर्को रोग हो विदेश पलायन । एकथरी मान्छेलाई शैक्षिक परामर्शदाताको बढ्दो संख्या तथा फैलँदो व्यापारले पनि विद्यार्थीलाई विदेश पठाउन भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । विद्यार्थीलाई विदेश जान बाध्य पार्ने अर्को पक्ष हो, यहाँ रहेको रोजगारीको समस्या । यता पढेर रोजगार पाइँदैन र विदेशमा गए सहजै राम्रो काम पाइँदैन भन्ने मानसिकता धेरैमा छ, त्यसैले उनीहरू रोजगारी सुनिश्चितताका लागि पनि विदेशमै पढ्न तम्सिन्छन् । पढ्ने बहानामा कमाउन जानेहरू पनि थुप्रै भेटिन्छन् । यो अस्थिर राजनीतिसँगै शैक्षिक बेरोजगारकै कारण हो ।
नेपालको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने उच्च शिक्षालाई हेर्ने नेपाली दृष्टिकोणमा नै आमूल परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । विकसित समाजमा उच्च तहको जनशक्ति शिक्षा र राजनीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील रहन्छ । तर, नेपाली अभ्यास यसको विपरीत रहेको भान हुन्छ । यहाँ धेरैजसो प्राय सबै क्षेत्रबाट अयोग्य व्यक्ति मात्र राजनीति क्षेत्रमा क्रियाशील छन् कि भने झै लाग्छ । यसलाई अझ बलियो बनाउने अर्को कारण भनेको संघीयता र समावेशिताको कच्चा अभ्यास पनि हो । कतिपयले प्रश्न यसरीपनि उठाउन थालेका छन् कि दक्षता उत्पादन गर्ने नीति निर्माण गर्ने राजनीतिक थलोको मुख्य जनशक्ति नै कमजोर भएपछि समाजलाई के योगदान गर्ला ? यो गहन प्रश्नको विषय बन्न सक्छ ।
शैक्षिक अनुदान आयोगले उच्च तहको जनशक्तिको आकर्षण शिक्षा क्षेत्र बनाउने उपयुक्त रणनीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । यही नीति अङ्गीकार गरी अमेरिका, जापान र बेलायत लगायतका देश वल्र्ड टाइगर भएका छन् । हामीले शिक्षाक्षेत्रमा उच्च तहका जनशक्ति क्रियाशील गराउन सेवा, शर्त र सुविधामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । निम्न तहका जनशक्तिलाई शिक्षाक्षेत्रबाट विस्थापित गरी योग्य व्यक्तिलाई स्थापित गर्न सक्नुपर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रको स्रोत र साधनसँग मेल खाने अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, लेखाशास्त्री, डाक्टर, वकिल, इञ्जिनीयर, गणित ज्ञाता, वन अधिकृत, साहित्यकार, कलाकार, चित्रकार र विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञको उच्चतम परिमाण राष्ट्रिय उच्च शिक्षानीतिमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । शिक्षण संस्था भनेको बौद्धिकता प्रदर्शन गर्ने पवित्र मन्दिर हो । शिक्षालाई राजनीतिको चाकडी गराउने संस्कारले शिक्षामा राजनीति हाबी हँुदै गयो । राजनीतिक नियुक्ति र राजनीतिका नाममा हुने चाकडीले घर गरिरहेको छ । यसले एकातिर जनशक्ति उत्पादनमा प्रतिकूल असर पा¥यो भने अर्कोतिर असल प्रतिभा विदेशिन बाध्य भयो । शिक्षामा आधुनिकीकरण गर्न व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । शिक्षाले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ अनि मात्र दक्ष र शीपयुक्त जनशक्तिको विकास हुन सक्छ ।
विदेश पढ्न गएका विद्यार्थी उतै पलायन हुनुचाहिँ घातक पक्ष हो । ज्ञान–सीप आर्जन गरिसकेका दक्ष जनशक्तिलाई मुलुकले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि दक्षताअनुसारको रोजगार र कामगर्ने वातावरण चाहिन्छ । कामको सम्मान गर्ने संस्कार विकास भएपनि दक्ष जनशक्ति बाहिरिसकेपछि मुलुकको विकास माथि उठाउन सकिन्न । विषय, योग्यता–क्षमता र रुचिअनुसार अर्को देशमा रोजेको विश्वविद्यालयमा पढ्ने चलन जहाँ पनि छ । तर, नेपालबाट जुन दरमा विद्यार्थी बाहिरिरहेका छन् । त्यही अनुपातमा यहाँका विश्वविद्यालयले विदेशी विद्यार्थी भित्रियाउन सकेका छैनन् । त्यसैले पनि यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको उच्चतम परिमाण र मुल्यांकन गर्नुपर्छ ।
शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि आवश्यक नीति निर्माण तथा संशोधन र शिक्षा क्षेत्र दलगत राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न साधनस्रोत सम्पन्न व्यवस्थित शिक्षा हुनु पर्छ । विद्यार्थीको प्रतिभालाई प्रस्फुटित गरेर उनीहरुको उर्जाशील क्षमतालाई सामाजप्रति उत्तरदायित्वबोध र समग्र देशको विकास गर्न राजनीतिले नै निर्णायक भूमिका खेल्ने हुनाले शिक्षित र दक्ष जनशक्तिलाई परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिले शिक्षा नीति बनाउने र देशलाई विश्वसामु एक नमुना राष्ट्र बनाउन राजनीतिकर्मीको अहम भूमिका हुनुपर्ने हो तर शिक्षालाई राजनीतिक स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गरिनु चाहीँ दुखद हो । यहाँ राजनीतिले शिक्षा क्षेत्र चलाईरहेको छ । अर्थात क्षिक्षा राजनीतिको वरिपरि घुमिरहेको छ । तर हुनुपर्ने चाहिँ यसको उल्टो हो, अर्थात शिक्षाले राजनीतिको पोगरी बनेर घुमाउनु पर्ने हो । शिक्षाले राजनीतिलाई घुमाएमात्रै मुलुक सही मार्गमा आउनसक्ने हुनाले शिक्षाले राजनीतिको पर्खाल भत्काउन सक्नुपर्छ ।
यसो गर्न सकिएको खण्डमा उर्जाशिल युवा विदेसिने समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमा रोजगारीको ब्यवस्थाका साथै शिक्षामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अलग गर्न सक्ने हो भने मात्र आर्थिक उपार्जनको बाटो खोल्न सकिन्छ । जबसम्म उच्च तहका जनशक्तिको आकर्षण शिक्षा र विकास क्षेत्रमा हुँदैन तबसम्म आर्थिक क्रान्ति दिवास्वप्न मात्र हुनेछ ।
[email protected]

 

मङ्गलबार, २९ भदौ, २०७८, दिउँसोको ०१:५० बजे

सम्बन्धित खवर