बन्दसूचीका १८ हजारलाई उम्मेदवार बन्ने पाउने

०७४ को प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको बन्द सूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारहरू आउँदो निर्वाचनमा फेरि बन्द सूचीमा बस्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र राजनीतिक दलबीच बुधबार भएको सहमतिअनुसार ०७४ को बन्द सूचीमा रहेका व्यक्ति आउँदो निर्वाचनमा फेरि बन्द सूचीमा बस्न पाउने भएका हुन् ।

सबै दलको सहमतिमा समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा उम्मेदवार रहेका सबैको नाम निर्वाचन आयोगले नै हटाउने सहमति भएको कांग्रेस सचिव केशव रिजालले बताए । उनका अनुसार दलहरुले ०७४ मा बन्द सूचीमा रहेका सबै नाम हटाउने अधिकार आयोगलाई दिएका छन् । योसँग १८ हजार फेरि उम्मेदवार हुन पाउने भएका छन् ।

यसअघि ०७४ को बन्द सूचीमा रहेका व्यक्ति आउँदो निर्वाचनमा फेरि बन्द सूचीमा बस्न मिल्ने कि नमिल्नेबारे अन्योल थियो । अहिले बन्द सूचीमा रहेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न संसद्को कार्यकाल सकिनुपर्ने वा दलले ती व्यक्तिको नाम बन्द सूचीबाट हटाउनुपर्ने आयोगको भनाइ थियो ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल असोज १ मा नटुंगिने भएपछि ०७४ को बन्द सूचीमा रहेका करिब १८ हजारले उम्मेदवारी दिन नपाउने अवस्था सिर्जना भएको थियो । दलहरूले पाँच वर्षअघि समानुपातिकको बन्द सूचीमा राखेका व्यक्ति संसद्को एक कार्यकालसम्म उम्मेदवार हुने कानुनी व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ३० अनुसार उनीहरूको नाम बन्द सूचीबाट हट्न कार्यकाल नै अन्त्य हुनुपर्ने हुन्छ । तर आयोगले दलहरूसँगको छलफलमा उक्त व्यवस्था हटाउने भएको हो ।

आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले उक्त निर्णय असोज १ गतेसम्म आयोगले लिने संकेत गरे । उनले भने, ‘बन्दसूचीमा रहेको नाम हटाइदिन सबै दलले आयोगलाई विशेषाधिकार दिनुभएको छ । उहाँहरुको कुरालाई आयोगले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । असोज १ गतेसम्म बसेर निर्णय गर्छौं ।’

बुधबार, २९ भदौ, २०७९, साँझको ०६:०० बजे

सम्बन्धित खवर