सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण र दुई तिहाई सरकारका लागि मलमपट्टी

 

गोविन्दराज के. सी.

जाडो मौसम शुरुहुनै लाग्दा नेपालमा २३ वर्षपछि शुरुभएको चिनीयाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणले वातावरणलाई निकै गरमागरम बनाएको छ । लामो अन्तरालको शुन्यतालाई चिर्दै राष्ट्रपति सीको यो भ्रमणलाई महत्वपुर्ण नै मान्नुपर्छ । पहिलो कार्यकाल सम्पन्न गरि दोस्रो कार्यकाल शुरु गरेका सीले नेपाललाई उच्च महत्व दिएर भ्रमण गर्नु दुईपक्षीय हितको लागि पनि शुभसंकेत हो ।

१ अर्ब ४० करोड वरिपरिको जनसंख्या र झन्डै १० करोड पार्टी सदस्य भएको चीन आज हरेक सूचकांकहरुमा कि त अमेरिकालाई पछी पारिसकेको छ कि त कडा प्रतिस्पर्धामा छ । यतिबेला लडाई व्यापारमा गएर थिग्रिएजस्तो देखिएपनि मुख्य लडाईं प्रविधिमा चीनले अमेरिकालाई उछिनेको कारण नै हो । हुवावेले छन् टेक्नोलोजीको विकाससंगै अन्य क्षेत्रमा गरेको चमत्कारिक विकास व्यापार युद्धमा केन्द्रित भएको छ । चर्चित अमेरिकी विज्ञ ग्राहम एलिसनले चीन(अमेरिकाबीचको शक्ति संघर्षलाई ठुसीडीडी ट्रयाप संग तुलना गर्दै उदाउँदो शक्तिले स्थापित शक्तिलाई विस्थापित गर्ने र त्यो क्रममा ठुलो सैन्य लडाई हुने तर्क अगाडी सारेका छन । विगत ५०० वर्षको तुलनात्मक अध्ययनले यस्तो देखाएको उनको दावी छ । स्पार्टा र एथेन्स देखि अहिले सम्मका युद्धको अध्ययनको क्रममा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो ।

नेपाल सरकारका लागि अहिलेको सुनौलो मौका सकेसम्म चुकाउन हुँदैन । चिनियाँ द्यच्क्ष् परियोजनालाई काउन्टर दिनको लागि अमेरिका लगायत उसका मित्र तथा सहयोगी देशहरु जापान, अष्ट्रेलिया र भारतले क्ष्लमय(एबअषष्अ रणनीतिलाई अगाडी सारिरहेका छन । यसमा नेपालको पनि महत्वपुर्ण भूमिका होसभन्ने अमेरिकाले चाहिरहेको छ । तर नेपालका लागि यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो । भारत जापान अमेरिकाजस्ता देशहरुलाई रिझाउनै पर्ने अवस्था छ वा नजरअन्दाज गर्न नसकने अवस्था छ । यो पासोबाट चलाखीपूर्ण तरिकाले उम्केर राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिनुपर्ने चुनौतिपूर्ण काम छ । चीनले यस्तो अवस्थामा आफ्ना सुरक्षा व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राख्ने स्पष्ट छ । आफ्नो राष्ट्रिय हितका लागि नेपाल खेल्न सक्ने प्रशस्त ठाउँ यहिनेर छ । सामरिक तथा रणनीतिक दृष्टिले अत्यन्तै जोखिम उठाउनुपर्ने यो अवस्थामा नेपालले चुनौतीलाई आफ्नो पक्षमा पार्नसके एतिहासिक हुनेछ ।

दुई पार्टीको एकताले जुन प्रकारको उत्साह र हौसला जनता तथा कार्यकर्तामा दिनुपर्ने हो त्यो दिनसकेन । सायद जनताले सरकारले कस्तो डेलिभरी गर्छ भनेर अपेक्षा गरेका थिए । झन्डै २ वर्ष पार्टी एकताले पुर्णरुप लिन लागेपछि अरु सरकारका कामहरु ओझेल पर्ने नै  भए । छिटोछिटो परिणाम खोजिरहेका जनतालाई पार्टी एकता भन्दा छिटो विकास चाहिएको थियो । जनता र नेकपाको बुझाई बीचको मुख्य अन्तरविरोध पनि यहि थियो जसलाई सुल्झाउन तिर नेकपाले खाशै चासो दिएन । जे कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्थ्यो त्यसैलाई बेवास्ता गरेपछि त्यसको परिणाम निरासमा अभिव्यक्त हुने नै भयो । यो गति पछिल्लो समय तीव्रतामा थियो । जनतामा मात्रै होइन नेता तथा कार्यकर्तामा समेत नेकपा प्रतिको मोह तीव्र गतिमा टुटिरहेको थियो ।

नेपालमा पुर्वएमाले र पुर्वमाओवादीको एकतापछी  गठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले निर्वाचनमा अत्यधिक जनमत मार्फत बहुमतको सरकार निर्माण गरेपछि जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए सो अनुरुप कार्यसम्पादन हुन सकीराखेको थिएन । अपेक्षा गरेअनुसारको काम हुन नसकेपछी जनतामा निरासा उत्पन्न हुनु स्वभाविक हो । यसले नेकपाको दुई तिहाई सरकारप्रतिको समर्थनमा भारि गिरावट ल्याइरहेको थियो । पछिल्लो समय सरकारका काम कारवाहीप्रति जनताले खुलेर विरोध जनाएका थिए ।

निर्मला बलात्कार काण्ड, ३३ केजी सुनकाण्ड, रवि लामिछाने काण्ड, वाइडबडी जहाज काण्ड देखि महरा काण्डसम्म आईपुग्दा सरकार आफ्ना चुनावी वाचाहरुबाट पुरै बिमुख भएर अरु दलदलमा फसिएको स्पष्ट जनताले महशुस गरेका छन् । जनआकांक्षा देशको तीव्र आर्थिक विकास, व्यापक रोजगारीको सृजना, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रहरु सर्वसुलभ उपल्ब्ध होस् भन्ने थियो तर त्यो आकाशको फल आँखा तरी मर भनेजस्तो बन्दै गएको छ । हरेक क्षेत्रमा दलाल तथा विचौलियाको प्रवेशले जनता आक्रान्त बनेको अवस्था छ । विकास निर्माणको गति ठप्प प्राय छ । विकासका नाममा गाउँगाउँमा डोजर आतंक जारि छ । न कुनै प्राविधिक नापजाँचको जरुरी छ न वातावरणीय प्रभाव र सन्तुलनको । मनपरी सेटिंगमा डोजर हानिएको छ । सयाद संस्थागत भ्रष्टाचारको यो भन्दा अनुपम उदारहण यो भन्दा अरु भेटाउन कठिन हुन्छ ।

समाजवाद उन्मुख सरकार भनीए पनि व्यवहारमा त्यसको छनक कतै देख्न पाइदैन । सरकार न समाजवादी न पुँजीवादी जस्तो बनेको छ  । समाजवादी भनौं भने शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत जनसरोकारका विषयहरु पुरै निजीकरण गरिएका छन र सर्वसाधारण जनताको पहुँचबाट टाढा पुगेका छन् । पुँजीवादी भनौं भने पुँजी बजार, रियल स्टेटजस्ता सूचकहरु मरणासन्न अवस्थाम छन । सरकारले दुवै सिद्धान्तको प्रतिनिधित्व गरेको कहिंकतै देखिंदैन । यसको मतलव सरकार पुरै दलाल, विचौलिया, तस्कर र भ्रस्टहरुको हातबाट संचालित छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्दा गल्ति हुँदैन ।

नेकपालाई यस्तो संकट आइलागेको बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको दुई दिने भ्रमणले निकै ठुलो महत्व राख्नसक्छ । तीव्र गतिमा ओरालो लागेको जनसमर्थनमा यसले प्रभाव पार्नसक्छ । ठुला खालका परियोजनाहरुमा सहमति जुट्यो भने यसले विकास निर्माणमा दिर्घकालिनमहत्व राख्ने कुरामा बिमति राख्नुपर्दैन । रेलमार्ग, सुरुङमार्ग, पारवहन, विधुत, यातायत, शिक्षा जस्ता विकासका  आधारभूत सूचकहरुमा चीनले सहयोग गर्ने बचन दिएको छ भने ५६ अर्ब रुपियाँको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाईसकेको छ ।

नेपाली मनका खानि हुन । साना कुरामा फुरुङ हुने र साना कुरामा बेतोडको रिस पोख्ने । चीनको यो स्तरको सहयोगले अल्पकालका लागि जनतामा समेत नयाँ तरंगको प्रवाह हुनेदेखिन्छ । सडकमा देखिएको उछालले त्यसको प्रतिविम्बन गर्छ । त्यसैपनि नेपालको चीन प्रतिको सेन्टिमेन्ट गहिरो छ । चाहे त्यो नेकपामा होस् वा कांग्रेस, मधेसी । तर दिर्घकालिन हिसावले हेर्ने हो भने यो पिसावको न्यानो मात्र हुनसक्छ । यहि  पार्टी नेतृत्व, कर्मचारी संयन्त्र र कार्यसम्पादनको स्तरले जनताको विकास आकांक्षालाई सम्वोधन गर्न सक्दैन । नेपालको खास समस्या नै संरचनामा अल्झिएको छ । यसको आमुल पुनर्संरचना नगर्दा सम्म आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण अशंभव प्रायस् छ । तर सी भ्रमणको अन्तरकथाले नेकपाको दुई तिहाई सरकारको मनोविज्ञानलाई ढाडस दिएको छ भने गिर्दो जनसमर्थनमा मलमपट्टी लगाउने निश्चित छ ।

यधपी भ्रमणको क्रममा नेपालले अन्य अल्पविकसित देशहरुले बेहोरिरहेको समस्यालाई पनि मननगर्न जरुरी छ । एसियामा श्रीलंका अफ्रिकामा जिबुटी, मोजाम्बिक, बुरुण्डी, चाड, जाम्बियाजस्ता देशहरु र युरोपमा मोन्टेनेग्रो लगायतका देशहरु चीनको ऋणसहितको आर्थिक भारबाट गुज्रिरहेका छन । पाकिस्तानमा चीनले गरेको लगानीले पनि निकै ठुलो बजार पिटिरहेको छ तर ऋण तिर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि त्यतिकै उठिरहेको छ । त्यस्तो अवस्थामा ऋणतिर्न नसकेर श्रीलंकाको आफ्नो हम्बान्तोता बन्दरगाह ९९ वर्ष चीनलाई लिजमा दिएजस्तो पाकिस्तानले पनि ग्वाद्वार बन्दरगाह दिनुपर्ने त होइन् ? प्रश्न गम्भीर छ । ऋणको पासोमा पर्ने यस्तो गम्भीर खतरालाई नेपालले पनि बेलैमा सोच्नुपर्छ । यसको मतलव ऋण नै लिनुहुँदैन भन्ने होइन यसको भुक्तानीको शम्भाव्यतालाई ध्यान दिनुपर्छ । नेपालजस्ता देशहरुले ऋण सहयोगविना विकासको गतिलाई हाँक्न सक्दैन् साथै विकासका लागि यो आधारभूत शर्त जस्तै हो । अहिलेको अवसर प्राप्त समयमा नेपाल यहाँनेर सजग हुनुपर्ने देखिन्छ ।

सोमबार, २७ असोज, २०७६, दिउँसोको १२:५४ बजे

सम्बन्धित खवर