झापामा ओलीको आक्रोस, थर्काए प्रचण्ड र नेपाललाई

बुधबार झापा पुगेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को पछाडि लागेर राजनीतिक जीवन अन्त्य नगर्न नेकपा माओवादीका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरे ।

झापामा जिल्लास्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बाधेन गर्दै उनले आफूलाई बुईमा चढाएर २ पटक प्रधानमन्त्री बनाएका नेता प्रचण्डविरुद्ध सक्नेजति गाली गरे ।

‘प्रचण्डको पछि लागेर जिन्दगी बर्बाद नगर्न म माओवादी केन्द्रमा अहिलेसम्म अलमलमा पर्नुभएका साथीहरूलाई सहज हुन आग्रह गर्न चाहन्छु, देश बनाउन कसैका छोरी, ज्वाइँ, ससुराका लागि बलिदान नहुनुस्,’ अध्यक्ष ओलीले भने । उनले प्रचण्ड सबै हिसाबले राम्रो भए पनि धोकेबाज नेता भएको ओलीले आरोप लगाए।

‘प्रचण्ड राम्रो सम्धी, राम्रो ससुरा, राम्रो ज्वाइँ, राम्रो बाबु, राम्रो काका भए पनि बेइमान नेता हुन्। सबै हिसाबले राम्रो हुनुहुन्छ। एउटामात्र खराबी छ त्यो हो छट्टु नेता, धोकेबाज नेता,’ ओलीले भने ।

मधुमासदेखि दुश्मनीसम्म

माओवादी नेताहरु प्रचण्डलाई मायाजालमा पारेर ओली प्रधानमन्त्री बनेको बताउने गरेका छन् । प्रचण्डबिना ओलीले प्रधानमन्त्रीको यात्रा संभव नभएको उनीहरुको छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको एक वर्षसम्म उनलाई अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको दरिलो साथ थियो।

दुवैबीच न्यानोपन थियो। काठमाडौं हुँदा प्रचण्डको अधिकांश समय बालुवाटारमै बित्थ्यो। समय बित्दै जाँदा प्रधानमन्त्री ओली पार्टी एकीकरण ताकाका ओलीजस्ता देखिएनन्। उनी पहिले बलिया देखिए, त्यसपछि ‘स्वेच्छाचारी’। पार्टी र सरकारको काममा उनको एकछत्र हाबी हुन थाले। यतिसम्म कि पार्टीको निर्णयमा समेत ओलीले प्रचण्डको सल्लाह पटक्कै सुन्न छाडे। सरकारको काममा त ओलीको एकलौटी छँदैथियो।

त्यसपछि प्रचण्डलाई ओलीसँग २०७५ जेठ २ गते गरेको ‘उही’ सम्झौता याद आउन थाल्यो। ओलीले भने सो सम्झौता बिर्सेझैं गर्न थाले। पाँच वर्षीय कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व दुई नेताबीच आलोपालोमा गर्ने त्यो सम्झौताको कुरा प्रचण्डले सार्वजनिक गरिदिए। त्यसपछि ओली झनै चिढिए। केपी ओली नेतृत्वकै सरकार पाँच वर्षसम्म चल्छ या साढे दुई वर्षमै टुंगिन्छ भन्ने गलफती सुरू भयो। नेताहरू आ-आफ्नो कित्ता अनुसार बहसमा अल्झिए।

दुई अध्यक्षबीच भएको भनिएको त्यो सम्झौताको विषयले पार्टीमा औपचारिक रूपमा प्रवेशनै पाएन। प्रचण्डले बैठकमा त्यो विषय उठाउन सकेनन् वा चाहेनन्। ओलीसँग प्रचण्डको विश्वासको संकट भने गहिरिँदै गयो। प्रचण्डको बालुवाटार आउजाउ पनि पातलिन थाल्यो। त्यसको सट्टा प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको सम्बन्ध मौलाउन थाल्यो, भेटघाटहरू बाक्लिन थाले। उनीहरूलाई वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले पनि साथ दिए। नारायणकाजी श्रेष्ठ आवश्यक परेको बेलामा यही टिममा उभिन सक्थे भने त्यो बेलासम्म बादलले पनि प्रचण्डसँग ‘बेइमानी’ गर्ने अवस्था थिएन।

आफैले बनाएकाहरुप्रति पनि बैरभाव
सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) संसदमा दर्ता गरे पनि सभामुख कृष्णवहादुर महराले अगाडि नबढाएको रोष ओलीले पोखिरहेका थिए । औपचारिक रूपमा नै प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले सभामुख महराले अटेर गरेको बताएका थिए । र, महरा स्वयम्‌ले पनि ओलीबाट निरन्तर दबाब आएको स्वीकार गरेका छन् ।

ओलीले एमसीसीका सन्दर्भमा महराको आलोचना गर्न छोडेका छैनन् । कतिसम्म भने २४ भदौ ०७८ मा एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारसँग भेटमा पनि सभामुख महराकै कारण एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुन नसकको भनेर कुरा लगाए । भेटमा सहभागी एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले लगत्तै पत्रकारसँग ‘आफूले चाहेको तर सभामुख र प्रचण्डले नचाहेर एमसीसी अनुमोदन नभएको’ जवाफ अमेरिकी प्रतिनिधिलाई दिएको बताएका थिए । संयोग कस्तो भने महरा पनि पूर्ववर्ती सभामुख ओनसरी घर्तीझैँ ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना जोडिएर सभामुख भएका थिए ।

१ असोज ०७६ मा सभामुख पद छोड्नुपर्ने भएपछि ओलीले खासगरी सुवास नेम्वाङ वा उपसभामुखमा रहेकी शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई ल्याउन चाहेका थिए । त्यसमा प्रचण्डले अवरोध सिर्जना गरे । पूर्वसहमति अनुसार सभामुखमा पूर्वमाओवादीले नै पाउनुपर्ने तर्क गरेर प्रचण्डले चार महिना अड्काए ।

२३ पुसमा जब तत्कालीन नेकपाका ६ जना सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमको घरमा बैठक बसे, त्यसले पूर्वमाओवादीकै भागमा सभामुख पर्ने निर्णयमात्र गरेन, प्रचण्डको रोजाइको व्यक्तिलाई सभामुख बनाउने सहमति पनि जुट्यो । अर्थात् ओलीको चाहनाविपरीत अग्नि प्रसाद सापकोटालाई सभामुख बनाउनुपर्ने बाध्यतामा ओली आइपुगे । २३ फागुन ०७७ मा औपचारिक रूपमा ओलीले सभामुख सापकोटाको योग्यतामाथि नै प्रश्न उठाए । तत्कालीन नेकपामा बढ्दो दुई लाइन संघर्षसँगै सभामुख सापकोटाको भूमिकामा ओलीले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए तर उनको योग्यतामाथि नै प्रश्न भने उठाइसकेका थिएनन् ।

२३ फागुन साँझमा संसदीय दलको बैठकमा ‘यस्ता पनि सभामुख हुन्छन्’ भन्ने शैलीमा प्रस्तुत भएका ओलीले २९ भदौ ०७८ मा आइपुग्दा राजीनामा माग्न थालेका छन् । एमाले अध्यक्षको ओली स्वयम्‌ले सभामुख सापकोटाले राजीनामा नमागे पनि प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएर राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । २३ फागुन ०७७ मा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीको एकतालाई अवैध फैसला गरेको केही घण्टामै बालुवाटारमा ओलीले सभामुखविरुद्ध रोष प्रकट गर्नुमा पुरानो तिक्तताले पनि काम गरेको थियो । संयोग चाहिँ त्यसदिन सभामुख सापकोटाले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नराखेकोप्रति रोष प्रकट गरेको देखिए पनि ओलीमा २३ पुस ०७६ देखिकै तुष बाँकी थियो ।
५ माघ ०७६ मा अग्नि साकोटालाई सभामुख बनाउन ओली तयार भएका हुन् । नेकपाको सचिवालय बैठकले सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसको पृष्ठभूमि भने २३ पुसले बनाएको थियो, जुन दिन सचिवालयका ६ जना सदस्य पूर्वमाओवादी समूहका नेतालाई सभामुख बनाउन सहमत भएका थिए । बामदेव गौतमको घरमा भएको ६ नेताको संवादले सापकोटाका लागि बाटो खुल्यो तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि ५ माघको निर्णय बाध्यतात्मक थियो । हुनलाई २३ फागुनअघि नै सभामुखसँग रुष्ट रहेका ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा बोलाउनै छोडेका थिए । सभामुख सापकोटा पनि ओलीसँग असहमतिकै कारण परिषद्को बैठकमा जान छोडेका थिए । ३० मंसिर ०७७ मा प्रधानमन्त्रीले बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख सापकोटा गएनन् । त्यही अनुपस्थितिलाई बहाना बनाएर ओलीले साँझमै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । र, ४५ जनाभन्दा बढीलाई संवैधानिक नियुक्ति दिलाए ।

५ पुसमा संसद विघटनपछि सभामुख सापकोटा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रह्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनविरुद्ध सभामुख सापकोटा अदालत गए । संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध पनि अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगे । जुन नेपालको इतिहासमा विरलै हुने परिघटना हो ।

सत्तामा चढाए महान, हटाए खराब
२०७४ सालको चुनावमा तत्कालीन ओली नेतृत्वको एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन बन्यो। चुनावपछि पार्टी एकता गर्दा ओली र प्रचण्डले गोप्य र लिखित सम्झौतामार्फत सत्ताको भागबण्डा टुंग्याए। पार्टीका शीर्षनेतालाई समेत थाहा नदिकन गरिएको उक्त सम्झौताका साक्षी केवल दुई जना थिए, विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मा। उक्त सहमतिमा ओली र प्रचण्ड दुवै बराबर अवधि र आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने उल्लेख थियो।

आफू प्रधानमन्त्री बनेको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि ओलीले उक्त लिखित सहमति स्मरण गर्न चाहेनन्। दुई जनाबीचको कुराकानीमा सहमति मान्ने कुनै छाँट नदेखाएपछि प्रचण्डले उक्त सहमतिबारे सार्वजनिक रूपमै बोले। त्यसपछि पनि ओली ढिम्किएनन्, बरू आफू मुलुकबाहिर रहेका बेला सहमति सार्वजनिक गरेको भन्दै रिसाए। ओलीले पार्टी एकता गर्दाको लिखित सहमति नमानेपछि नै नेकपाभित्र विग्रहको शृंखला सुरू भएको हो।

ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा एमालेका शीर्षनेताहरूसँग झूट बोलेर प्रचण्डलाई दिएको धोकाका साक्षी पनि हुन् माधव नेपाल। झूट र बेइमानीको खालमा ओलीलाई कसैले नसक्ने माधव नेपालको दाबी छ।

संविधान जारी भएपछि प्रचण्डकै प्रस्ताव र साथमा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बने। उनीहरूबीच सत्ता साझेदारी थियो, तर प्रधानमन्त्री पदको लेनदेनबारे सहमति भएको थिएन। त्यसैले प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रचण्डलाई बल्छी थाप्यो। कांग्रेस र माओवादीले पालैपालो सत्ताको नेतृत्व गर्नेगरी गठबन्धन बनाउने प्रस्ताव राख्यो। प्रचण्ड ओलीसँगै मिलेर सत्ता चलाउन चाहन्थे। तर ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुनै मनसुवा देखाएनन्। प्रचण्ड र देउवाले दुई पार्टी मिलेर सरकार बनाउने समझदारी सार्वजनिक गरेपछि मात्र ओली प्रचण्डलाई सराप्दै सत्ताबाट बाहिरिएका थिए ।     यो विश्लेषण जनादेशले गरेको हो ।

बुधबार, ३० भदौ, २०७८, बिहानको ०९:२१ बजे

सम्बन्धित खवर