प्रदेश १ मा तीन सांसदले मन्त्री बन्न मानेनन्

 दमक, ३१ भाद्र /   प्रदेश १ मा  माधवकुमार नेपालले नयाँ दल बनाउँदा एमालेमा बसेकै कारण १० भदौमा मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाएका आचार्यले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् ।

उनले सांसद राजकुमार ओझालाई राज्यमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर मूख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेका उनले राज्यमन्त्री पद अस्वीकार गरे । ‘राज्यमन्त्री बन्न प्रस्ताव आएको थियो,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विश्वासको मत नपाएसम्म जान्न भनेँ ।’ विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेको भन्दै अन्य दुई सांसदले पनि मन्त्री बन्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीकै भर छैन

हुन पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा नाटकीय परिवर्तन नभए दशैं अगाडि नै मुख्यमन्त्री आचार्य आफैं पदमुक्त भइसक्ने छन् ।

किनकी एमालेका १० सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेकाले एमालेको एकल बहमुत गुमिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले १० सांसदले एकीकृत समाजवादी रोजेको जानकारी २५ भदौमा दिएको थियो भने एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई आफूहरुको समर्थन नरहेको जानकारी २८ भदौमा गराएको थियो । यसको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशन बोलाइएको सामाजिक विकासमन्त्री बलबहादुर साम्सोहाङले बताए । तर अहिलेकै अवस्थामा उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । किनकी ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ, तर एमालेसँग सभामुखसहित ४१ सांसद मात्र छ ।

बरु मुख्यमन्त्री आचार्यको विपक्षमा रहेको गठबन्धनसँग बहुमत छ । नेपाली कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ३ र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक गरी ५० सांसद छन् । राप्रपाका एक सांसदले भने कुनै पक्षमा खुलेका छैनन् ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी !

प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको तयारीमा रहेका दलहरु भने २२ असोजमा मात्र अधिवेशन बोलाएकोमा असन्तुष्ट देखिएका छन् । एमाले कानूनी रुपमा ९ भदौमा विभाजन भएकाले त्यसको ३० दिनभित्र अर्थात ८ असोजभित्र मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

‘राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन हुनसक्छ भनेर अधिवेशन पछाडि धकेल्न खोज्नुभएको होला,’ प्रदेश १ माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो भन्छन्, ‘नेकपा एमाले विभाजन भएको भदौ ९ गते हो, ८ असोजभित्र विश्वासको मत नलिए अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्छाैं ।’

एमालेले भने प्रदेशसभामा दल विभाजन भएको पत्र प्राप्त भएको ३० दिन गणना गर्नुपर्ने बताएको छ । एमाले प्रदेश सांसद हिक्मतकुमार कार्की भन्छन्, ‘प्रदेशमा संसदीय दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । दशैंअघि नै विश्वासको मत लिने तयारी छ ।’

बिहिबार, ३१ भदौ, २०७८, बिहानको ०७:०२ बजे

सम्बन्धित खवर