बसाइँ सराइले निम्त्याएकाे समस्या

आत्माराम राजवंशी,

बसाइँ सराइ एउटा जटिल प्रक्रिया हो । साधारणतया मानिसहरु कम विकास भएको क्षेत्रमा आफ्ना न्यूनतम् आधारभूत आवश्यकताहरु परिपूर्ति नहुने भएकोले त्यहाँबाट धेरै विकसित अथवा तुलनात्मक रुपमा सुविधायुक्त ठाउँमा बसाइँ–सराइ सर्दछन् ।

यो प्रक्रिया मानव सभ्यताको शुरुदेखि नै चलिआएको छ । बसाइँ–सराइ दृष्टिबाट तुलनात्मक रुपमा कम विकसित र आर्थिक स्थितिले कमजोर हिमाली र पहाडी भेगहरु विकर्षण केन्द्रको रुपमा देखापरेका छन् भने विकासोन्मुख र आर्थिक स्थितिले ती भन्दा सम्पन्न देखिने नेपालको तराई आकर्षणको केन्द्रको रुपमा रहेछन् । तराई क्षेत्र आन्तरिक र बाह्य बसाइँ–सराइको समस्याबाट पीडित हँुदै गएको छ । त्यसमा पनि तराईको सुदुरपूर्व झापा, मोरङ, सुनसरीमा उत्तरतर्फ पहाडबाट झर्ने अनि पूर्व र दक्षिणमा खुल्ला सीमानाका कारणले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेको संख्या अति नै भएबाट यी क्षेत्रमा यसको प्रभाव ज्यादै नै परेको देखिन्छ ।

तराईतर्फ पहाडी जनसंख्याको बसाइँ–सराइ वि।सं। २००७ तिर छिटपुट शुरु भएको हो । पहाडबाट झर्ने यो बहाव धेरै समयसम्म पूर्वी पहाडतिर नै केन्द्रित थियो । केही मानिस तराई क्षेत्रतिर बसाइ सर्ने र केही मलाया पल्टनमा लाहुरे हुन जाने प्रवृत्तिले सन् १९५०÷०५१ तिर आइपुग्दा उत्पादन र श्रम आपूर्तिका हिसाबले पहाड नाजुक स्थितिमा पुगिसकेको थियो । सन् १९५०÷१९६० को दशकमा तराईमा शुरु गरिएको औलो उन्मुलन कार्यक्रमले पहाडको गतिशील जनसंख्यालाई तराई सजिलो गन्तव्य बनाई दियो । सन् १९६०÷१९७० को दशकमा पहाडबाट तराईतर्फ बसाइँ–सराइ सर्नेहरु कूल बसाइँ–सराइको दुई तिहाई भएको अनुमान छ ।

सन् १९६४ मा बर्मामा राष्ट्रियकरण कानून लागू भएपछि धेरै नेपाली त्यहाँबाट नेपाल फर्के । राज्यले ती मध्ये अधिकांशलाई मोरङ्गको सीमावर्ती क्षेत्रमा चार–चार विगाह जग्गा दिएर बसायो । सामाजिक अनुसन्धानकर्ता डा। पीताम्बर शर्माको विश्लेषणमा राज्यको यो नीति दक्षिणबाट हुन सक्ने जनसांख्यिक अतिक्रमणको मुकाबिला गर्नका लागि थियो । किनभने सीमावर्ती क्षेत्रमा पहाडे पहिचानको बाहुल्यता गराउन सकियो भने खुल्ला सीमाको माध्यमबाट हुने औपनिवेषिकरण कम हुन सक्छ भने नीति–निर्माताको सोचाई हो । त्यही सोच बमोजिम दक्षिणतिरका अधिकांश क्षेत्रमा पहाडी समुदायका मानिसलाई विभिन्न समयका सरकारले ल्याएर बसाए ।

यसरी नेपालमा आन्तरिक बसाइँ–सराइले गर्दा पिछडिएका आदिवासी, जनजाति, दलित वर्ग, समुदायको सामाजिक, आर्थिक, भाषिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा प्रभाव रहेको आदिवासी, जनजाति दलित संघहरुको सर्वेक्षणले देखाउँछ । एकात्मक राज्य प्रणालीले देशको आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा समुचित विकास गर्न नसकेर साथै देशभित्र प्रादेशिक, असन्तुलित विकासले गर्दा हिमालको मानिस पहाडतिर, पहाडमा उचित विकास हुन नसकेर तराई र उपत्यकातिर बसाइँ सर्ने प्रवृति नेपालमा बढी देखिन्छ । यिनै क्रममा नेपालको पूर्वी पहाडतिरबाट क्रमिकरुपमा मानिसहरु गाँसबासको लागि नेपालको पूर्वी तराईको झापा, मोरङ्ग र सुनसरीमा ब्यापकरुपमा बसाइँ सराई भई आएको देखिन्छ । यो क्रम वि।सं। २०२२ सालदेखि ब्यापकरुपमा शुरु भएको देखिन्छ ।

आन्तरिक बसाइँ–सराइ दुई प्रकारले भएको देखिन्छ । पहिलो कारण भनेको पूर्वी पहाडहरुमा खेतीपातीमा कठिनाई, बाटोघाटो, सञ्चार, उद्योगधन्दा, ब्यापार ब्यवसायमा विकास नहुनु र तराई तिरको समथर उब्जिलो भूमिका साथै औलो महामारी रोगको नियन्त्रण हुनुले ब्यापकरुपमा मानिसहरु स्वतः स्फूर्त क्रमिक रुपमा बसाइँ सरेको देखिन्छ । दोस्रो कारण राज्यद्वारा नै पुर्नवास कम्पनीले भकाभक पहाडबाट मानिस ल्याउँदै झापा, मोरङ्ग र सुनसरी, नवलपरासी र कञ्चनपुर जिल्लामा जंगल फडानी गरी लालपुर्जा वितरण गरेका थिए । एक सर्वेक्षण अनुसार पहाडबाट झर्ने बसाइँ सराइभन्दा यस्ता कम्पनीहरुले तराईतिर तानेका मानिस अधिक छन् ।

त्यतिमात्र नभई यी क्षेत्रहरुमा बसाइँ–सराइ पनि उत्तिकै प्रभावको रुपमा रहिआएको थियो । त्यतिखेर बर्मा, आसाम, सिक्किम, भुटान लगायतका ठाउँबाट नेपाल प्रवेश गरेका नेपाली भाषीलाई सरकारले आँखा चिम्लेर जग्गा वितरण गरेका थिए । जब कि त्यसबेलाका पञ्चायत कालमा निरंकुवादी सत्ताधारीहरुले यस क्षेत्रका सकुम्बासी, आदिवासी, जनजाति, दलितहरुलाई एक चपरी माटोसम्म पनि वितरण गरेका थिएनन् । अर्कातिर यस क्षेत्रमा पुराना शहर बजार नगर क्षेत्रहरुमा भारतको दूर प्रान्त राजस्थान, पश्चिम बंगाल, विहारका मानिसहरु पनि स–साना व्यवसायबाट आई बसोबास गरेको देखिन्छ । यस क्षेत्रका कोच, आदिवासी समुदायहरु अति सरल र सोझा प्रवृतिका मानिस भएबाट पनि बसाइँ–सराइ भई आएका गैर आदिवासीहरुको चतुराईबाट कतिपय उनीहरु शोषित बन्न पुगेका छन् ।

यसरी बसाइँ–सराइ भएर आएका मानिसहरुले यहाँको परिवर्तित आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास आदि क्षेत्रमा निर्णायक भूमिका खेल्न थालेका छन् । यहाँ भएको आप्रावासनको कारणले क्षेत्रीय, जातीय र राजनीतिक निकाय, सर्वोच्च विधायिका, प्रशासनमा उचित प्रतिनिधित्व पाउन सकेका छैनन् । यस क्षेत्रमा आदिवासीहरुले भन्दा गैर आदिवासी समुदायका मानिसहरुले बढी निर्वाचित हुन थालेका छन् ।

पञ्चायतकालको राज्यद्वारा स्थापित अदालतले व्यक्तिगत लेनदेन भएको राजीनामा पास मार्फत मालपोत कार्यालयबाट हुनुपर्ने कार्य राज्यद्वारा नै निर्देशित अदालत नालिस पासबाट टाठाबाठाले सोझासाझा आदिवासी दलितहरुको जग्गा हडप्ने गरेको थियो । आज ती सोझा देउनियाका सन्तानहरु कोही रिक्सा, मजदुरी, गछर्न् भने कोही होटल कलकारखानामा मजदुरी गर्छन् ।

यसरी बसाइँ–सराइ भएर आएका मानिसहरुले यहाँको परिवर्तित आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास आदि क्षेत्रमा निर्णायक भूमिका खेल्न थालेका छन् । यहाँ भएको आप्राबासनको कारणले क्षेत्रीय, जातीय र राजनीतिक निकाय, सर्वोच्च विधायिका, प्रशासनमा उचित प्रतिनिधित्व पाउन सकेका छैनन् । यस क्षेत्रमा आदिवासीहरुले भन्दा गैर आदिवासी समुदायका मानिसहरुले बढी निर्वाचित हुन थालेका छन् । तिनीहरुको भाषा संस्कृतिमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ ।

तत्कालीन सरकारको पूर्वाग्रहपूर्ण नीति र अत्यधिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शोषण तथा प्रशासनिक मारमा परेकोले यी कोचबासीहरुको अस्तित्वमा नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । यस क्षेत्रमा बसाइँ–सराइको कारणले अत्यधिक जनसंख्या वृद्वि भई यहाँ रहेका वनजंगल, कृषिभूमि, पर्यावरण, नदी जस्ता प्राकृतिक सम्पदाहरुको प्रयोगमा बढोत्तरी भएर यस क्षेत्रमा बर्षा कम हुनु, अनियमित वर्षा हुनु, वनजंगल फडानीबाट भू–क्षय बढी रहेको, जमिनको उत्पादकत्व घट्दै गएको, बाढी–पहिरोको समस्या, वातावरण सन्तुलन बिग्रदै जान थालेको छ । त्यसर्थ, राज्य संरचनामा नयाँ नेपालको परिकल्पना अनुरुप यस क्षेत्रको संघीय ढाँचाका संघीय प्रदेशहरुमा समानुपातिक ढंगले विकासका योजनाहरु तुरुन्त शुरु गर्नुपर्दछ । त्यसो गरिएमात्र बसाइँ सराईको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

सोमबार, ३० मंसिर, २०७६, दिउँसोको ०३:५३ बजे

सम्बन्धित खवर