प्रमुख आयुक्तको खराब नियतका कारण निरन्तर विवादमा निर्वाचन आयोग

बैकल्पिक खवर

निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएदेखि नै दिनेश थपलियाको निष्पक्षतामाथि आशङ्का बढाएको थियो। सत्ताधारी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको उनको निकटताले आयोगको निष्पक्षतामाथि बढेको शङ्कासँगै उनको संलग्नतामा भएका एकपछि अर्को निर्णय विवादित बनिरहेका छन्।

एमाले र माओवादी केन्द्रबिच एकता भएर बनेको नयाँ दलको नाम ने क पा दिँदा नै उनको निर्णयको आलोचना भएको थियो। आयोगमा दर्ता भइसकेको दलसँग हुबहु नाम मिल्ने गरी उनले नाम स्वीकृत गर्नुमा सत्ताको प्रभाव रहेको भनेर त्यही बेला आलोचना भएको थियो।

पछि सो आलोचना सत्य भएको सर्वोच्च अदालतबाटै पुष्टि भयो। विद्यमान कानुनको साटो सत्ताको निर्देशन पालना गर्दै भएको निर्णयका कारण एकीकृत भएका दुवै दलले पाएको नाम अवैध ठहरियो। यही कारण देखाएर सर्वोच्चले दुवै दललाई एकीकृत हुनु अगाडिको अवस्थामा फर्काइदियो।

नेकपामा किचलो बढेसँगै भएका निर्णयप्रति निर्वाचन आयोगले देखाएको व्यवहार प्रधानमन्त्री अनुकूल देखिँदै आएको थियो। पछिल्लो समय सत्ताकै कारण जनता समाजवादी पार्टीभित्र देखिएको कारबाहीको शृङ्खला र कारबाहीको वैधताबारे आयोगबाट आएको निर्णय पनि विवादरहित हुन सकेन।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहको बहुमत कार्यकारिणी बैठकले अर्को समूह महन्थ ठाकुरसहित चार नेतालाई गरेको कारबाहीलाई आयोगले मान्यता दिएन। ठाकुर र यादवबिच बढेको विवादको कारण प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिने कि विपक्षलाई भन्ने मुख्य कारण थियो। ठाकुर ओलीको पक्षमा उभिएकै कारण आयोगबाट पनि ठाकुर पक्षलाई राहत हुने गरी निर्णय भयो।

आयोगले निर्णयले यादव आयोगप्रति आक्रोशित बने। उनले विज्ञप्ति नै निकालेर संवैधानिक निकायको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाए। यादवले जेठ १७ मा जसपाको कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेर आयोगमा रहेको दर्ता किताब सच्याउन पत्र पठाएका थिए। ठाकुरले समेत यादवलाई निष्कासन गरेको भन्दै आयोगमा पत्र पठाए।

यादव समूहले बहुमत केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएका थिए। ठाकुर समूहले भने बुझाउन सकेको थिएन। आयोगले दुवैको कारबाहीलाई मान्यता दिएन। संसदीय दलमा ठाकुर पक्षको बहुमत भए पनि कार्यकारिणीमा भने यादव हाबी छन्। तर आयोगले कार्यकारिणीकै निर्णय अस्वीकार गरेपछि यादव रिसाए।

मङ्गलवार यादवले विज्ञप्ति जारी गरेर’ राजनीतिक दलको बहुमतको निर्णय मान्य हुने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, विधि र पद्धतिको सम्पूर्ण रूपले अवज्ञा, उपेक्षा र तिरस्कार गरिएको’ आयोगमाथि आरोप लगाएका छन्।

‘निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकाय पूर्वाग्रहरहित भई निष्पक्ष र तटस्थ ढङ्गबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा एकपक्षीय हित अनुरूप गरेको उक्त निर्णय मान्य हुन सक्दैन र यसले निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षमाथि नै गम्भीर शङ्का उत्पन्न भएको छ’ यादवले उल्लेख गरेका छन्।

‘निर्वाचन आयोगको निर्णयले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ र जसपा नेपालको अन्तरिम विधान २०७७ लाई आफ्नो सुविधाअनुसार बङ्ग्याइ अपव्याख्या गरी पार्टी विधान विपरीत काम गर्ने, दलको आचारसंहिता पालना नगर्ने, अराजक एवं अनुशासनहीन पदाधिकारी र कार्यकारिणी सदस्यलाई परोक्ष रूपमा वैधानिकता दिन खोजिएको जस्तो देखिन्छ, जुन कार्य विधिसम्मत देखिँदैन’ यादवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

उनले ‘निर्वाचन आयोगको उपरोक्त काम कारबाहीविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी उपचारका लागि लडाइँ जारी रहने’ उल्लेख गरेका छन्।-उकेरा डट्कम बाट

बिहिबार, ०३ असार, २०७८, बिहानको ११:३९ बजे

सम्बन्धित खवर