चुरेमा २ अर्बको हाराहारीमा मात्रै बजेट विनियोजन हुँदा समस्या

   दमक /   चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी २० वर्षे गुरुयोजनाले तोकेको कार्यक्रम र त्यसमा लाग्ने लागतको विपरीत हरेक वर्ष विनियोजन हुने बजेटले गुरुयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । चुरेको गुरुयोजनाले तोकेको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने लगानी अभाव, जनशक्तिको अभाव, तल्लो तहसम्म संरचनागत विकास नहुँदा गुरुयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपिँदै गएको हो ।
गुरुयोजनाले वर्षेनी ९ अर्बभन्दा बढी लागत आवश्यक पर्ने बताए पनि प्रत्येक वर्ष चुरेमा २ अर्बको हाराहारीमा मात्रै बजेट विनियोजन हुँदा समस्या थपिएको छ । चुरेको गुरुयोजना स्वीकृत भएको पहिलो ५ वर्षको अवधिलाई मूल्यांकन गर्दा अनुमानित लागत भन्दा झन्डै ८ गुणा नै कम बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ ।
“गुरुयोजनाको २० वर्षको अवधिमा २०७२ सालको मूल्यमा रु. २ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड १ लाख ९६ हजार लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । कुल लगानीमध्ये रु. ८० अर्ब ८५ करोड ६२ लाख ५३ हजार पहिलो ५ वर्षमा, रु ६७ अर्ब १ करोड ३५ लाख ३९ हजार दोश्रो ५ वर्षमा, रु. ५१ अर्ब ९५ करोड ६३ लाख २९ हजार तेश्रो ५ वर्षमा र रु. ४९ अर्ब ८७ करोड ४० लाख ४५ हजार चौथो ५ वर्षमा लगानी गर्नुपर्ने अनुमान छ ,” गुरुयोजनामा उल्लेख छ, “लागत अनुमानमा सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सालवसाली खर्च तथा तिनले प्रयोग गर्ने भौतिक सुविधाको लागत समावेश गरिएको छैन ।”
पहिलो ५ वर्षको लागि अनुमानित लागतमध्ये पहिलो वर्ष रु. ९ अर्ब ८७ करोड, दोश्रो वर्ष रु. १८ अर्ब २४ करोड, तेश्रो वर्ष रु. २१ अर्ब २० करोड, चौथो वर्ष रु. १८ अर्ब ४८ करोड र पाँचौं वर्ष रु १३ अर्ब ५ करोड ३६ लाख ९६ हजार लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा जारी गरेको निर्माण कार्यको दर विश्लेषण नियम, वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले जारी गरेको वन, वनस्पति, वन्यजन्तु तथा भू–संरक्षणसम्बन्धी विकास निर्माण कार्यक्रमको लागि दर विश्लेषण नम्र्स २०७०, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले आ.व. २०७२÷०७३ को लागि विनियोजन गरेको बजेट, विभिन्न जिल्ला स्थित कार्यालयको अनुभव, विज्ञसँगको परामर्शसमेतको आधारमा पहिलो ५ वर्षको लागत अनुमान तयार गरी सोही आधारमा दोस्रो, तेस्रो र चौथो ५ वर्ष अवधिको प्रक्षेपण गरिएको गुरुयोजनामा उल्लेख छ । कतिपय कार्यक्रमहरुको लागत सीमित अनुभवको आधारमा तयार पारिएको हुँदा कार्यान्वयन अनुभव र कार्यमूलक अनुसन्धानको आधारमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको गुरुयोजनामा उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि सरकारले चुरे संरक्षणको क्षेत्रमा २ अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । चुरे संरक्षणका लागि गुरुयोजना अनुसार आगामी २० वर्षसम्म करिब २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने उल्लेख गरे पनि गुरुयोजना लागू भएको ६ वर्षको अवधिलाई विश्लेषण गर्दा अनुमानित लागत अनुसारको अपर्याप्त बजेटका कारण गुरुयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।
गुरुयोजना लागू भएको ५ वर्ष नाघिसक्दा पनि हालसम्म करिब १० अर्बको हाराहारीमा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ । जबकी ५ वर्षमा करिब ८० अर्ब ८५ करोड लागत लाग्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ ।
समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले गुरुयोजनाको अनुमानित लागतभन्दा झन्डै ८ गुणा कम बजेट विनियोजन भइरहेको भन्दै पर्याप्त बजेट अभावका कारण गुरुयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती भइरहको बताए । “गुरुयोजनाले तोकेको अनुमानित लागतभन्दा निकै नै कम बजेट विनियोजन भइरहेको छ । चुरेका ६४ वटा नदी प्रणाली संरक्षणका लागि काम गर्नु छ । बजेट नै कम भयो भने त गुरुयोजनाले तोकेका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा चुनौती थपिने छ,” उनले भने, “लागत पर्याप्त भएन भने तोकिएको समयमा काम गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । चुरे क्षेत्रको काम समयमा नै सम्पन्न हुन नसके चुरेको दोहन बढ्दै जान सक्छ र व्यवस्थापनका लागि थप लागानी आवश्यक पर्न सक्छ ।”
उनका अनुसार चुरेको क्षेत्रमा लगानीको अभाव पूरा गर्न वैदेशिक दातृ निकायहरुसँग पनि छलफल गर्ने, अनुदान र चुरेमा निजी लगानी भित्र्याउन पहल गरिने बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा गुरुयोजनाको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा कस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा निक्र्योल गर्न अनुसन्धानको काम अगाडि बढाइने बताए ।
समितिका सदस्य सचिव डा. महेश्वर ढकालले ठूलो बजेटको आशा गरे पनि सोचे अनुसारको बजेट विनियोजन नभएको तर अन्य स्रोतहरु पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । “चुरेको गठन आदेशमा पनि नेपाल सरकारको स्रोत, वैदेशिक स्रोत र अन्य स्रोत परिचालन गर्ने भनिएको थियो,” उनले थपे, “तर अन्य स्रोतको खासै परिचालन गर्न सकेनौं । बजेटको आकार बढेर मात्रै पनि भएन, संगठन पनि ठूलो हुनुपर्छ र खर्च गर्ने क्षमताको पनि वृद्धि हुुन आवश्यक छ ।”
चुरेविद् विनोद भट्टले चुरे लागत अनुमानभन्दा १० प्रतिशत कम बजेट आएको भन्दै कार्यक्रमको प्रभावकारिता पनि नदेखिने बताएका छन् । “चुरे क्षेत्रलाई प्राथमिकरण गरिएन, त्यसकारण बजेट पनि कम छ र प्रभाव देखिएन,” उनले भने, “चुरेमा लगानी बढाउन सके प्राकृतिक विपत्तिबाट चुरेलाई पर्ने ठूलो वित्तीय क्षति जोगाउन सक्छांै ।”
गुरुयोजनामा भौगोलिक हिसाबले कमजोर क्षेत्र मानिने चुरेको बढ्दो बिनासलाई समयमा नै रोक्नका लागि दिर्घकालिन रणनीति सहित गुरुयोजना तयार गरिएको थियो । चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्ने मुख्य अख्तियारी पाएको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले गुरुयोजनामा २० वर्षसम्म चुरे क्षेत्रमा कस्ता कार्यक्रम गर्ने र कुन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, वार्षिक लागत कति लाग्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट खाका तयार भएकोले कार्यक्रमले प्राथामिकता पाउने बताए पनि गुरुयोजना स्वीकृत भएको ४ वर्षसम्म पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
गुरुयोजना अनुसार सरकारी बजेट निकै कम भएको भन्दै समितिले विदेशी दातृ निकायहरुसँग अनुरोध गर्दै आएको छ । चुरे पहाडको बिग्रँदो वातावरणीय अवस्थाले गर्दा चुरे तराई मधेश भू–परिधिमा पारेको प्रतिकूल प्रभावप्रति संवेदनशील भई नेपाल सरकारले ०७१ आसार २ गते राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गरेको थियो ।
झन्डै २७ प्रतिशत भूभाग समेटिएको चुरे–तराई मधेश क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन र विकासको निम्ति मार्गनिर्देश गर्ने २० वर्षे नीतिगत दस्तावेज तयार भएको थियो । चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक श्रोत संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन, पारिस्थितिकीय सेवाको सम्वर्धनद्वारा गरिबी न्यूनीकरण एवं समृद्ध नेपालको निर्माणमा टेवा पु¥याउने चुरे कार्यक्रमको लक्ष्य छ । आगामी आर्थिक वर्ष पनि नदी प्रणाली व्यवस्थापन तथा हरियाली प्रवद्र्धन, वन विकास र नविकरणीय उर्जा प्रवर्धन, प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, प्राकृतिक एवं जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
चुरेको केन्द्रीय तहले नै केन्द्रीय स्तरको नीति निर्माण एवं समन्वय गर्ने, समितिको प्रादेशिक इकाइ रहने र इकाइले नदी प्रणाली तहको कार्यक्रम कार्यान्वयन, समन्वय र अनुगमन गर्ने, स्थानीय तहमा विषयगत सरोकारवालाहरुसँगको सहकार्य र लाभान्वित समूहहरुको सहभागितामा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, वित्तीय संयन्त्र र लगानी योजना सरकारको आफ्नै स्रोत तथा दातृ निकाय लगायत अन्य स्रोतबाट सरकार मार्फत समितिमा प्राप्त हुने स्रोत परिचालन गर्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ ।

शुक्रबार, ०३ असार, २०७९, बिहानको ०७:२१ बजे

सम्बन्धित खवर