कोरोना कहरकाबीच बजेट निर्माणको चटारोमा प्रदेश एकका स्थानीय सरकार

बैकल्पिक खवर

कोरोना माहामारीका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिको सामना गरिरहेका स्थानीय तहलाई अहिले बजेट निर्माणको सकस परिरहेको छ । कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा दिनरात नभनी परिचालन भैरहेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु संगसंगै बजेट निर्माणमा पनि जुट्नुपरेका कारण स्थानीय सरकार लाई सकस परिरहेको हो । तीन तहका सरकारमध्ये दुई तहले वार्षिक बजेट ल्याइसकेका छन् । संघिय सरकार र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेका छन । यतिबेला स्थानीय सरकारहरु भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको चटारोमा छन् ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा स्थानीय तहहरुले १० असारभित्र आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आयव्ययको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाका कारण कोरोना माहामारी तथा यसले उत्पन्न गरेको असहज परिस्थितिका बाबजुद प्रदेश १ का स्थानीय तहहरु अहिले बजेट तयार पार्ने चटारोमा छन् ।

प्रदेशको एकमात्रै महानगर विराटनगर महानगरपालिका लाई यो चटारोले राम्रै संग प्रभाब पारेको छ ।यो पटक पनि कोरोनाको इपि सेन्टर जस्तै बनेको महानगरलाई बजेट निर्माणमा सकस परेको छ । बिराटनगर माहानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुली कोरोना महामारीका बीच महानगरमा बजेट निर्माणको चटारो बढेको बताउँछन् । ‘कोरोनाको पहिलो लहरमा पनि विराटनगर महानगर कोरानाको हटस्पट ब¥यो’ मेयर पराजुली भन्छन्, ‘दोस्रो लहरमा पनि विराटनगर धेरै प्रभावित भयो ।’ संक्रमितहरुको उपचारको व्यवस्थासँगै उनीहरुको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न रातदिन खटेको बेला बजेट निर्माणमा पनि जुट्नुपर्ने स्थिति रहेको उनले बताए ।

विराटनगर महानगरपालिका र मेयर पराजुली यो परिस्थितिको प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । प्रदेशभरका १३७ वटै स्थानीय सरकार अहिले कोरोना नियन्त्रणमा जुध्दै आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटको तयारीमा ब्यस्त छन् ।

मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीप्रसाद आचार्य कोरोना संकटले पेलेको बेला बजेटको चटारो पनि बढेको बताउँछन् । ‘पालिकाबाट भएको थोरै खर्च पनि केन्द्रको आँखाले धेरै देख्छ’,आचार्य भन्छन्, ‘यो परिस्थितिमा बजेटको तयारी पनि गर्नुपरेको छ ।’ उनले कोरोना महामारीका बीचमा स्वास्थ्य,शिक्षा,खानेपानी र पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित ६७ करोडको सीमामा रहेर बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । पछिल्लो समय कोरोनाबाट निक्कै प्रभावित मुक्लाजुङको बजेट निर्माण भने अन्तिम चरणमा पुगेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शशि राई बताउछन । यो पटकको बजेट नगरका ठुला आयोजनामा केन्द्रित गरिएको राई बताउछन। चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ५३ करोडको बजेट ल्याएको गाउँपालिकाले योजना छनौटको काम सकेर आगामी १० गते गाउँ सभाको बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने अधिकृत राइले बताए ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका प्रदेश १ का अध्यक्षसमेत रहेका कानेपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्ले पनि महामारीको बीच स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउँदै बजेटको तयारीमा जुटेको बताउँछन् । ‘वडा तहबाट योजना छनौट गर्ने कार्यभार पूरा भएको छ,’ काफ्लेले भने, ‘५ गते नीति तथा कार्यक्रको प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यक्रम छ,त्यसपछि १० गते अनुमानित ७० करोडको बजेट गाउँसभामा पेस हुनेछ ।’

कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष टोल–टोलबाट योजना छनौटको काम हुन नसकेपछि निर्देशिका बमोजिम नै योजना छनौटको काम गरिएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर १ करोड १३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा सो सीमालाई बढाउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको अध्यक्ष काफ्लेले बताए ।

यस्तै तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले पनि बजेट छलफललाई अन्त्यतिर पुर्याएको छ । छथर गाउँपालिकाले कोरोना माहामारीका बिचपनि बजेट निर्माण प्रक्रियालाई अन्तिम रुपदिन लागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोस तिगेला ( लिम्बू ) ले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले पुरानो बजेट लाई निरन्तर दिदै कतिपय नयाँ कार्यक्रम पनि थपेको अध्यक्ष तिगेला बताउछन । तिगेलाका अनुसार यो पटक निसुल्क स्वास्थ बिमा , शिक्षामा नितिगत सुधार र कृषिमा व्याबसायीकरणका लागि नया कार्यक्रमहरु राखिए का छन । त्यस्तै बालबालिका , महिला , दलित तथा अपाङ्गता भएकाहरुको क्षमता बिकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको अध्यक्ष तिगेलाले बताए।

यसैगरि झापाको दमक नगरपालिकाले पनि बजेट निर्माण प्रक्रिया लाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। प्रधानमन्त्रीको गृहनगर पनि रहेको दमकको बजेट योजना तर्जुमा तथा बजेट निर्माणको काम सकिएको छ । बजेट आगामी १० गते नगरसभामा पेश गरिने नगर उपप्रमुख गिता अधिकाले जानकारी दिइन । अधिकारीका अनुसार नगरपालिकाले यो पटक स्वास्थ्य लाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । कोरोनाका कारण एकसाथ ठूलो संख्यामा मानिसहरु व्यवस्थापन गर्नुपर्दा नगरपालिकामा पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव धेरै खड्किएको र व्यवस्थापनमा ठुलो धनराशि खर्च भएको अधिकारीको भनाइ रहेको छ । यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै आगामी बजेट निर्माणलाई ध्यान दिइएको अधिकारीले बताइन् । अधिकारीले बजेटको सामर्थ्यले भ्याएसम्म स्वास्थ्यलाई नै प्राथमिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने उनले बताइन। त्यस्तै दमकले शिक्षा , कृषी तथा गत आर्थिक बर्षमा पूरा हुन नसकेका नगर गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।नगरले कृषीलाई आधुनिकरणका लागि विभिन्न सीपमुलक तालिमलाई प्राथमिकतामा राखेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

यस्तै धनकुटाको एक स्थानीय तहका लेखा अधिकृत चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा लेखाका सीमित कर्मचारी नयाँ बजेटको तयारीमा जुट्नुपर्दा कामको अत्यधिक चाप परेको बताउँछन् ।

कोरोनाका सम्बन्धमा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको भूमिका स्पष्ट नगराएको अवस्थामा धेरै मानिसलाई क्वारेन्टिनमा पठाउनुपर्दा खरिद प्रक्रिया पनि प्रभावित हुने उनको गुनासो छ । ‘जनतालाई सेवा नदिए तत्काल गाली पाइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘थोरै–थोरै गर्दागर्दै विनियोजित बजेट खर्च भइसक्यो,केन्द्रका निकायले यो बुझ्दैनन् ।’

प्रदेश १ का १३७ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा मुख्यतः स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै उच्च स्थान दिएका छन् । त्यससँगै वन,वातावरण तथा विपद् र पूर्वाधारलाई पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ उनीहरुले बजेटमा समेट्ने तयारी गरेका छन् ।

प्रदेश एकका स्थानीय सरकारलाई करिब ३ खर्ब रकम

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहलाई १० असारअघि बजेट ल्याउन छुट भए पनि त्यसभन्दा ढिलो गर्ने छुट छैन ।

१५ जेठमा संघीय सरकारले ल्याएको बजेटबाट गएको चार प्रकारको अनुदान (सशर्त,विशेष,राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण),प्रदेश सरकारले १ असारमा ल्याएको बजेटबाट प्राप्त हुने अनुदान (राजस्व बाँडफाँट,प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट,कर अधिकार र अन्य) र आफ्नो आय जोडेर स्थानीय तहहरूले बजेट बनाउनुपर्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारबाट प्रदेश १ का १३७ वटा स्थानीय तहमा विभिन्न अनुदानको कुल २ खर्ब ८३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट विनियोजन भएको छ । यसबाहेक उनीहरूले राजस्व बाँडफाँटबाट समेत बजेट पाउनेछन् । त्यसैगरी प्रदेश १ सरकारले असार १ मा ल्याएको बजेटबाट चार प्रकारको अनुदान (सशर्त,विशेष,राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण) गरी थप ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ प्रदेशका स्थानीय तहले अनुदान प्राप्त गर्नेछन् ।

यी विषयहरु  समेटिन्छन् स्थानीय तहको बजेटमा 

स्थानीय तहहरूले संघीय सरकारको मार्गदर्शनमा आधारित भएर बजेट बनाउँछन् । त्यसक्रममा यसपटक कोभिड– १९ को असर न्यूनीकरण र सामाजिक विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । पूर्वाधार विकास,संस्थागत विकास तथा सुशासन पनि स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नेछ । स्थानीय तहहरूले कोरोना नियन्त्रण,क्वारेन्टिन व्यवस्थापन,कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ,तथ्यांक व्यवस्थापन,जनचेतनामूलक कार्यक्रमजस्ता गतिविधिमा कार्यक्रम र बजेट लक्षित गर्नुपर्नेछ ।

केन्द्र सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा थप भौतिक सुविधा,जनशक्ति व्यवस्थापन,औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री परिपूर्तिमा समेत स्थानीय तहको बजेट जानुपर्ने गरी मार्गनिर्देश पठाएको छ ।

विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार तथा शिक्षक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । खानेपानी,सरसफाइ र शौचालय व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममा राखिएको छ ।

कृषि प्रसार तथा पशु सेवा कार्यक्रम,बजार व्यवस्थापन,बाँझो जमिन उपयोग,जनशक्ति तथा सुरक्षाजस्ता कार्यक्रमलाई समावेश गरी स्थानीय तहले बजेट बनाउनुपर्ने संघीय सरकारको मार्गनिर्देशन छ । यस्तै,बेरोजगार जनशक्तिको अभिलेखीकरण,तत्काल राहत कार्यक्रम,दिगो रोजगारमूलक कार्यक्रम,व्यवसाय सञ्चालन प्रोत्साहन र आयमुलक कार्यक्रमलाई समेत बजेटमा समावेश गर्नुपर्नेछ ।

प्रकोप तथा महाव्याधि व्यवस्थापन,विपद् व्यवस्थापन कोष,खोज तथा उद्धारको पूर्वतयारीका लागिसमेत स्थानीय तहले बजेट छुट्याउनु पर्नेछ । आगामी वर्षको योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय रोजगारीमूलक आयोजनालाई छनोट गर्नुपर्ने मार्गनिर्देशनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहहरूले चालु योजनाहरूलाई उपलब्ध बजेटको आधारमा पुनर्प्राथमिकीकरण गरी कोभिड– १९ को प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने किसिमका योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ ।

संस्थागत विकास,सेवा प्रवाह र सुशासनका कार्यक्रममा भने तत्काल राहत,रोजगारीमूलक कार्यक्रम,श्रम प्रधान निर्माण कार्यक्रमजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने गरी संघीय सरकारले सहजीकरण गरेको छ

शनिबार, ०५ असार, २०७८, दिउँसोको ०३:५० बजे

सम्बन्धित खवर