स्थानीय सरकारलाई करिब ३ खर्ब रकम

दमक ५ असार /  अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहलाई १० असारअघि बजेट ल्याउन छुट भए पनि त्यसभन्दा ढिलो गर्ने छुट छैन ।

१५ जेठमा संघीय सरकारले ल्याएको बजेटबाट गएको चार प्रकारको अनुदान (सशर्त,विशेष,राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण),प्रदेश सरकारले १ असारमा ल्याएको बजेटबाट प्राप्त हुने अनुदान (राजस्व बाँडफाँट,प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट,कर अधिकार र अन्य) र आफ्नो आय जोडेर स्थानीय तहहरूले बजेट बनाउनुपर्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारबाट प्रदेश १ का १३७ वटा स्थानीय तहमा विभिन्न अनुदानको कुल २ खर्ब ८३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट विनियोजन भएको छ । यसबाहेक उनीहरूले राजस्व बाँडफाँटबाट समेत बजेट पाउनेछन् । त्यसैगरी प्रदेश १ सरकारले असार १ मा ल्याएको बजेटबाट चार प्रकारको अनुदान (सशर्त,विशेष,राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण) गरी थप ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ प्रदेशका स्थानीय तहले अनुदान प्राप्त गर्नेछन् ।

शनिबार, ०५ असार, २०७८, रातीको ०८:५९ बजे

सम्बन्धित खवर