अव्यवस्थित बसोबास र योजनाविहीन विकास

नमीन ढकाल

पूर्वमा भारतको ब्रम्हपुत्र नदीदेखि पश्चिममा पाकिस्तानको इन्दुस नदीसम्म फैलिएको शिवालिक भू–परिधि नेपालमा चुरे क्षेत्रका नामले परिचित छ। करिव चार करोड वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड नै चुरे पहाड श्रृखंला हो।

सामान्यतया पूर्ण रुपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रुपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको छ। चुरे क्षेत्रको कमजोर भू-बनोटका कारण यहाँ ढुंगा गिटी अत्यधिक खोस्रियो भने नदीको बहाव तीव्र हुन्छ।

यसले माथिको माटो सोहोरेर पहिरोको जोखिम बढाउँछ र नदीको तीव्र बहावले बगाएर ल्याउने बालुवा तराई–मधेस क्षेत्रमा थुप्रिँदै जान्छ। जसकारण चुरेको पानी सञ्चय गर्ने क्षमता गुमाउँदै गएको छ।

चुरेले पानी सोस्न नसकेपछि तराई–मधेसका धेरै गाउँमा खानेपानीको संकट समेत बढ्दो छ। कतिपय गाउँका बासिन्दा विस्थापित भएका छन्। जथाभावि ढुंगा माटो खोस्रिँदा प्रतिकूल असरहरू देखिएको ज्वलन्त उदाहरण हो चुरे भन्दा पुरानो र सबल भनिएको महाभारत पर्बत समेत बर्सेनि खोतल्दा सिन्धुपाल्चोकले व्यहोर्ने गरेको प्राकृतिक विपत्ति।

सरकारले चुरे क्षेत्रका खोला उत्खनन र नजिकै क्रसर उद्योग संचालन गर्न दिएको कारण प्राकृतिक प्रकोप बढ्दै गएको पाइन्छ। विगत ८ वर्षको अवधिमा सिन्धुपाल्चोकमा प्राकृतिक प्रकोपबाट झन्डै ४ हजारले ज्यान गुमाए।

२०७१ साउन १७ गते राति सिन्धुपाल्चोकको माङ्खा र राम्चेको सीमा जुरेमा पहिरो जाँदा १ सय ४५ जनाको मृत्यु भयो, सयौं घरबारविहीन भए भने करोडौंको भौतिक क्षति भयो। जुरे पहिरोको १ वर्षपछि गएको विनाशकारी भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी सिन्धुपाल्चोक नै प्रभावित बन्यो।

विकासका नाउँमा विनास

३६ जिल्लामा फैलिएको चुरे संरक्षित क्षेत्रले देशको कुल भूभागको १२.६ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ। चुरेकै छत्रछायामा देशको कुल जनसंख्याको ५१.७ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्छन्।

७८ प्रतिशत वनजंगलले ढाकिएको चुरे क्षेत्रको विनाससँगै प्राकृतिक प्रकोपको सम्भावना समेत बढ्दै गएको विभिन्न अध्ययनहरूमा उल्लेख छ। भिरालो जमिनमा अव्यवस्थित रूपमा पर्याप्त अध्ययनबिना डोजरका भरमा गरिने सडक निर्माणजस्ता विकास निर्माणका कामले पहिरो आउने अवस्था सिर्जना गरेको विभिन्न अध्ययनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ।

२०५२ साल यता पहिरोको संख्या दोब्बर भएको छ। स्थानीय निकायलाई एकमुष्ठ अनुदान दिन थालिएपछि बजेटको अधिकांश हिस्सा जथाभावी सडक खन्न प्रयोग गरिएकाले पहिरोको प्रकोप ह्वात्तै बढेको हो। यद्यपि बर्खे भेलले बगाएर खोला नालामा भरिएका गिटी बालुवा र ढुंगा भने प्राविधिक अध्ययन गराएर निकाल्नु पनि पर्छ। तर त्यसका नाउँमा जथाभावी खन्ने र खोस्रिने काम भने तत्काल बन्द गर्नै पर्छ।

खोलाको किनार, पहाडको फेद काटेर सडक बनाउने र नदीको बहाव क्षेत्र साँघुरो बनाउने काम भएको छ। हरेक स्थानीय सरकारले आफ्नो गाउँठाउँका सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गर्ने, पुराना पहिरोका आसपास बस्ती छन् भने तिनलाई स्थानान्तरण गर्नेजस्ता जोखिम मूल्याङ्कन नक्साङ्कनको काम गर्नु आवश्यक ठानिए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

सरकारले चुरे क्षेत्र अन्तर्गतको भूभागलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न २० वर्षीय गुरुयोजना तयार पारिसकेको छ।

सरकारले विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत रहेर राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति (२०७१) गठन गरी वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, बमोजिम पूर्वको इलामदेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्मको ३६ वटा जिल्लालाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा पनि गरिएको छ।

इलाम र पाल्पाको तानसेन लगायत अहिलेका कतिपय जिल्ला सदरमुकाम पुरानो पहिरोमाथि बसेका सहर हुन्। जुन पहिरो पुनः सक्रिय हुन सक्छ। पुरानो भिमकाय पहिरो गएको ठाउँमा प्रशस्त परिमाणमा माटोको तह हुने तथा मलिलो हुने भएकाले बस्ती विकास भएको हुन्छ।

कतिपय राजमार्ग पनि पुरानो ठूलो पहिरो हुँदै गएका छन्। झापाबाट ताप्लेजुङ जोड्ने मेची राजमार्गको राजदुवाली– इलाम खण्ड बर्सेनि धस्दै गएको छ। डिभिजन सडकबाट २ सय मिटर क्षेत्रमा मात्र ७ करोड भन्दा बढी खर्च गरे पनि धसिने क्रम रोकिएको छैन।

जलवायु परिर्वतनको उच्च जोखिमयुक्त देशमा नेपाल

२०७२ को भुकम्पपछि चुरे क्षेत्र अझै कमजोर बनेको छ। ठाउँठाउँमा नयाँ पहिरोका साथै पुरानो पहिरो समेत सक्रिय भएको देखिन्छ। चुरे विनाससँगै बढ्दै गएको भूक्षय र बाढी पहिरोको कारण प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमको सूचीमा नेपाल शीर्ष १० मा छ।

नेपाल कुनै पनि समयमा विपद आउन सक्ने सम्भावना भएको देश हो। मेपलक्रफ्टको जलवायु परिवर्तन जोखिममा रहेकाहरूको सुचीमा नेपाल चौथो जोखिमयुक्त मुलुक भनिएको छ। जसअनुसार नेपालको स्थान ‘सर्वोच्च जोखिम’ को समुहमा पर्दछ।

भूकम्पीय हिसाबमा ११ औ र बहुजोखिमपूर्ण देशको सूचीमा शीर्ष २० भित्र समेटिएको अध्ययनमा उल्लेख छ। भारतीय र युरोसियन जमिन आपसमा ठोक्किएको भूभागमाथि नेपाल अवस्थित छ, जसको कारण यहाँ ठूला भूकम्पहरू बारम्बार जान गरेका छन्।

नेपाल जलवायु परिवर्तनका असरहरूबाट पनि जोखिममा छ। यहाँ तापक्रम बढ्दै जानुको साथै वर्षा पनि अनियमित हुने गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. रन्जनकुमार दाहालको अध्ययन निष्कर्ष अनुसार चुरे क्षेत्रमा बार्षिक रुपमा २ हजार देखि २५ सय मिलिमिटर वर्षा हुन्छ। नेपालको पहाडी क्षेत्रमा २४ घन्टामा १४४ मिलिमिटर पानी पर्दा पहिरोको जोखिम उच्च हुन्छ।

आधाभन्दा बढी जनसंख्या चुरेमा आश्रित

चुरे क्षेत्रमा मानव बसोबास बढेसँगै जोखिम अझ बढिरहेको छ। चुरे भू-परिधिमा २०६८ को जनगणना अनुसार देशकै आधाभन्दा बढी १ करोड ४६ लाख ४८ हजार ६ सय ७२ जनसंख्या बसोबास गरेको बताइन्छ।

उनीहरू वन जंगलमा आश्रित हुने र सार्वजनिक जमिनमै खेतीपाती गरेका कारण फँडानी बढ्दै गएको पाइन्छ। विगत २५ वर्षमा देशका ८६ प्रतिशतभन्दा बढी घरले कुनै न कुनै प्रकारले खडेरीको सामना गर्नुपरेको बताइएको छ।

गृहमन्त्रालयको २०१७ मा प्रकाशित नेपालको विपत्तिसम्बन्धी अनुमान गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको तथ्यांकअनुसार नेपालको करिब ८० प्रतिशत जनसंख्या प्राकृतिक बाढी, जोखिम, आँधीबेहरी, असिना, आगलागी, भूकम्प र हिमनदी विष्फोटनको खतरामा छन्।

जलवायु परिवर्तनका कारण खडेरी, बाढी तथा प्रतिकूल मौसम आइ पर्नुजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको सम्भावना बढ्दै गएको छ। यसको फलस्वरुप महामारी र सुख्खापन फैलिनुका साथै समुदायको जनजीवन र कृषि उत्पादनमा प्रतिकूल असर पारेको गृहमन्त्रालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

‘द गार्डियन’ को एउटा लेखमा उल्लेख गरिए अनुसार प्रति एक डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम वृद्धि हुँदा वर्षामा दुई प्रतिशत वृद्धि हुन्छ। त्यसैगरी पानीको बाफ प्रतिएक डिग्री तापक्रम वृद्धि हुँदा ७ प्रतिशतले बढेर आउँछ।

२०६८ सालदेखि २०७७ सम्मको अवधिमा बाढी, पहिरो, डुबान तथा पानीजन्य प्रकोपबाट देशभर १ हजार ६ सय ९८ जनाको मृत्यु, ७ सय ४२ जना बेपत्ता र ९ सय ३९ जना घाइते भएका छन्।

७१ हजार २ सय ७८ घरधुरी प्रभावित छन् भने १८ अर्ब ३२ करोड ४७ लाख ५८ हजार २ सय २५ रुपैयाँ बराबरको धनमालमा क्षति पुगेको सरकारी तथ्यांक छ। सन् २०३० सम्ममा जलवायु परिवर्तन र विपद्हरूका कारण हासिल गरिएका विकासलाई पुनः पहिलेकै स्थितिमा पुर्‍याउने र १ करोड ८० लाखभन्दा बढी जनसंख्यालाई गरिबी तर्फ धकेल्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। राजधानी रहेको काठमाडाैं उपत्यका भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले विश्वको २१ सहरी क्षेत्रमा रहेको सन् २०१७ मा गरिएको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

आर्थिक क्षति समेत बढ्दै

सन् १९९० देखि २०१९ सम्मको अवधिमा भूकम्पबाट करिब ५ विलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब सात अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबर भौतिक क्षति र करिब ६० लाख मानिस प्रभावित बनेका छन्। बारम्बार आउने ठूला प्रकोपले यातायात र विद्युत उत्पादन जस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा अवरोध गरेर कृषिमा देशलाई आत्मनिर्भरता तर्फ बढाएको देखिन्छ।

हरेक वर्ष जुन र सेप्टेम्बरका बीचमा बंगालको खाडीबाट आउने मनसुनी वर्षाले नेपालमा प्राकृतिक विपत्तिको जोखिमलाई बढाउदै लगेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको सन् २०१७ को प्रतिवेदनअनुसार तराई र आसपासका क्षेत्रमा डुबानका कारण ५८५ मिलियन अमेरिकी डलर क्षति भएको छ।

जसबाट गरिब र साना किसान बढी प्रभावित भएका थिए। सन् २०१५–१६ बीचको अवधिमा कुल २ हजार ९ सय ४० वटा प्राकृतिक विपत्तिको घटनामा ९ हजार ६९८ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। २८१ जना बेपत्ता भएकोमा २३ हजार ३१७ जना घाइते भएका थिए। जसमा २०७२ को भूकम्पबाट भएको क्षतिलाई समेत समावेश गरिएको थियो।

शनिबार, ०५ असार, २०७८, रातीको ०९:१६ बजे

सम्बन्धित खवर