नेपालमा सहकारी अभियानका चुनौति र अवसरहरु

रामचन्द्र उप्रेती

नेपालमा सहकारीको पहिचान र परिचय राम्ररी बिस्तार भएको छ । सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियामावली २०७५ जारी हुँदाको अवस्था सम्ममा सहकारीले प्रचारात्मक उचाई प्राप्त गरेको छ । धेरथोर राज्यबाट संरक्षणसमेत पाएको छ । तर नेपालमा सहकारी बिस्तारित भएको समय २०५० देखि २०७५ सम्मको अवधिमा राज्यका अरु निकायमा जस्तै सहकारीको क्षेत्रमा पनि राम्ररी नियमन हुन सकेन ।

राम्ररी नियमन हुन नसक्दा सहकारीमा जानेर वा नजानेर धेरै खालका समस्या देखा परेका छन् । यसले कतिपय नाम चलेका सहकारीसमेत जोखिममा परे र बन्द हुन पुगे । यस्ता संस्थामा नाम मात्रका सदस्यको दशौं करोड रुपैंयाँ जोखिममा परेको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि देशमा ३५ हजार हाराहारी सहकारी संघ–संस्था भएको तथ्याङ्क छ । यिनमा झण्डै ६५ लाख मानिस आवद्ध भएको भनिएको छ । खर्बौंको पूँजी परिचालन भएको छ । दशौं हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् र लाखौं मानिस यसमा सञ्चालकको रुपमा कार्यरत छन् । सर्वसाधारण र कम आय भएका मानिसमा बचत गर्न सिकाएर सहकारीले व्यक्तिगत एवम् राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा ठूलो योगदान गरेका छन् ।

सहकारीको यो सामाथ्र्य भित्र सतहमा आउन बाँकी कैयन समस्याहरु छोपिएका छन् । समस्याहरु सधैं छोपिने छैनन् । यस प्रकारका समस्याको या त कुशलतापूर्वक समाधान गरिनु पर्छ या त समस्याले निम्त्याउने जोखिम धान्ने सामाथ्र्यको विकास गरिनु पर्छ । समाधानको पहिलो उपाय भएका समस्याको मिहिन तरिकाले पहिचान गर्ने र सही व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त निकास हुनेछ ।

लघु कर्जा र लघु निक्षेपको बीमा गर्ने कामको शुरुवात भएको छ । यो त्यति ठूलो आकारमा छैन । यसले सबै समस्याको समाधान गर्न सक्दैन । समस्या समाधानको पहिलो शर्त वित्तीय कारोबार गर्ने संघ–सस्था भित्रको सुशासन हो । सुशासन कमजोर भएका संस्था जतिसुकै बलियाजस्ता देखिए पनि ती सधैं जोखिममा हुन्छन् ।

सुशासनको पहिलो श्र्त नीति विधिको पालना र पारदर्शिता हो । जहाँ नीति विधिको पालना सहीरुपमा हुँदैन, त्यहाँ व्यक्ति वा केही सञ्चालकहरुको सानो समूहको हालिमुहाली हुनेगर्छ । कुनै कुनै संस्थामा सञ्चालकहरु खोपीका देउताजस्ता पुजनीय त हुन्छन् तर संस्था तिनले चलाएका हुँदैनन् । केही धुर्त कर्मचारीको हालिमुहाली हुन्छ ।

यो लेख तयार गर्दैगर्दा काठमाडौंमा सञ्चालित ठूलो र बलियो मध्येको एक सिभिल सहकारी संस्था समस्यामा परेको समाचार आएको छ । यसका संस्थापक अध्यक्ष र सञ्चालक समूहका मुख्य मानिस इच्छाराम तामाङ देशमा नाम चलेका, दाम कमाएका, राज्यशक्तिमा गतिलो पहुँच भएका मानिस हुन् ।

अर्को नेपालगञ्जमा भएको ५० करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा २५ करोड जतिको हिनामिना भएको र संस्था बन्द भएको खबर सञ्चार माध्यममा आएको छ । माथिका दुवै संस्थामा सुशासन र पारदर्शिताको अभाव थियो भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सिभिल सहकारीका सञ्चालकहरुले राज्यको कमजोर कानून र कमजोर नियमनको फाइदा उठाएर सहकारी चलाए र सानो समूहले निरन्तर फाइदा लिए । त्यसमा पनि राज्यमा गतिलो पहुँच राख्ने मानिसको सहकारीमा हात हालेर नैतिक मूल्य नभएका कर्मचारीले जोखिम लिन सक्ने कुरा थिएन ।

त्यसैले सञ्चालक समूहको हालिमुहाली त्यहाँ लामो समय चल्यो, चलिरहेको छ । नाममात्रका सदस्य बनाएर बजारबाट पैसा निक्षेपमा लिने काम शहरका सहकारीको दैनिकी हो । यसरी संकलन भएको निक्षेप सानो सञ्चालक समूहले आपूmखुसी लगानी गर्नु अर्को दैनिकी हो ।

यसमा केहीले नाममात्रको सदस्य बनाएर कर्जा लगानी गर्ने र महङ्गो व्याज असुली गर्ने गर्छन् । कर्जा चुक्ता गरेका दिनमा तिनको नाम मात्रको सदस्यता पनि सकिन्छ । केहीले त्यसरी जम्मा भएको पैसा खातापाता मिलाएर आप्mनै व्यवसायमा लगानी गर्छन् । यो दुवै तरिका सहकारीका मूल्य, मान्यता, दर्शन, सिद्धान्त, आदर्श कुनैसँग मेल खाँदैनन् । न त प्रचलित नियम, कानून, सहकारीका आप्mनै विनियम संगत हुन्छन् ।

सिभिल सहकारीले निक्षेपमा संकलन गरेको पैसा त्यसका सञ्चालकले चलाएको एकल वा संयुक्त व्यवसायमा लगानी भएको कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ । यो सुधिर बस्नेतको मोडल हो । आपूmले चलाएको व्यवसाय असफल हुँदा सहकारीको पैसा जोखिममा पर्ने गरेको उदाहरण हेर्न सुधिर बस्नेत मोडल नै काफी छ । यद्यपि सिभिल सहकारीमा जम्मा भएको पैसा बचतकर्ताले फिर्ता पाउनेछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु । त्यसको कारण भनेको सिभिल सहकारीका सञ्चालकले आपूmले गरेको व्यवसायबाट पर्याप्त नाफा गरेका छन् ।

बचत कर्ताकोे पैसा फिर्ता गर्ने हैसियतमा छन् र लाजगाल पैसा फिर्ता गर्नेछन् भन्ने मेरो अनुमान हो । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक इमेज बचाई राख्न उनीहरुले पैसा फिर्ता गर्नेछन् । सिभिल सहकारी घाटामा गएर टाट पल्टिएको होइन, नगद प्रवाहमा कमजोरी भएर वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेको मात्र हो ।

नेपालगञ्जमा जोखिममा परेको अर्को सहकारी धुर्त कर्मचारीका कारण जोखिममा परेको देखिन्छ । यसको अर्थ त्यसका सञ्चालकको कुनै जिम्मेवारी छैन भनेको होइन । सञ्चालक खोपीका देउताजस्ता पुजनीय मात्रै भएका हुन सक्छन् । अर्थात सञ्चालकले केही पैसा चलाए, समयमा फिर्ता गर्न सकेनन्, लाचार भएर कर्मचारीको भरमा छाडिदिए । धुर्त कर्मचारीले मनलागि गरे । कतिपय सहकारीमा सञ्चालक हुन तँछाड मछाड गर्ने तर सहकारीको स पनि नबुभ्mने सञ्चालक हुँदा पनि यो समस्या हुन्छ ।

अर्को मोडल पनि छ, केही धुर्त कर्मचारीले समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई अनुरोध गरेर अध्यक्ष वा पदाधिकारी बनाउने र आपूmले मनपरी गर्ने । अध्यक्ष वा पदाधिकारी बन्नेले पनि अनुरोध नै गरेका छन्, भनिहाले, काम उनीहरुले गर्छन्, अलिअलि दाम पनि हुने नाम पनि हुने लोभमा फस्ने गरेको अवस्था पनि छ । यो सरासर सञ्चालक हुनेको लोभ र अकर्मन्यता हो । यसले पनि सहकारीलाई जोखिममा पार्छ ।

यी र यस्ता विभिन्न चरित्र सहकारीका विकृति हुन् । यस्तै कतिपय समस्यालाई देखाएर कतिले सहकारीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, सहकारीले डुबाए भन्ने गर्छन् । तर सहकारी यतिमात्रै होइन । सहकारी कै कारण देशमा गरिबी घटेको छ । सामाजिक पहुँच बढेको छ । रोजगारी श्रृजना भएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा सामाजिक विचौलियाको दवदवामा कमी आएको छ । सामाजिक मूल्य, मान्यतामा सकारात्मक परिवर्त भइरहेको छ । बैंकले समेत सहकारी कै कारण ग्राहक सेवामा सुधार गर्नु परेको अवस्था छ ।

माथि देखिएका सहकारीका दुईवटा फरकफरक समस्याको एउटै कारण हो ती सहकारी नियम अनुसार चलेनन् । सहकारीको मर्म अनुरुप न पारदर्शी भए न सहकारीमा सुशासन नै कायम हुन सक्यो । यस खालको समस्या यहाँ मात्रै पक्कै होइन, शहर केन्द्रित वित्तीय सहकारीमा यो समस्या धेरै हुन सक्छ । त्यसैले, राज्यले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने सबै सहकारीलाई पारदर्शी बनाउदै सुशासनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।

कतिपय सहकारीको अवस्था जस्ताको त्यस्तै बाहिर ल्याउने हो भने सहकारीमा तुरुन्तै निक्षेपकर्ताको भिड लाग्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै सहकारीले थेग्न सक्दैनन् । राज्यको उद्देश्य सहकारीलाई नियमनको नाममा ध्वंस गर्ने होइन, सुधार्ने हुनुपर्छ । तर पटकपटक सुधार्ने प्रयास गर्दा पनि नसुध्रिनेलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । सहकारीको ब्यानरमा सिमित व्यक्तिले लाभ लिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।

राज्यले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको सबलिकरणका लागि सघन अनुगमन गर्नुपर्छ । सुशासन र पारदर्शितामा जोड दिनुपर्छ । सदस्यलाई आपूmले कारोबार गर्ने सहकारीका बारेमा बुझेर मात्रै सदस्य बन्न र कारोबार गर्न सचेत गराउनु पर्छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सबै सहकारीले आवधिक रुपमा संस्थाको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक भएको विवरण सत्य हो वा होइन भन्ने बारेमा सरकारले परीक्षण गर्नुपर्छ । सदस्यलाई सचेत गराउनु पर्छ । जुन सहकारी जुन तहको सरकारको मातहतमा हुन्छ, उसले सघन अनुगमनको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । यदि सहकारीको संख्या धेरै भएकाले अनुगमन गर्न असजिलो भएको हो भने संख्या घटाउन सहकारी एकीकरण ९मर्जर० अभियानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

माथि समस्यामा देखापरेका दुईवटा सहकारी संस्था प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । आगामी दिनमा धेरै सहकारीमा भएको यस प्रकारको जोखिम बाहिर आउन सक्छ । त्यतिखेर सबै सहकारीमा एक प्रकारको तरंग नआउला भन्न सकिन्न । यस्तो अवस्थामा जुन सहकारीले सुशासन कायम गर्न, पारदर्शिता अपनाउन र सदस्यलाई विश्वासमा लिन सक्छन् तिनीहरुलाई असहज नहोला । अरुलाई यस्ता झट्काले नराम्ररी हल्लाउन सक्छ ।

सहकारी खोलेर सिमित व्यक्तिले लाभ लिइरहने तर सदस्यलाई सदस्य भएको अनुभूति नै नहुने गरी कारोबारी सदस्य मात्र बनाउने गरेका सहकारीले अब सच्चिनै पर्छ । सहकारीका मर्मलाई आत्मसाथ गर्नैपर्छ । सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पूर्ण पालना गर्न अब पनि कन्जुस्याईं गरिरहने हो भने त्यस्ता सहकारीका कारण पुरै सहकारी अभियान बदनाम हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सबै तहका सरकारले बेलैमा सचेत बन्नैपर्छ ।

सहकारीसँग अवसर पनि कम छैनन् । धेरैजसो निजीस्तरका व्यवसायीले गर्ने व्यवसायमा उपभोक्ता सन्तुष्ट बन्न सकेको अवस्था छैन । कारण व्यवसायमा ठगी बढ्दो छ । पहुँचवालाको कार्टेलिङ छ । जस्तैः किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज कुनै नयाँ व्यवसायीले किन्न पाउँदैन, बजारमा बेच्ने ठाउँ पाउँदैन । कृषकको पहुँच त धेरै टाडाको कुरा भयो ।

नाफाको हतारोका कारण बजारमा बेचिने कयौं उपभोग्य सामानमा निजी क्षेत्रले व्यवसायिक धर्म निर्वाह नगरेका कारण उपभोक्ता आजित छन् । बचत तथा ऋणको कारोबारमा सफलता पाएको सहकारीले अब उत्पादन र अन्य सेवाको क्षेत्रमा व्यवसाय गरेर उपभोक्ताको मन जित्ने सुनौलो अवसर छ । त्यसको उपयोग गर्न सहकारी अगाडि आउनु पर्छ । सरकारले सहकारीलाई सघाउनु पर्छ ।

एउटा सानो उदाहरण पस्कन चाहन्छु । झापामा सहकारीले चिया कारखानाको स्थापना नगर्दासम्म निजी क्षेत्रका कारखानाले कार्टेलिङ गरेर हरियो पत्तीको मूल्य अति नै न्यून गरेका कारण चिया किसान र कारखाना मालिकका बिचमा सधैं झगडा हुने गरेको थियो । हरेक वर्ष जस्तै हरियो चियापत्ती सडकमा फालिने गरिन्थ्यो । तर, झापा र इलाममा सहकारीले चिया प्रशोधन कारखाना स्थापना गरेपछि यो झगडा मेटिएको छ ।

अहिले निजी कारखाना मालिकको मनपरि हटेको छ भने सहकारीले पनि राम्ररी कारखाना चलाएका छन् । अब सरकारले सहयोग गरेर उखु किसानका बीचमा सहकारीले चिनी कारखाना खोल्नु पर्छ । उखु किसानका समस्या समाधान हुन्छन् । त्यसैगरी सबै क्षेत्रको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणमा सहकारीले आप्mनो भूमिका बढाउँदै जानुपर्छ । सहकारीका लागि यो सुनौलो अवसर पनि हो ।

,लेखक राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड का सल्लाहकार हुन

बुधबार, ०४ असार, २०७६, दिउँसोको ०४:४५ बजे

सम्बन्धित खवर