झापाको अर्जुनधारामा करोडौंको हिनामिना

खरिद योजना विना नै १८ करोडका सामग्री, आवश्यक भन्दा धेरै करारमा कर्मचारी, मर्मत खर्च मात्रै साढे ९ लाख, ४४ लाखभन्दा बढीको इन्धन खरिद

  झापा / कुपनका भरमा अर्जुनधारा नगरपालिकाले ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फछ्र्यौट गरेको पाइएको छ । तत्कालीन नगर प्रमुख हरिकुमार राना र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले एक आर्थिक वर्षमा ५२ लाख ६१ हजार १ सय ४७ रुपैयाँ वरावरको कुपन काटेका हुन् ।

तत्कालीन नगर प्रमुख राना र कर्मचारीले काटेका कुपनको आधारमा नगरले सो रकम फछ्र्यौट गरेको हो । आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६ (३) अनुसार खर्चको फछ्र्यौट हुने प्रमाण , कागजात संकलन गरेर मात्र खर्च लेख्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर नगरपालिकाले विविध खर्च बापत यतिका रकमको कुपन काटेर खर्च गरेको हो ।

खर्च गरेको रकमको बील पेश गरेपनि केमा खर्च भएको हो त्यो भने यकिन छैन । विविध खर्चको उद्देश्य र खर्चको यर्थाथ प्रमाणित नहुने गरी तत्कलीन नगर प्रमुख तथा कर्मचारीले कुपन काटेका आधारमा भुक्तानी दिएकोमा महालेखाले समेत प्रश्न उठाएको छ । उल्लेखित रकम तत्कालीन नगरप्रमुख राना र अर्जुनधारा नगरपालिकाका कर्मचारीले एक आर्थिक वर्षमा मात्रै काटेको कुपनको विवरण हो । कुपनका आधारमा अर्जुनधाराले सबै रकम निकासा गरेको देखिन्छ ।

यता नगरसभा सदस्यहरुको सुविधा सम्वन्धी ऐन २०७५ मा पदाधिकारीहरुका लागि प्रेस सल्लाहकार र कानूनी सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन । तर, झापाका कतिपय स्थानीय तहले प्रेस सल्लाहकार र कानूनी सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिइरहेको पाइएको छ । झापाका १५ स्थानीय तहहरु मध्ये गाउँपालिकाले प्रेस सल्लाहकार र कानूनी सल्लाहकार नराखेपनि नगरपालिकाले भने प्रेस सल्लाहकार र कानूनी सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिइरहेको पाइएको हो । कानूनतः नगरपालिकामा प्रेस सल्लाहकार राख्न सकिने व्यवस्था नहुँदा–नहुँदै पनि अर्जुनधारा, बिर्तामोड, मेचीनगर लगायतका पालिकाले प्रेस सल्लाहकार र कानूनी सल्लाहकार राखेर तलव दिइरहेका छन् ।

अर्जुनधारा नगरपालिकामा प्रेस सल्लाहकार र कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गर्दै पारिश्रमिक दिएपछि महालेखाले उनीहरुलाई नगरपालिकाले कानून विपरीत पारिश्रमिक दिएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्रेस सल्लाहकारलाई मासिक २० हजार रुपैयाँका दरले एक वर्षमा दुई लाख ४० हजार र कानूनी सल्लहकारलाई पारिश्रमिक वापत दुई लाख ३० हजार रुपैयाँ प्रदान गरेपछि महालेखाले नियम विपरीत भएको जनाएको हो ।

खरिद योजना विना नै १८ करोडका सामग्री

अर्जुनधारा नगरपालिकाले वार्षिक खरिद योजना नवनाई अघिल्लो आार्थिक वर्षमा झण्डै १८ करोड रुपैयाँको सामग्री खरिद गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले सार्वजनिक निकायले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा तोकिए बमोजिमको खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७ ले १० करोडभन्दा बढीको सामग्री खरिद गर्दा गुरुयोजना तयार गर्नु पर्ने, नियम ८ले वार्षिक १० लाख भन्दा बढीको खरिद गर्दा वार्षिक खरिद दर योजना बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, अर्जुनधारा नगरपालिकाले १७ करोड ५४ लाख ६८ हजार ३ सय ७१ रुपैयाँको पुँजीगत खर्च खरिद कार्यमा खरिद योजना बनाएको छैन ।

निर्माण कार्य गुणस्तरहीन

अर्जुनधारा नगरपालिकामा हुने गरेका विकास निर्माणका काम गुणस्तरहीन हुने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । नगरभित्र विभिन्न निर्माणका कार्य गर्दा निर्माण सामग्रीको परीक्षण गर्ने /गराउने गाह्रो लगाउने तथा ढलानको कार्यको गुणस्तरका लागि सिमेन्ट, कंक्रिट क्यूव टेष्ट गराउने जस्ता कार्य नगरी विकास निर्माणका काम गर्नुले गुणस्तरहीन काम हुँदै आएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाले नगरभित्र भएका कामको गुणस्तरका विषयमा आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि अर्जुनधारा नगरमा हुने गरेका विकास निर्माणका काममा प्रश्न खडा भएको हो ।

उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि २०७५ को दफा १२ मा निर्माण सामग्रीको गुणस्तर, निर्माण विधि र प्रक्रियाको गुणस्तर सुनिश्चितता गर्ने जिम्मेवारी कार्यालयबाट खटिएका प्राविधिक कर्मचारीका र उपभोक्ता समितिको हुने व्यवस्था छ । तर, अर्जुनधारामा भए गरेका विकास निर्माणका काममा न नगरका कर्मचारीले निरीक्षण गरेका छन् न त उपभोक्ता समितिले नै चनाखो भएर रेखदेख ग¥योे । जसका कारण नगरको विकास निर्माणका काम गुणस्तरहीन भएको पाइएको हो ।

सवारी र मनोरञ्जन करमा गएन नगरको ध्यान

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६४ मा नगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्र भित्रका सवारी साधनमा तोकिए बमोजिमको सवारी दर्ता तथा वार्षिक कर र आफ्नो क्षेत्रमा आउने सवै प्रकारका सवारीमा तोकिए बमोजिमको सवारी कर उठाउने उल्लेख छ । सम्वन्धित निकायसंँग समन्वय गरी हरेक वर्ष दर्ता हुने सवारीको अभिलेख राखी कर असुलीलाई प्रभावकारी वनाउन सकिने भए पनि नगरले त्यसतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन ।

त्यस्तै ऐनको दफा ६४ मा नै सिनेमा भिडियो हल, सांस्कृतिक प्रवद्र्धन हल, संगीत थीएटर, मनोरञ्जन प्रदर्शनस्थल, ऐतिहासिक स्थलको प्रवेश शुल्कमा कर लिनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, यो नगरले त्यस्ता स्थलमा जाने कोही व्यक्तिसँंग पनि कर लिएको छैन । अर्जुनधारा नगरपालिकामा धार्मिक तथा पर्यटकीय र ऐतिहासिक महत्वमा स्थलहरु भएपनि करका विषयमा नगरको ध्यान गएको छैन ।

आवश्यक भन्दा धेरै करारमा कर्मचारी

अर्जुनधारा नगरपालिकाले आवश्यकता भन्दा धेरै करारमा कर्मचारी राखेको पाइएको छ । नगरले अस्थायी दरवन्दी सृजना गर्न नहुने कानूनी व्यवस्था रहँदा रहँदै समेत नगरले करारमा कर्मचारी राखेको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्य बोझको बिश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेको आधारमा स्थायी र सेवा करारवाट लिइने कर्मचारीको दरवन्दी प्रस्ताव गर्नु पर्ने र अस्थायी दरवन्दी सृजना गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ ।

४४ लाखभन्दा बढीको इन्धन खरिद

अर्जुनधारा नगरपालिकाले एक आर्थिक वर्षमा ४४ लाखभन्दा बढीको इन्धन खरिद गरेको छ । तर, नगरपालिकाले इन्धन खर्चको मापदण्ड भने बनाएको देखिँदैन । नगरले ४४ लाख ३८ हजार ८ सय ४५ रुपैयाँ बरावरको इन्धन खरिद गर्दासमेत सवारी साधन अनुसारको वार्षिक इन्धन खर्च र उपयोगको विवरण खुल्ने कुनै अभिलेख राखेको छैन ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययी र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्वन्धी नीतिगत मार्ग दर्शन २०७५ मा सवारी साधनको इन्धन, मर्मत खर्चमा एकरुपता ल्याउन निश्चित मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने भनिए पनि अर्जुनधाराले अनधिकृत रुपमा इन्धन खरिद गरेको हो ।

मर्मत खर्च मात्रै साढे ९ लाख

अर्जुनधारा नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेका सवारी मर्मतका लागि मात्रै एकै आर्थिक वर्ष ९ लाखभन्दा वढी रकम खर्च गरेको छ । जवकि सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९६ मा कुनै मालसामान मर्मत सम्भार गर्नु पर्दा तोकिए बमोजिमको लागत अनुमान तयार गराई स्वीकृत गर्नु पर्ने, उपकरण वा पार्टपुर्जा खरिद गरेकोमा त्यस्तो माल सामान वा उपकरण दाखिला गराई इकाई मूल्य रु. पाँच हजारभन्दा बढी पर्ने उपकरण वा पार्टपुर्जाको अभिलेख राख्नु पर्ने र त्यस्ता पार्टपुर्जा पुराना उपकरण वा पार्टपुर्जाका लागि प्रतिस्थापन गर्ने कुरा सम्वन्धित प्राधिकरणबाट प्रमाणित गराई पुराना सामान जिन्सी दाखिला गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर कार्यालयले मापदण्ड विपरीत ९ लाख २५ हजार ९ सय ४२ रुपैयाँ विभिन्न फर्मलाई निकासी गरेको छ ।

कार्यालयले केशरीचन्द भवरलाललाई मे १ ग ५५ नम्वरको ग्रेडरका लागि फ्यूल इन्जेक्टर पम्प खरिदका लागि ३ लाख, गणपति इन्टरनेशनललाई मे १ ग ४४ नम्वरको सवारीलाई टायर शीर्षकमा ९६ हजार २ सय ७६ रुपैयाँ, भाग्यलक्ष्मी ट्रेड लिङ्कलाई टाटा टिपर मर्मतका लागि भन्दै एक लाख ५२ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ, झापा इलाम अटो लिङ्कलाई टिपर मर्मतका लागि १ लाख ३४ हजार १८ रुपैयाँ, गणपति अटो इन्टरनेशनललाई मे १ झ १६६ नम्वरको सवारीका लागि एक लाख २९ हजार ७ सय २४ रुपैयाँ, सोही फर्मबाट मे १ झ १६४ नम्वरको सवारीको टायरका लागि २१ हजार १८ रुपैयाँ, मे १ झ १२० नम्वरको सवारीमा टायर फेर्न भन्दै ९१ हजार ७ सय ५६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जवकि ५ हजार रुपैयाँ माथिको सामग्री खरिदमा सवै सामानको अभिलेख राख्नु पर्ने हुन्छ ।

कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर लगानी

अर्जुनधारा नगरपालिकाले कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर लगानी गरेको खुलेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३७ (३) मा स्वीकृत वजेट प्रचलित कानून बमोजिम खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर यो नगरले आफ्नो कार्य क्षेत्रभन्दा भिन्न स्थानीय निकायमा वार्षिक कार्यक्रममा स्वीकृत समेत नभएको यशोधरा वौद्ध विहार गुम्बा निर्माणका लागि रकम प्रदान गरेको छ । यो गुम्वा शिवसताक्षी नगरपालिकामा रहेको छ । यो गुम्वाका लागि एक लाख ९८ हजार रुपैयाँ नगरले खर्च गरेको महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७८ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैबीच अर्जुनधारा नगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गीताकुमारी राईले नगरले निमयसंगत नै काम गर्ने गरेको बताएकी छिन् । महालेखाले सामग्री खरिद गरेपछि बील भरपाई हेर्ने गरेको तर जिन्सी सामग्री नहेर्दा त्यस्तो देख्ने गरेको बताइन् । उनले भनिन् – हामीले खरिद गरेका जिन्सी सामग्री सबै दुरुस्त छन् । पुराना दाखिल पनि गरेका छौं तर महालेखाले अडिटको समयमा हेर्दैन । यसमा हाम्रो के दोष हुन्छ र ?

मङ्गलबार, ०३ साउन, २०७९, साँझको ०५:५५ बजे

सम्बन्धित खवर