स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न संघीय र प्रदेश सांसदले पनि राजीनामा दिनुपर्ने

स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहने पालिकाका जनप्रतिनिधि, संघीय र प्रदेश सांसदले राजीनामा दिनैपर्ने भएको छ । वैशाख ३० मा हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा गर्नैपर्ने गरी निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ मा गरिएको व्यवस्थालाई बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नैपर्ने भएको हो ।
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले संविधानले स्थानीय तह रिक्त रहने कल्पना नगरेको भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने संहिताको प्रावधान बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार शेर्पाको निवेदन खारेज गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।
चैत ७ मा शेर्पाले सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै चैत ८ मा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।

दुवै पक्षको छलफल हुने गरी सुनुवाइ भएर निर्णय नहुँदासम्म निर्वाचन आयोगको आचारसंहितालाई कार्यान्वयन नगर्न भनिएको थियो । त्यसपछि तोकिएको मितिमा सुनुवाइ नभएपछि सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश बदर गर्न माग गर्दै (भ्याकेट निवेदन लिएर) निर्वाचन आयोग सर्वोच्च गएको थियो । यी दुवै निवेदनलाई एकसाथ सुनुवाइ गर्दै मंगलबार रिट निवेदनहरू खारेजीको फैसला भएको हो ।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै निर्वाचन आचारसंहितामा व्यवस्थाबमोजिम जनप्रतिनिधिले अनिवार्य राजीनामा दिनुपर्ने भएको हो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा वा तिनीहरूको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने’ प्रावधान छ । निर्वाचन आयोगले यही प्रावधानअनुरूप आचारसंहितामा राजीनामाको विषयलाई अनिवार्य गरेको थियो ।

बुधबार, ०७ बैशाख, २०७९, बिहानको ११:३५ बजे

सम्बन्धित खवर