भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं, साउन ६/  लामो समयदेखि विवाद र समस्याका रूपमा रहेको सुकुम्वासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न भन्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ साल वैशाख १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो ।

अहिले देउवा सरकारले यो आयोग खारेज गर्न लागेको चर्चा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा जोडतोडका साथ उठेको छ ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ‘अन्तिम पटक’ भन्दै गठन आदेशका रूपमा ल्याएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले काम सुरु गरेको १५ महिना मात्रै पूरा भएको छ । तर, ३ वर्षका लागि भन्दै गठन भएको आयोग नयाँ सरकार आएलगत्तै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गर्ने तयारी गरेको एमाले नेताहरूको आरोप छ ।

साउन १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याउन भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । अब मन्त्रालयले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर खारेजी गर्ने तयारी गरेको छ ।

बुधबार, ०६ साउन, २०७८, साँझको ०५:५६ बजे

सम्बन्धित खवर