राजनीतिको नीति कता ?

गोविन्दराज पोखरेल

देशमा अहिले राजनीतिक दर्शनभन्दा दल र यसका नेताहरू लोकरिझ्याइँका पछाडि लागेका छन्। आफ्नो मूल अजेन्डा भन्दा सामाजिक सञ्जालले जम्मा गरेको भीडले विकास गरेको वृत्तान्तलाई आफ्नो मार्गदर्शनका रूपमा लिएर अगाडि बढेका छन्। त्यसको एउटा उदाहरण मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) हो।

दलको मूल दर्शनमा उल्लेख गरिएका साध्य र त्यसलाई प्राप्त गर्ने साधनहरूका बारेमा राजनीतिको दौडाहामा लागेका धेरैजसो आफैंमा प्रष्ट छैनन्। राजनीति समाज र देशलाई अहिलेको दलदलबाट उठाई उज्यालो भविष्यतिर डोर्‍याउने सेवा हो, तर अहिले राजनीति ‘आफू र आफ्नो समूह’ को दिनचर्या र भविष्य सुरक्षित गर्नमा गरिएको जस्तो देखिन्छ।

देशले भोगेका अहम् मुद्दामा न दल, न त धेरै राजनीतिज्ञहरू छलफल र बहस गर्छन्। बहस त केवल आआफ्ना स्थान सुरक्षित गर्नका लागि मात्र देखिन्छ। नेपालले भोगेका वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक मुद्दामा धेरैको दृष्टिकोण अस्पष्ट, द्विअर्थी र अव्यावहारिक देखिन्छ। दलहरूमा दलभित्रै विचार, विमर्श र प्रश्न उठान गर्नेहरूलाई समेट्ने संस्कार बिस्तारै हराउँदै छ।

देशमा संविधानले नै व्यवस्था गरेका थुप्रै संस्थाहरू र संवैधानिक निकायहरू छन्। धेरैजसो संस्थामा राजनीतिक दलहरूप्रति आस्था राख्नेहरूलाई भागबण्डाका आधारमा नियुक्त गरेको जगजाहेर छ। जब कि हरेक राजनीतिक दलका दस्तावेजमा निष्पक्ष न्याय र पारदर्शिता, विधिको शासन भनेर किटान गरिएको छ। आफ्नै दलमा आस्था राख्नेभन्दा पनि, धेरै ठाउँमा उपयुक्त पात्रहरूभन्दा फरक रूपले सक्षम भएकाहरूलाई स्थान दिइएको जनमानसमा व्यापक गुनासो नभएको होइन। त्यस्ता संस्थाहरूबाट गरिएका धेरै कार्यहरूमा पटक-पटक प्रश्न उठ्ने गरेका छन्।

यी कारणहरू र यी संस्थाहरूबाट दल वा कुनै समूहको स्वार्थ विपरीत नियमसंगत रूपमा भएका कार्यहरूलाई समेत लिएर यी संस्थामा कार्य गर्ने व्यक्तिलाई भन्दा संस्थाहरूको मानमर्दन गर्न समाजका विभिन्न पक्ष लागेका छन्। देशको सार्वभौमसत्ता, शासकीय अनुशासन र विधिको शासन कायम गर्न यी संस्थाहरूको ठूलो महत्त्व छ।

नेपालको हितका लागि हाम्रा स्थापित नीति, मान्यता, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान, अखण्डता र उदाउँदा ठूला दुई छिमेकीसँग आर्थिक विकासको यात्रामा जोडिएर अगाडि बढ्ने खालको नीति र सोच अनुसार दलहरू चल्नुपर्ने हुन्छ।
यस्ता संस्थाहरूको सुधार अपरिहार्य छ, तर संस्थामा संलग्न व्यक्तिका कारण संस्थाहरूलाई नै मानमर्दन गर्ने चलन राजनीतिक दल र राजनीतिज्ञहरूमा देखिएको छ जसले गर्दा दीर्घकालीन रूपमा यस्ता संस्थाहरूको प्रतिष्ठा र वजन समाजमा घट्दै जान्छ र जनतामा निराशा बढ्छ। निराश जनता जहिले पनि स्थापित लोकतान्त्रिक संरचनाका विरुद्ध चालिने अलोकतान्त्रिक लोकरिझ्याइँका अजेन्डाका पछाडि लाग्ने डर हुन्छ, जुन लोकतन्त्रका लागि नै घातक हुन्छ।

नेपालको वैदेशिक नीति इतिहासमै कमजोर र स्थापित नीतिभन्दा धेरै गिजोलिएको छ। अहिले नेपालले उठाएका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌ले गम्भीर रूपले लि‌ंदैन। नेपालले हारगुहार गरी मागेको खरीद गर्न खोजेको खोप नपाएको घटनाले हाम्रो अवस्था कति हलुका भएछ भन्ने देखाउँछ। हामीले प्राप्त गर्ने अनुदान सहयोग निरन्तर घट्दो छ। हामीलाई महत्त्वपूर्ण मञ्चमा नबोलाएका घटनाहरू पनि छन्।

हामीले दुई ठूला छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई माथि उठाउन सकेनौं, भएका समस्याहरूलाई समाधान पनि गर्न सकेनौं। चुनावी फाइदाका लागि नेपाल जस्तो देशका राजनीतिक दलले संवेदनशील कूटनीतिक सम्बन्धलाई चुनावी नारा बनाउन पछि हट्दैनौं। नेपालको हितका लागि हाम्रा स्थापित नीति, मान्यता, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान, अखण्डता र उदाउँदा ठूला दुई छिमेकीसँग आर्थिक विकासको यात्रामा जोडिएर अगाडि बढ्ने खालको नीति र सोच अनुसार दलहरू चल्नुपर्ने हुन्छ।

धेरै नीतिगत व्यवस्थाहरू भए तापनि कार्यान्वयनमा जाँदा चाहे सेवाग्राहीले होस् या लगानीकर्ताले होस्, समस्या र अप्ठ्याराहरू नव्यहोरेको विरलै होला। कानूनी शासनको अनुभूति जनताले पाउन अझै धेरै कुर्नुपर्ने देखिन्छ। ढिलासुस्ती र अनौपचारिक रूपमा आर्थिक लाभ नलिई नागरिकले सेवा पाउने स्थिति छैन भनेर १२ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकले भनेका छन्। सुशासनका सूचकांकमा नेपाल निकै तल खस्केको छ र ८४ प्रतिशत जनताका मनमस्तिष्कमा नेपालका सरकारहरू भ्रष्ट छन् भन्ने छाप परेको छ।

समाजमा आपराधिक घटनाहरूलाई हल्का रूपमा लिन थालिएको छ। राजनीतिमा आपराधीकरण भएको समाजले सजिलै पचाएको छ।
देशमा राज्यले दिने सेवा र लगानीकर्तालाई हौसला थप्न छिटो, छरितो र पारदर्शी रूपमा काम गर्ने संरचनाहरू नभएसम्म सुशासन कायम गर्न सकिंदैन। सुशासन विना समावेशी समुन्नतिको कल्पना समेत गर्न सकिंदैन। सुशासन र व्यावहारिक नीति नभएर नेपालमा लगानी हुन सकेको छैन, गएको आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.३८ प्रतिशतभन्दा कम वैदेशिक लगानी अर्थात् जम्मा करीब १६ अर्ब भित्रिएको थियो। सरकारको पूँजीगत बजेट निरन्तर घटेको छ जब कि फजुल खर्च बढेर बजेट आकार निरन्तर ठूलो हुँदै छ। समाजमा आपराधिक घटनाहरूलाई हल्का रूपमा लिन थालिएको छ। राजनीतिमा आपराधीकरण भएको समाजले सजिलै पचाएको छ।

नेपालमा करीब १० जनामा ४ जना १६ देखि ४० वर्षभित्रका छन्। यिनीहरूको संख्या करीब १ करोड छ। तर, अनौपचारिक र औपचारिक तथ्यांकहरूले करीब ५० लाख युवाहरू विदेशमा छन् र करीब ५७ प्रतिशत नेपाली परिवारका सदस्यले सीप, ज्ञान र श्रम बेचेर देशलाई विप्रेषण पठाएका छन् जसले देशभित्र खपतको माग बढाएको छ, परिवारको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउन सहयोग गरेको छ।

राजनीतिक रूपमा यो पुस्ता बाहिर हुँदा राजनीतिज्ञहरूलाई हाइसन्चो भएको छ, किनभने रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर माग्ने युवाले उल्टै देशलाई विदेशी मुद्रा पठाएका छन्। देशमा ठूलो संख्यामा शिक्षित युवाहरू बेरोजगार भएका छन् र विदेश पलायन पहिलो रोजाइ भएको छ। राजनीतिमा युवा सोच पनि पातलिंदै गएको छ।

सफल मुलुकहरूको सिकाइ र भोगाइबाट कार्यक्रम र कार्ययोजना बनाई हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा ग्रहण गरी अगाडि बढ्न नसके गरी खाने युवाहरू विदेशिने क्रम रोकिनेछैन। यसबाट देशका उद्योग, सेवा र सरकारी संयन्त्रले सक्षम जनशक्ति गुमाई आआफ्नो संस्थामा आशा अनुरूप परिणाम प्राप्त गर्न सक्नेछैनन्।
सरकारहरूले युवालाई सिर्जनशीलता, उद्यमशीलता प्रयोग गरी गरी खाने माहोल बनाउन सकेका छैनन्। शिक्षित युवाहरूमा रोजगारी, अध्ययन र सदाका लागि विदेशिने चाहना बढ्दो छ । त्यसबाट देशमा बस्ने नेतृत्व र योजना कार्यान्वयन गर्ने वर्गले स्वीकार गर्न करै लाग्छ, हामीले बनाएका नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना युवालाई उज्यालो भविष्य देखाउन सफल हुन सकेनन्।

त्यसैले सफल मुलुकहरूको सिकाइ र भोगाइबाट कार्यक्रम र कार्ययोजना बनाई हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा ग्रहण गरी अगाडि बढ्न नसके गरी खाने युवाहरू विदेशिने क्रम रोकिनेछैन। यसबाट देशका उद्योग, सेवा र सरकारी संयन्त्रले सक्षम जनशक्ति गुमाई आआफ्नो संस्थामा आशा अनुरूप परिणाम प्राप्त गर्न सक्नेछैनन्।

राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र, नेतृत्व विकास र ‘ग्रुमिङ’को संस्कार र आफैंभित्र पनि सुशासन छैन। केन्द्रीय सदस्य र त्यसभन्दा तलका पार्टीहरूका संयन्त्रको अधिकार रबर स्ट्याम्प जस्तो छ। पार्टीका अधिकांश मुद्दाहरू पदाधिकारी वा सानो झुन्डले पहिलेका बिर्तावाल र जिम्मावालको प्रथा सिको गरी निर्णय गरेर पार्टीमा लादेका हुन्छन् र त्यस्ता अलोकतान्त्रिक र परम्परावादी संयन्त्रहरू बलियो हुँदै गएका छन् पार्टीहरूभित्र।

पार्टीका अधिकांश मुद्दाहरू पदाधिकारी वा सानो झुन्डले पहिलेका बिर्तावाल र जिम्मावालको प्रथा सिको गरी निर्णय गरेर पार्टीमा लादेका हुन्छन् र त्यस्ता अलोकतान्त्रिक र परम्परावादी संयन्त्रहरू बलियो हुँदै गएका छन् पार्टीहरूभित्र।
अर्कोतर्फ निर्वाचित सांसदहरूको भूमिका स-साना निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित विकास निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालयहरूमा अनुरोध गर्नमै समय गुज्रेको देखिन्छ। निजी विधेयक संसद्‌मा प्रस्तुत गर्ने जाँगर, सीप, ज्ञान र संस्कार विरलै देख्न पाइन्छ।

नेपालका अधिकांश विधेयकहरू राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाट मस्यौदा गरिएका र मन्त्रालयका विभिन्न संयन्त्रबाट अनुमोदित भएर संसद्‌मा जाँदा त्यसमा गहन अध्ययन गरेर देशको बहुआयामिक विकासको दीर्घकालीन दृष्टिकोण समेटिएको या नसमेटिएको हेरेर उपयोगी बनाउनमा धेरै सांसदहरूले समय खर्चेका छैनन्। त्यसैले हरेक सरकारका राजनीतिक लक्ष्यहरू पूरा गर्न धौधौ हुने गर्छन्। तर, कालो बादलमाथि चाँदीको घेरा भने देखिन्छ।

देशमा सूचना-प्रविधिले एउटा क्रान्ति नै ल्याइदिएको छ। आज गोठालो गएका युवाले देश-विदेशका समाचारहरू र अन्य ज्ञानगुनका कुराहरू पढछन्। स-साना बस्तीमा कालोपत्रे सडक, पुल छैन, तर इन्टरनेट भने छ। समाजमा एक प्रकारको अधिकारको चेतना बढेको छ।

ब्यांकिङ कारोबार, शेयर कारोबार समेत सूचना–प्रविधिले गर्दा दूरदराजका ग्रामीण इलाकामा पनि फस्टाइरहेका छन्। व्यापार र व्यवसाय, सरकारी सेवामा पहुँच आदि कुरामा पनि सूचना प्रविधिले ‘ट्रान्जेक्सन कस्ट’ र त्यस कार्यका लागि लाग्ने समय घटाएको छ। डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउन सकेमा सरकारी रकमको बढी सदुपयोग हुने, सुशासन कायम गर्न सजिलो हुने, सेवा र वस्तुको उत्पादन लागत कम हुन सक्ने र किसान एवं उद्योग व्यवसायीले झन् ठूलो बजारमा आफ्ना उत्पादन तथा सेवाको पहुँच बढाउन सक्ने देखिएको छ।

अर्को सकारात्मक परिवर्तन भनेको सूचना-प्रविधिको पहुँचका कारण जनचेतना बढेर र देखासिकी गरेर नेपालका ससाना र शहर ग्रामीण बस्तीमा शौचालय र पक्की घरहरू बन्ने क्रम बढ्दै छ। केही युवाले आफूलाई गरी खाने युवाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने संस्कारको थालनी पनि गरेका छन् र सूचना–प्रविधिको भरपूर उपयोग गरेका छन्।

शनिबार, ०५ भदौ, २०७८, दिउँसोको ०१:५३ बजे

सम्बन्धित खवर