नामकरणमा प्रदेश १ सबैभन्दा पछाडी, पहिचान र भूगोलको विवाद कायमै

       विमल लामिछाने
 दमक / एकपछि अर्को गर्दै प्रदेशहरुले आफ्नो प्रदेशको नामाकरणको विवाद टुङग्याउन थालेसँगै प्रदेश १ को नामाकरणको विषय पनि अहिले चर्चाको शिखरमा पुगेको छ । अब नामकरणमा प्रदेश १ सबैभन्दा पछि परेको छ । ३ माघमा प्रदेश नम्बर २ को नाम मधेश कायम भएसँगै अब प्रदेश १ मात्रै नामविनाको नम्बरले चिनिने प्रदेश बन्न पुगेको छ ।
नामांकनबारे बाहिर तीव्र बहस भए पनि संसदमा भने बहस शुरु भएको छैन । प्रदेश गठन भइ दुइवटा सरकार फेरिएर लामो समय बितिसक्दा पनि नाम टुङ्गो लगाउन नसकेकोमा सर्वसाधारणले सामाजिका सञ्जालमार्फत प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् ।
विभिन्न जातिको मिश्रित बसोबास रहेको एक नम्बर प्रदेशमा सर्वस्वीकार्य नाम राख्न बहस भइरहेको छ । स्थायी राजधानी तोकिएको जस्तो प्रदेशको नामाकरण गर्न सहज नभएको राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुले प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् ।
प्रदेशहरूको नाम सम्बन्धित प्रदेश सभाले टुङ्गो लगाउने गरी २०७२ मा संविधान जारी भएको थियो । जस अनुसार प्रदेश २ मधेश, प्रदेश ३ बागमती, प्रदेश ४ गण्डकी, प्रदेश ५ लुम्बिनी, प्रदेश ६ कर्णाली र प्रदेश ७ सुदूरपश्चिम भइसकेका छन् । २३ वैशाख २०७६ मा प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर तोकिए पनि नामकरण भने हालसम्म अनिश्चित छ । एकल पहिचान, बहुपहिचान वा भूगोलका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्ने विषय टुङ्गो लाग्न नसक्दा चार वर्षसम्म प्रदेश नामविहीन छ ।
कतिपयले भूगोल र पहिचानलाई मिलाएर, कतिपयले भूगोलका आधारमा र कतिपय पहिचानका आधारमा अडान राख्दा प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको हो । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेको नेकपाका तर्फबाट साढे तीन वर्ष मुख्यमन्त्री रहेका शेरधन राई नाम टुङ्गो नलगाई बिदा भए । त्यसपछि एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका भीम आचार्यको पालामा नामकरणको विषयले सदनमा प्रवेश नै गरेन ।
१६ कात्तिकमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको गठबन्धनका तर्फबाट राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बने । एकीकृत समाजवादीका नेता राई नेतृत्को सरकार पनि प्रदेशको नामकरण टुंग्याउनेतर्फ अग्रसर देखिएको छैन । प्रदेश सभामा दुई तिहाइको समर्थन जुटाउनुपर्ने भएकाले वर्तमान सरकारलाई प्रदेशको नामकरण गर्न सहज पनि देखिंदैन ।
१२ माघमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि प्रदेशको नामकरणको विषय टुंग्याइने सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य राजन राईले बताए । राईले भने, “कसैको भूगोल र पहिचानका आधारमा, कसैको भूगोलका आधारमा मात्र र केहीको पहिचानका आधारमा नामकरण गर्नुपर्छ भन्ने मत छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सकिए लगत्तै प्रदेश नामकरणको काममा लागिन्छ, उनले भने ।
प्रदेश १ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी सत्तापक्षले प्रस्ताव ल्याए प्रदेशको नामकरणबारे छलफल गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताउँछन् । उनी कोशी, सगरमाथा, कोचिला, किरात, लिम्बुवान लगायत नामको प्रस्ताव आएको बताउँछन् । एकल, बहुपहिचान वा भूगोलको पहिचानको विषयले नामकरण अड्केको हो, नेकपा हुँदा सगरमाथाको नाममा बहुमत देखिएको थियो, उनले भने, सत्तापक्षले प्रस्ताव ल्याए प्रदेशको नामकरणको विषयमा हामी छलफल गर्न तयार छौं ।
तत्कालिन नेकपाका दुई तिहाइ सदस्य पहिचानका आधारमा नाम राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । तर, तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिचानको आधारमा नाम राख्नु हुँदैन भन्ने अडानका कारण रोकिएको थियो । २०७४ फागुन ३ मा गठन भएको प्रदेश सरकारको ४ वर्ष पूरा हुन अब १ महिना बाँकी छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च गरी ५ दलीय गठबन्धनको छ । गठबन्धन दलभित्रै पहिचान र भूगोलका आधारमा मतभिन्नता रहेको छ । यही अवस्था प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेमा पनि छ । एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रदेशको नाम भूगोल र पहिचानका आधारमा राखिनुपर्नेमा विभाजित छन् । आदिवासी जनजाति प्रदेशसभा सदस्य पहिचानका आधारमा प्रदेश नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा छन् । प्रदेशसभामा पहिचानवादी सदस्यकै बाहुल्य रहेकाले नामकरण पेचिलो भएको हो ।
भूगोल पक्षधरलाई प्रमुख सत्ता घटक दल कांग्रेसको समर्थन देखिएको छ भने पहिचानवादीलाई माओवादी केन्द्रलगायतको समर्थन छ । पहिचानवादीहरू लिम्बुवान, खुम्बुवान, किरात र लिम्बुवान–खुम्बुवान–किरातमध्ये एउटा प्रदेशको नाम हुनुपर्ने अडानमा छन् । भूगोल पक्षधरहरू कोसी, सगरमाथा, विराट, कोसी–किरात, सगरमाथा–किरातमध्ये एउटा नाम राख्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

शनिबार, ०८ माघ, २०७८, दिउँसोको ०१:१६ बजे

सम्बन्धित खवर