सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश : राजेन्द्र महतो सहित २० मन्त्रीको जागिर चैट

बैकल्पिक खवर

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो। यो आदेश संगै उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतो सहित २१ जना मन्त्रीहरुको जागीर चैट भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको योनआदेशसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका २१ मन्त्रीको पद खुस्किएको हो । यो आदेशले सबैभन्दा धेरै पिर जसपाबाट कारबाहीमा परेका मन्त्रीहरूलाई परेको छ। मधेसका माग पूरा गराउन भन्दै अघोषित रूपमा पार्टी नै बिभाजन गरेर मन्त्री खान सरकारमा सहभागी भएका ठाकुर पक्षका राजेन्द्र महतो , सरद सिंह भन्डारी ,राजकोशोर यादब लगायत लाई सकस पर्ने देखिन्छ । अदालतको यो अन्तरिम आदेश संगै उक्त समुहको राजनीति नै धराप पर्ने देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको भन्दै दायर गरेको रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको आजको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

मङ्गलबार, ०८ असार, २०७८, दिउँसोको ०४:३९ बजे

सम्बन्धित खवर