सरकारलाई दम्भ देखाउने काम बन्द गर्न बाबुराम भट्टराईको सुझाव

असार ७ २०७६ , पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सरकारलाई दम्भ देखाउने काम बन्द गर्न सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा समय लिएर बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सरकारलाई दुई तिहाई बहुमतको दम्भ नदेखाउन सुझाव दिनुभएको हो । सरकारका राम्रा र नराम्रा कामका आधारमा जनमत बन्ने भएकाले अहिले पाएको मतादेश दिगो नहुने तर्फ सचेत बन्न उनले आग्रह गरे ।

उनले भने “फलेको हांँगो झुक्छ । तपाईहरु दुई तिहाई बहुमतको सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ । त्यसकारण तपाईहरुले दम्भको प्रर्दशन गर्ने होइन । मतादेश दिगो नहुन पनि सक्छ । छिमेकी पश्चिम बंगालमा ३४ वर्ष सम्म बामपन्थीको सरकार चलेको र अहिले बंगालमा एक सिट पनि नजितेको उदाहरणलाई बिर्सन हुदैन । ७० वर्ष सम्म सोभियत संघमा कम्युनिष्ट शासन चलेको र त्यहाँ अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको नाम निसान पनि खोज्न गाह्रो भईरहेको अवस्थाबाट पनि हामीले बिर्सन मिल्दैन । विनम्रतापुर्वक आग्रह छ । हामीले दम्भ त्यागौ र झुकौ । र अरुको कुरा सुनौ । नलेज स्पिक्स, वीजडम लिसन्स । ज्ञान बोल्छ । बुद्धी सुन्छ । ”

उहाँले सरकारका पछिल्ला कदमले सरकार केन्द्रीकरण तर्फ जान लागेको संकेत दिएको टिप्पणी गर्नुभयो । गुठी विधेयकको विरोधमा राजधानीमा भएको प्रर्दशनलाई सांकेतिक ढंगले बुझेर संविधान विपरित ल्याईएका मानवअधिकार आयोग, मिडिया काउन्सिल, सुरक्षा परिषद् लगायत विधेयकहरु तुरुन्तै खारेज गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “हामी खस आर्य समुदायल, हामीले एउटा उखान बनाएका छौ । ज्वाई न स्वाई अगुल्टाले च्वाईँ । अस्ति माईतीघर मण्डलामा हाम्रा ससुराली खलकले अगुल्टा उचाले यसबाट हाम्रा ज्वाई प्रधानमन्त्री, ज्वाई उपप्रधानमन्त्री, ज्वाई मन्त्रीजीहरु पनि सर्तक हुनुहोला ।”

उनले बजेट विनियोजन लगायतले संघीयताको मर्म बुझ्ने दिशा तर्फ सरकार नगएको स्पष्ट भएको बताउनुभयो । उहाँले संघीय सरकारको व्यवहारबाट अहिले प्रदेश सरकारहरु पनि सन्तुष्ठ नदेखिएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । गत वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहका लागि २३ प्रतिशत बजेट गएको अहिले २० प्रतिशतमा झरेको बताए । प्रदेशमा कार्यालय खुलेपछि केन्द्रका संरचना र कर्मचारी कटौति हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकाले पनि संघीयता बढी खर्चालु रहेछ भन्ने मानसिकता विकसित हुदै गएको उल्लेख गर्नुभयो । ४७ प्रतिशत ६ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी भएको प्रदेश नम्बर २ मा जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै बजेट जानु न्यायपुर्ण नहुने तर्क गरे ।

भट्टराईले पञ्चायत कालदेखि अहिले गणतन्त्रात्मक राज्य सञ्चालन प्रणालीमा आइपुगिसक्दा समेत बजेटको ढाँचा परिवर्तन हुन नसकेको बताए ।

दुईतिहाई बहुमत सहितको सरकारले ल्याएको बजेटले मुलुकको आर्थिक सम्बृद्धिमा ठूलो छलाङ्ग मार्ने अपेक्षा गरिएपनि बजेटपछि त्यो निराशामा परिणत भएको बताएका छन् ।

‘आय व्ययको संरचना पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म केहि परिवर्तन भएन । जुन हाम्रो आयको स्रोत थियो त्यो उही नै छ र व्ययको प्रणाली पनि उस्तै छ । हामीले व्ययको तीन भाग रहेकोमा सोही अनुरुप हामीले खर्च गरिरहेका छौँ । अहिले पनि हामीले बजेटको ६२–६३ प्रतिशत खर्चमै व्यवस्था गरिरहेका छौँ । यता, आयको पनि उस्तै हालत छ । जम्मा जम्मी ३६–३७ प्रतिशत मात्र आयको स्रोत छ । यो दुखको कुरा हो । हुनुपर्ने आय ६२–६३ प्रतिशत र व्ययको अवस्था ३६–३७ प्रतिशत हो । तर हाम्रोमा ठीक उल्टो छ ।’

उनले नामधारी कम्युनिष्ट सरकारले ल्याएको बजेटले आर्थिक छलाङ्ग मार्ने खालको बजेट ल्याउन नसकेको समेत आरोप लागाए । अर्थतन्त्र बुझेको अनुभवी अर्थमन्त्री भएपनि विभिन्न समस्या प्रभाव दबाबमा परेर प्रभावकारी बजेट ल्याउन नसकेको भट्टराईको भनाई छ ।

समाजवाद उन्मुख आर्थिक सम्वृद्धि हाम्रो लक्ष्य भएपनि पहिले स्रोत अर्थात् पहिले उत्पादन गर्ने र वितरणमा जानु पर्ने उनको भनाई छ । उत्पादन नै नभई विरतणमा मात्र जानाले मुलुकमा आर्थिक संकट आउन सक्ने उनको जिकिर गरे ।

जम्मा जम्मी एक हजार डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी रहेको मुलुमा १२–१५ खर्बको बजेटले सबैलाई वितरण गर्दा त्यसले हामीले लक्ष्य राखेको आर्थिक सम्वृद्धिमा पुग्न नसकिने उनको भनाई छ ।

सम्पत्तिको अभिलेखीकरण राम्रो नभएको भन्दै उनले राजश्व संकलन र कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन मुलुकभरको चल अचल सम्पत्तिलाई डिजिटलाईज्ड गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले बजेट कार्यान्वयन अहिले पनि सन्तोषजनक नभएको र त्यसको बाधक कर्मचारीतन्त्र भएकाले त्यसको समुल पुर्नसंरचना गरिनुपर्ने बताए । प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्रलाई आँटै गरेर भत्काउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । वाईडवडी प्रकरणमा गम्भीर त्रुटी भएको रिपोर्ट आईरहेका बेला न्यारोबडीमाथिको खोज गरेर वाईडवडी प्रकरणलाई छायामा पार्ने काम भएको भन्दै उनले भष्ट्रचारको क्यान्सर अन्त्य नगरे सम्म मुलुकको सम्मुन्नत विकास सम्भव नभएको बताऐ । बजेटमा सिंचाईलाई आवश्यक प्राथमिकतामा नराखिएको उल्लेख गर्दै उनले तराई मधेसलाई बर्षैभरी सिंचाईको व्यवस्था गर्न सके मात्रै कृषि क्रान्ति हुने बताए ।

सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा बजेट र योजना पर्याप्त नभएकाले एकिकृत सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

ठुला र पदिय हैसियत भएका नेताले स्वास्थ्यउपचारका लागि मुलुकबाहिर जाने र राज्यकोषबाट स्वास्थ्योपचार बापतको रकम लिने प्रचलनले राज्य भनेको कामधेनु गाईको रुपमा बुझ्ने गलत प्रवृत्ति बढेकाले सरकारको ढुकुटीबाट रकम बुझ्ने काम बन्द गरिनुपर्ने बताए । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने तरीकाले देशको विकास नहुने भएकाले जग्गा जमिन खरिद विक्रीमा कर थप्न सरकारलाई सुझाव दिए । गोर्खाको बेनीघाट –आरुघाट – लार्के जोड्ने १ सय १० किलोमिटर बाटो निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट अपुग भएको बताए ।

उनले सांसदको हुर्मत लिने र मान मर्दन गर्ने गरि ल्यापटप बाँड्ने काम नगर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए ।

नेपालस्थित विदेशी राजदूतले शान्ति प्रक्रियाका बारेमा धम्कीपूर्ण भाषा बोलेको भन्दै सबैको साझा विषय भएकाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

शैक्षिक सामाग्रीमा १० प्रतिशत कर प्रति आक्रोश

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को बजेटले शैक्षीक सामाग्रीमा १० प्रतिशत भन्सार करको व्यवस्था प्रति उनले आक्रोश व्यक्त गरे । शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताका विषयमा सरकारले अनावश्यक कर लाद्ने काम गरेको भन्दै उनले सो कर व्यवस्थाको खारेजिको माग समेत गरेका छन् ।

डा.भट्टराईले सरकारले शैक्षिक सामाग्री कितावमा कर लगाउनु दुखद भएको बताए । अनावश्यक वस्तुको आयातमा सरकारले सहुलियत दिने तर शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्तो गम्भिर विषमा सरकार अनुदार हुन अशोभविनय भएको बताए ।

‘मैले पछि मात्र थाहाँ गरे । बजेटमा शैक्षिक पुस्तक तथा किताबहरुमा १० प्रतिशत करको व्यवस्था गरेको रैछ । यो थाहाँ पाउँदा मलाई अत्यन्त दुख लाग्यो । शैक्षिक सुधारमा सरकार लाग्नु पर्नेमा झन् कठोर भएको महसुस भयो ।’ उनले भने, ‘बरु सहरमा जग्गा दलाली गर्ने र भू कारोबार चम्काउनेहरुलाई बढि कर लगाउने व्यवस्था गरियोस् तर यस्ता शैक्षिक सामाग्रीहरुमा अनावश्यक कर नथोपरौं । यसले देशको शैक्षिक सुधार हुन सक्दैन ।’

बैंकहरु आधुनिक सुदखोर हुन्

भट्टराईले हालका बैंकहरु आधुनिक सुधखोर भएको आरोप लगाएका छन् । भट्टराईले बजेट व्यवस्थापन र अर्थतन्त्रको सुधारमा बैंकहरु चुनौंतिको रुपमा रहेकाले बैंकिङ्ग प्रणाली सुधार्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘अहिलेका बैंकहरु आधुनिक सुदखोरहरु हुन् । यिनले आफु मोटाउने र देशलाई डुबाउने गर्छन् ।’ उनले भने, ‘सरकारले बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई सुधार्ने खालका नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्छ । अनिमात्र बजेटले व्यवस्था गरेको योजनाहरु कार्यन्वयनमा सफलता मिल्छ ।’

भट्टराईका अनुसार बैंकहरु राष्ट्रको सर्वोपरी आर्थिक उपार्जन र मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारमा भन्दा पनि कमाउने तर्फ मात्र केन्द्रि भएका छन् । उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा अनुत्पादनशील क्षेत्र जहाँ व्याज धेरै आउँछ त्यतै लाग्ने गरेका छन् । बैंकहरु बसेर ब्याज खाने सुधखोर भएका हुन् ।

शनिबार, ०७ असार, २०७६, बिहानको ०८:१३ बजे

सम्बन्धित खवर