बजारमा कालोबजारी घटेन

    दमक/   दैनिक उपभोग्यका बस्तुमा कालोबजारी बढ्दै गएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । बजारमा सरकारले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गराउन गरेका प्रयास सन्तोषजनक नभएपछि कालोबजारी बढ्दै गएको हो ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पछिल्लो अपडेटमा मुद्दा दायराको संख्या गत वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशतले बढेको उल्लेख छ । आव २०७८/०७९ मा चार हजार छ सय ६० खाद्यान्न तथा दाना नमुना संलन गर्दा एक सय १५ कम्पनीले अखाद्य वस्तु उत्पादन गरेको ठहर गर्दै ‘खाद्य ऐन, २०२३’ बमोजिम विभागले मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
आव २०७८/०७९ मा आठ हजार ६६ पटक खाद्य तथा दाना बजार, उद्योग, होटेल, रेष्टुरेन्ट, हाटबजार, मेला महोत्सवमा अनुगमन गरिएको र २०७८ कात्तिकदेखि तराईका सात नाकामा द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरेर तरकारी तथा फलफूलका ५६ हजार तीन सय ३८ नमुना लिइ विषादी अवशेष परीक्षण भइरहेको उल्लेख गरे पनि उपभोक्ता भने आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । विभागले निरन्तर कारबाहीको दायरा बढाउँदै लगेको तथ्यांकमा देखिए पनि कालोबजारीयाको संख्या नघटेकाले उपभोक्ता आश्वस्त हुन नसकेका हुन् ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकाय हो । विभागले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने एक सय उत्पादक कम्पनीलाई कानुनी कारबाही गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएपनि बजारमा अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनी वा फर्मको संख्या भने घटेको देखिँदैन ।
खाद्य पदार्थमा विशुद्धता कायम राख्न खाद्य ऐन, २०२३ बनाइएको थियो । उक्त ऐनले सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य तथा सुविधा कायम राख्न खाद्य पदार्थमा कुनै अवाञ्छनीय मिसावट रोक्न वा खाद्य पदार्थमा रहेको स्वाभाविक कुनै गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनबमोजिम अभियोग प्रमाणित भएमा दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्ने कम्पनीलाई ‘खाद्य ऐन, २०२३’ दफा ३ ले पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले कानुनी कारबाहीको दायरा विभागले बढाउँदै लगेको भए पनि कारबाही कमजोर र फितलो भएकाले अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनीको मनोबल बढ्दै गएको बताए ।

कानुन व्यवसायी हरिप्रसाद दुलालले खाद्यान्नमा लेबल, न्यून गुणस्तर, ऐन नियमविपरीत, दूषित, अनुज्ञापत्र नलिएका र कोलिफर्म, मिसिएका खाद्य तथा पेयपदार्थ उत्पादन गरेका कम्पनी बजारमा छ्यापछ्याप्ती भेटिए पनि कानूनी कारबाही फितलो छ । फितलो कारबाही भएकैले कसुरदारले छिटो उन्मुक्ति पाउने बताए ।
विभागले पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकमा दालमोठ, मासु, सब्जी, मिक्स मसला तथा अन्य मसलाजन्य पदार्थ, पाउरोटी, दही, दाना, प्रशोधित पिउने पानी, चाउचाउ, चिया, मुसुरोको दाल, घ्यू, आयातित तोरीको तेल, गाईबस्तुको दाना, चाउमिन, मह, बेकरी, गहुँको पीठो, चामल, पेडा, सूर्यमुखी तेल, पोष्टा दाना, क्यारामेल सस, कुखुराको दाना, बिस्कुट, मम, भेज सस, पुष्टकारी, बेनेगर र गुदपाकलगायत वस्तु अखाद्य ढङ्गले उत्पादन भइरहेको उल्लेख छ ।
बजारमा अखाद्य वस्तु उत्पादनसँगै खाद्यान्नमा व्यापक मिसावट हुने गरेको छ । होटलमा बासी भातलाई खीर, खसीको मासुमा बाख्राको मासु, दूधमा पानी, उन्नत जातको चामलमा न्यून गुणस्तरीय चामल, ताइचिनको चिउरामा अन्य जातको चिउरा, शुद्ध तोरीको तेलमा विभिन्न थरीका तेल, शुद्ध घिउमा डाल्ला घिउ, महमा चिनीपाक मिसावट गरी व्यापारीले कालोबजारी गर्दै आएको विभागले स्वीकार गरेको छ ।

सोमबार, ०६ भदौ, २०७९, दिउँसोको १२:०७ बजे

सम्बन्धित खवर