विज्ञहरुले सरकारले ठूला किसानलाई कृषि अनुदान दिन नहुने बताएका छन् । बुधवार काठमाडौंमा खाद्यका लागि कृषि अभियानले आयोजना गरेको जैविक खेती: खाद्य प्रणालीको पुनर्जीवन विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कृषि विज्ञहरुले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् । कृषि विज्ञहरुले सरकारले साना किसानलाई अनुदान, मझौला किसानलाई प्रविधि र ठूला किसानलाई नयाँ कृषि प्रणाली विकासको लागि प्रोत्साहन गरेमात्रै नेपालमा दिगो खाद्य विकास र कृषि प्रणालीको विकास हुने बताए ।
नेपालको कृषि क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठूलो योदान गर्नसक्ने उनीहरुको दावी छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा.रामकृष्ण तिमिल्सिनाले नेपाली ठूला किसानलाई राज्यले कुनैपनि अनुदान दिएर हतोत्साह गर्न नहुने बताए । उनले सरकारले ठूला किसानलाई अनुदान दिन आवश्यक नभएको बताए ।
तिमिल्सिनाले साना किसानलाई व्यवस्थापन, मझौला किसानलाई उत्थान र ठूला किसानलाई नयाँ कृषि प्रणालीको विकासमा सहयोग गर्न जरुरी रहेको बताए । डा.तिमिल्सिनाले नेपालमा व्यवसायिक कृषि प्रणालीको विकास गर्न नसके निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट माथि उठ्न नसक्ने बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि कृषि क्षेत्रको विकास जरुरी रहेको बताए । उनले सरकारसँग भएको कृषि ज्ञानकेन्द्र असफल भएको भन्दै नयाँ संरचनाका साथ सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले नेपालका ७७ जिल्लाको कृषि उत्पादन हुने स्थानमा कृषि प्राविधिकको अभाव रहेको पनि बताए ।
कृषि आनुवंशिक स्रोतकेन्द्र जिन बैंक नार्कका प्रमुख तथा वैज्ञानिक डा. बालकृष्ण जोशीले रैथाने बालीको उत्पादन बढाउनको लागि नेपालको ठाउँ विशेष प्रमुख खाद्य बाली लगाउनुपर्ने बताए । उनले अहिले ठाउँ अनुसारको प्रमुख खाद्य बाली लगाउने प्रचलन कम रहेको बताए । जोशीले वि.सं १९८० भन्दा अगाडि नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा फरकफरक जातका खाद्य उत्पादन हुने गरेको बताए । उनले नेपालको कृषि क्षेत्र सुक्ष्म जीवाणु, किरा र चरामैत्री नभएको बताए । जोशीले नेपालका उत्पादन, अनुसन्धान र कृषि शिक्षामा रैथाने उत्पादनको अनुसन्धान कम भएको बताए ।
कृषक माधव ढुङ्गेलले सरकारले विषादीयुक्त खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने र अर्कोतर्फ मल र बीउ किनेर सस्तोमा बाँड्न खोजेको बताए । उनले सरकारले विष पनि सँगै बाँड्ने र सरकारले नै विषमुक्त उत्पादन बाँड्ने दोहोरी नीति हुन नहुने बताए । उनले किसानहरु जैविक खेती गर्छु भन्दा पनि जैविक खेती गर्नेहरुको सिन्डिकेट अनुसार लाइसेन्स खोज्ने गरेको बताए । उनले सरकार किसानको लागि नीतिगत निर्णय गर्नसमेत स्वतन्त्र नभएको बताए । ढुङ्गेलले सरकार अरु कसैबाट अनुवन्धित रहेको बताए ।

Facebook Comments Box