अदालतले पदमुक्त गरेका मन्त्रीलाई सरकारी सेवा सुविधा दिने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन

‘निवास छाडिहाल्नुपर्दैन,  त्यहीँ बस्दा हुन्छ, तपाईंहरूले झन्डा छोपेर गाडी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।’ – प्रधानमन्त्री

‘निवास छाडिहाल्नुपर्दैन,  त्यहीँ बस्दा हुन्छ, तपाईंहरूले झन्डा छोपेर गाडी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।’ – प्रधानमन्त्री

 

प्रधानमन्त्री ओली आफैंले भने अदालतको आदेश संविधानविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन् । सर्वोच्चको आदेशले पदमुक्त भएका मन्त्रीहरूसँग मंगलबार साँझ बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा छलफल गर्दै ओलीले सरकारका काममा अदालतले एकपछि अर्को अवरोध सिर्जना गरिरहेको बताएका हुन् । ओलीले २१ र २७ जेठमा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि जसपासहित एमालेबाट मन्त्री बनेका २० मन्त्री पदमुक्त भएका थिए । त्यसलगत्तै ओलीले उनीहरूलाई बालुवाटार बोलाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलका क्रममा पछिल्लो समय राजनीतिमा न्यायालय हाबी भएको टिप्पणी गरेका थिए । अदालतको फैसला संविधानविपरीत हुँदाहुँदै पनि सम्मान गर्दै कार्यान्वयन गर्नपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तरिम आदेश आए पनि आत्तिएर निवास छाडिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताएको एक मन्त्रीले बताए । ‘अदालतले हामी सबैलाई अप्रत्याशित लाग्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । तर, आत्तिनुपर्दैन, यसको वेआउट (समाधान) निकालिन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘दैनिक सरकारी कामकाज त गर्न मिलेन, तर निवास छाडिहाल्नुपर्दैन, अहिलेलाई त्यहीँ बस्दा हुन्छ, तपाईंहरूले झन्डा छोपेर गाडी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।’ पछिल्लोपटक नियुक्त भएका २० मध्ये १५ मन्त्री पुल्चोक निवासमा छन् ।

बुधबार, ०९ असार, २०७८, बिहानको ०८:२४ बजे

सम्बन्धित खवर