‘ओलीले आदिवासीमाथि बजारेको मुक्काको हिसाब किताब हुनुपर्छ ’

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

दमक, ८ साउन /  कमल गाउँपालिका-५ स्थित आदिवासी रंगशालाको निर्माणका लागि स्थानीय सरोकारवालाहरूले फेरि पहल थालेका छन्। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माणाधीन रंगशाला नामकरण विवादका कारण वर्षोदेखि अलपत्र रहेको छ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले नेतृत्वको सरकारले निर्माणाधीन आदिवासी रंगशालाको नाम परिवर्तन गरी मदन भण्डारी बनाएपछि विवाद बढेको हो। ओली सरकारको हटेसँगै सरोकारवालाहरू पुनः निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन एकजुट भएका छन्।

यसैबीच आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानको एक प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौं पुगेर बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट गरेका छन्। प्रतिष्ठानसहित पाँच दलीय गठबन्धनको टोलीले आदिवासी रंगशालाको भोगाधिकार तथा बजेट विनियोजन गर्न माग राख्दै प्रधानमन्त्री देउवासहित अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले जानकारी दिए ।

भेटघाटको क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्री शर्माले आदिवासी रंगशालाको योजना पूरा गराउन सरकारले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको प्रतिष्ठानका महासचिव दिपेन बाला राईले बताए। अब ओलीले आदिवासीमाथि बजारेको मुक्काको हिसाब किताब हुनुपर्ने उनले बताएका छन् ।

प्रतिनिधिमण्डलको टोलीमा नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्वमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकी, कांग्रेस झापाका सभापति उद्धव थापा, कांग्रेसकी संघीय सांसद महेन्द्रकुमारी सुब्बा, माओवादी केन्द्रका १ नम्बर प्रदेशका संसद झलकसिंह दर्लामी, प्रदेश कमिटी सदस्य गगन पुरी, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता खगेन्द्र माखिम, जसपा झापा जिल्ला अध्यक्ष तथा प्रतिष्ठानका महासचिव राईलगायतको थिए।

यता काठमाडौं गएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुअघि आदिवासी रंगशाला निर्माण समितिले मंगलबारेमा स्थानीय सरोकारवाला तथा राजनीनितदलहरुसंग अन्तरक्रिया तथा छलफल गरेका थिए।

करिब ११ वर्षअघि २०६७ सालमा कमलको पाडाजुँगीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला बनाउने भन्दै ९०० भन्दा बढी आदिवासी जनजातिको चिहान भत्काइएको थियो। आदिवासी जनजातिको समाधिस्थल भत्काए बापत राज्यले रंगशालाको नाम आदिवासी रंगशाला राख्ने स्थानीयसँग सहमति गरेका थिए। तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारी (हालका राष्ट्रपति)ले आदिवासी रंगशालाको २०६७ वैशाखमा शिलान्यास गरेकी थिइन्।

रंगशालाको शिलान्यास भएपछि सरकारले केही वर्ष बजेट विनियोजन गर्‍यो र रंगशाला सम्याउने, घेराबारा र प्याराफिटको निर्माणको काम पनि केही भयो। २०७२ सालको बजेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीको दबाबमा रंगशालाको नाम परिवर्तन गरी मदन भण्डारी रंगशालाको नाममा बजेट विनियोजन गरिएको थियो। त्यसपछि राज्यले आदिवासी जनजातिमाथि घात गरेको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिए। विरोधका कारण प्रत्येक वर्ष बजेट छुट्टिए पनि निर्माण कार्य अघि बढेन।

नामकरण विवादपछि ओलीले दमक नगरपालिका-३ स्थित हम्सेदुम्से सामुदायिक वनको जंगल फडानी गरी मदन भण्डारी रंगशाला बनाउने प्रक्रिया अघि बढाए। विकासको नाममा भएका वन सम्पदा मास्न नहुने भन्दै त्यस क्षेत्रका स्थानीयले पनि विरोध जनाउँदै आएका छन्। यता दमकको मदन भण्डारी रंगशाला निर्माणका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको छ। लागत अनुमान घटाएर राखेपाले चार अर्ब ३३ करोड ५८ लाखमा ठेक्का दिने अन्तिम तयारी रहेको जनाइएको छ।

शुक्रबार, ०८ साउन, २०७८, बिहानको ०८:५६ बजे

सम्बन्धित खवर