विराटनगर–१२ दरैयाका मनोज राजवंशी विराटनगर रिङरोड (चक्रपथ)को शिलान्यास हुँदा ३५ वर्षका थिए । उनी अहिले ६० वर्ष पार गर्न लागेका छन् । तर, उनी ३५ वर्ष हुँदा घर छेउमै सुरु भएको रिङरोड अझैसम्म पनि अधुरै छ ।

२०५४ सालमा शिलान्यास भएको रिङरोडमा हिंँड्ने विराटनगरवासीको सपना २५ वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । ४२ किलोमिटर लम्बाइको यो रिङरोड हरेक निर्वाचनमा राजनैतिक दलहरूको चुनावी एजेन्डा हुने गरेको छ । २०५४ यता हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले रिङरोडको एजेन्डा उठाउने गरेका छन् ।

“यो रिङरोड शिलान्यास हुँदा म ३५ वर्षको थिएँ । मेरो १० वर्षकी छोरी थिइन्,” राजवंशीले भने, “छोरीको बिहे भएर पनि ७ वर्षको नाति भइसकेको छ । हाम्रो पालामा त यो बन्छ जस्तो लाग्न छाडेको छ ।”

अढाइ दशक पहिला निर्माण सुरु गरिएको यो योजनाको नाममा अहिलेसम्म करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसक्दा योजना अझै मुआब्जा वितरण र जग्गा प्राप्तिमै अल्झिएको छ । वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि महानगर प्रमुखका उम्मेदवार कांग्रेसका नागेश कोइराला र एमालेका सागर थापाको पनि मुख्य मुद्दा यही थियो । निर्वाचनमा कोइराला विजयी भए । तर उनी यसबेला प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोगबेगर यो अधुरो योजना महानगरको स्रोतले मात्र निर्माण सम्भव नहुने बताउँछन् ।

२०५४ मा परिकल्पना गरिएको ४२ किलोमिटर रिङरोड योजना मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ र ६ मा पर्छ । २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर ४ मा तत्कालीन वाम गठबन्धनका उम्मेदवार माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदी र कांग्रेसका महेश आचार्य तथा क्षेत्र नम्बर ६ मा एमालेका लालबाबु पण्डित र कांग्रेसका शेखर कोइरालाको चुनावी मुद्दामा रिङरोड समेटिएको थियो । क्षेत्र नम्बर ४ बाट मोदी र ६ बाट पण्डित निर्वाचित भए । उनीहरू दुवैको एक कार्यकाल सकियो तर अधुरो रिङरोडको काम एक मिटर पनि अगाडि बढेन ।

राजनैतिक दलहरूले मात्रै होइन यहाँका उद्योगी व्यापारीहरूले पनि रिङरोडको मुद्दालाई उठाउँदै आएका छन् । हरेक वर्ष बजेट आउनुभन्दा अगाडि अर्थमन्त्रीलाई दिने सुझावमा रिङरोडलाई पनि समेट्ने गरेका छन् । मसिना कन्सल्टेन्ट काठमाडौंले २०५४ मा तयार गरेको डीपीआरअनुसार उक्त योजना तत्कालीन कटहरी, भाथीगछ, हात्तीमुडा र झोराहाट गाविसलाई छुँदै विराटनगर महानगरलाई चारैतर्फबाट घेर्ने ४२ किलोमिटर लामो छ ।

निर्माण सुरु गरेको २५ वर्ष बितिसक्दा योजनाका लागि झोराहाटदेखि हात्तीमुडासम्मको करिब दुई किलोमिटर क्षेत्रमा मुआब्जा विवादका कारण जग्गा नै प्राप्ति नहुँदा ट्रयाक खोल्नसमेत सकिएको छैन । निर्माण सुरुताका योजनाका लागि ४२ करोड ७० लाख ७७ हजार अनुमानित लागत इस्टिमेट तयार गरिएको थियो । सुरुमा दुई लेनको रिङरोड निर्माण गर्ने गुरु योजना तयार गरेर ४२ करोड ७० लाख ७७ हजारको लागतमा ट्रयाक खोल्ने र निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो ।

पछिल्लो समय प्रदेश सरकारको मातहतमा योजना सरेपछि चार लेनको निर्माण गर्ने गुरुयोजना तयार गरेर दुई अर्ब ५० करोड अनुमानित बजेट तोकियो । पूर्वाधार विकास कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष पाँच करोड बजेट छुट्याएर करिब सात सय मिटरमा माटो हाल्ने बेस बनाउने र ग्राभेल गरिएको थियो । गत वर्ष योजनाका नाममा प्रदेश सरकारले एक रुपैयाँ पनि विनियोजन गरेको छैन ।

योजनाका लागि ट्रयाक खोल्ने र सडकको स्तरोन्नति गर्ने नाममा हालसम्म डिभिजन सकड कार्यालयले ३० करोड, सहरी विकास कार्यालयले ४० करोड, संघीय सरकारले १५ करोड, तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिकाले १० करोड खर्च गरेका छन् । पछिल्लो पटक प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालयले पाँच करोड रुपैयाँ विराटनगरको चक्रपथको नाममा खर्च गरिसकेको पाइएको छ ।

बितेको २५ वर्षमा ४२ किलोमिटरमध्ये ३७ किलोमिटरमा ट्रयाक खोल्ने, ग्राभेल गर्ने र त्यसमध्ये तीन किलोमिटरमा कालोपत्रे गर्ने काम भएको छ । त्यसका लागि टुक्राटुक्रा गरेर एक अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । अझै जग्गा प्राप्ति नहुँदा दुई किलोमिटरमा ट्रयाक खोल्न सकिएको छैन ।

रिङरोड निर्माणका नाममा आवश्यक पूर्वाधारसहितको व्यवस्थित नमुना सहरी विकासको लक्ष्य राखिएको थियो । पहिलो पटक एकीकृत जग्गा विकासको माध्यमबाट रिङरोडको अधिकार क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गर्ने र सडकको दुवैतर्फ दुई सय मिटर क्षेत्रमा योजनाबद्ध बस्ती निर्माण गर्ने योजना समेटिएको थियो । तर योजनाले अझैसम्म जग्गा नै प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

विराटनगरको दरैयाबस्ती र ग्रामथानको झोराहाटमा ट्रयाक खोल्न जग्गा प्राप्ति नै हुन सकेको छैन । सडक निर्माण भएको स्थानमा समेत दीर्घकालीन योजना र त्यसको प्रभाव मूल्यांकनको विस्तृत अध्ययनबिनै निर्माण गरिएको सडकका कारण विराटनगरका अधिकांश क्षेत्र हरेक बर्खायाममा डुबानमा पर्दै आएको छ ।

छिमेकी मुलुक चीनले १० वर्षमा २५ हजार किलोमिटर बुलेट ट्रेनको लिग बनाएको उदाहरण दिँदै अर्थशास्त्री डा. भेषप्रसाद धमलाले विराटनगरबाट जितेर जाने नेताहरूको अकर्मण्यताका कारण रिङरोड नबनेको बताउँछन् ।

“यहाँबाट पटकपटक प्रधानमन्त्री भए, धेरैजना मन्त्री भए तर एउटा रिङरोड पनि बन्न सकेन,” धमलाले भने, “देशको विकास कुन गतिमा भइसकेको छ भन्ने उदाहरण विराटनगर रिङरोड पनि हो ।”

उद्योग संगठन मोरङका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश–१ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले राजनैतिक दबाब नपुगेकै कारण रिङरोड नबनेको बताए । उद्योगी व्यवसायीले पटकपटक दबाब दिँदा पनि नेतृत्वले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ ।

Facebook Comments Box