प्रचार गर्नेलाई पनि जरिवाना हुनसक्ने

  दमक / स्थानीय तह निर्वाचनका लागि गत चैत २५ बाट निर्वाचन आचार संहिता लागु भएको छ। आचार संहिताले निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्म उम्मेदवार, राजनीतिक दल र सरकारलाई निर्वाचन प्रचार प्रसारमा सरकारी स्रोत साधनको परिचालन गर्न बन्देज गरिएको छ।

आचारसंहितामा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन परिचालनका लागि गर्न सक्ने खर्चको सीमा पनि तोकिएको छ। जसअनुसार सबैभन्दा धेरै महानगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखका उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म गर्न खर्च गर्न पाउँछन्।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षका लागि त्यस्तो सीमा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। आचारसंहिता उल्लङ्घन भए निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन अनुसार एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र कसुर अनुसारको कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अङ्कित भेष्ट, टोपी वा झोला बोक्ने कार्यकर्ताहरूलाई समेत कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ।

स्थानीय तह निर्वाचन आउन २० दिन बाँकी रहँदा शनिवार आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आचार संहिताले बन्देज गरेका गतिविधिमा संलग्न उम्मेदवार बाहेकका नागरिकलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए। निर्वाचन आचार संहिताको दफा ४ ले निर्वाचन चिन्ह अङ्कित पोसाक, स्टिकर वा सामग्री उत्पादन, विक्री वितरण र प्रदर्शन गर्न रोक लगाएको छ।

“जुलुस, आमसभा, प्रचार प्रसारमा सहभागीले कपडा, क्याप लगाए वा झोला बोकेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ।

आइतबार, ११ बैशाख, २०७९, बिहानको ०७:२४ बजे

सम्बन्धित खवर