दमकको गाँठो फुकाउने कि कमरेड !

विमल लामिछाने

हामी हाम्रा प्रतिनिधिप्रति आशावादी हुनुपर्दछ र छौ पनि, तर आजको नेपाली समाजले इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र दूरदृष्टियुक्त नेतृत्व छानेको हो, त्यो गुण तपाई पालिका प्रमुख,उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष र सदस्यहरु सबैमा देखिन आवश्यक छ ।

विमल लामिछाने

दमक नगरसभा पटक पटक स्थगित हुँदा सेवाग्राही मारमा परेका छन् । एमालेबाट विजयी जनप्रतिनिधीले नगरसभा बहिस्कार गरेपछि स्थागितको श्रृखला चुलिँदै गएको छ । दमक नगरपालिकाको एघारौ सभाको चौथो बैठकबाट नगरसभा स्थगित भएपछि विकासप्रेमी दमकेली स्थानीय जनतामा निराशा थपिएको छ ।
दमक नगरपालिकामा भइरहेको अन्यौल हटाएर आम उपभोक्तालाई सरल सेवा दिन सबै जनप्रतिनिधिको कर्तब्य पनि हो । जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता बापत जनताको मत प्राप्त गरि बिजयी हुनु भएका जनप्रतिनिधिहरु जनसरोकारका सबै बिषयमा गम्भीर हुनु पर्दछ । तिब्र गतिमा हुनु पर्ने बिकास निर्माण, नियमावलीहरुको निर्माण, योजनाहरुको तर्जुमा, जनताका अन्य प्रत्यक्ष सरोकारका कामकाजहरु ठप्प पार्नु जिम्मेवार नबन्नु  पनि हो ।   जनप्रतिनिधि उत्तरदायी हुन आवश्यक छ ।
निर्वाचन स्वीकारेर जनतामाझ गइसकेपछिको परिणाममा बहुमत र अल्पमतको विषय स्वभाविक हुन्छ । एउटा पक्ष अल्पमतमा अवश्य हुन्छ तर अल्पमतका जनतापनि तपाईकै हुन नि होइन र ? मतको हिसावमा मात्रै हेर्ने हो भने दमकमा कुल ५५ जनाको नगरसभामा एमालेका मात्रै जनप्रतिनिधी ४१ जना छन् । ४२ मध्ये एक जना जिल्ला समन्वय समिती झापाको प्रमुख भएका छन् । बाँकी नेपाली काग्रेस र राप्रपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधी छन् । दमक नगरपालिकामा प्रतिपक्षी दल एमालेले दलका लागि कार्यालय र नेताका लागि गाडी दिएमात्रै बजेट पास गर्ने सर्त तेस्याएपछि बजेट बन्दक बनाउँदै आएको नगरप्रमुखले बताउँदै आएका छन् । तर एमालेले यो मुख्य मुद्धा नभएको जनाउँदै सदन सुचारु हुने बातावरण नै नभएको तर्क अघि सार्दै आएको छ ।

बहुमतको दम्भ देखाएर गिभ एण्ड टेकको सर्त अघि सारेपछि बजेट पास हुन रोकिएको हो भने यो गलत म्यासेज हो, यसले बेथिति निम्त्याउँछ र विधीको शासनलाई लत्कार्छ । किनभने संविधान र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको परिकल्पना नै गरेको छैन ।
नयाँ आर्थिक बर्षको सुरुवात हुँदा समेत बजेट तथा नीति कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाई भईरहेको छ । जसका कारण अत्ति आवश्यक काम भएका सर्बसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर परेको जनगुनासो वढ्दै गएको छ । स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने सस्था नै अनिर्णयको बन्दी बन्नु दुःखद पक्ष हो । यसरी आवश्यक निर्णय गर्न नसक्दा वार्ड कार्यलयहरुबाट सिफारिस लिई मालपोत, आन्तरिक राजश्व कार्यलय लगायत अन्य कार्यालयमा हुने कामकाज समेत प्रभावित भएका छन् ।
टोलस्तरबाट योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा गरिने तथा कार्यान्वयनमा लाभग्राहीको प्रत्यक्ष र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गराई स्वामित्व बोध गराउन स्थानीय तह प्रतिबद्ध हुनुपर्ने हो । संघीय तथा प्रदेश सरकारका कार्यक्रम वास्तविक लाभग्राही जनतामाझ पुर्याउन समेत स्थानीय तहले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेला यही आग्रह र पूर्वाग्रहको तरीकाले तँ ठूलो कि म, को पाखुरा सुर्कासुर्कीले ‘घरघरमा सिंहदरबार’ को परिकल्पनालाई साकार पार्न सकिएला त कमरेड ?
आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता ल्याई सो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने कार्यभार स्थानीय सरकारको काँधमा रहेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएपछि ७५३ वटा स्थानीय सरकारले दोस्रो कार्यकाल व्यतित गरिसकेका छन् । जुन अवधिमा संविधानले दिएको एकल अधिकारको कुन हदसम्म उपयोग भयो भनी विश्लेषण हुन जरुरी छ ।
संघीय संरचनाअनुरूप नेपाललाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । सोही अनुसार नेपालमा अहिले ७६१ वटा सरकार क्रियाशील छन् । नेपालको संविधानको धारा ५६ ले स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहनेछन् भनी उल्लेख गरेको छ । अहिले नेपालमा ४६० गाउँपालिका, २७६ नगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र ६ महानगरपालिका गरी ७५३ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । यी सबैको नमूना दमक नगर बनाउँने दमकेली जनताको मर्म, भावना र परिकल्पनालाई अनिर्णयको बन्दी बन्दा दमकका जनप्रतिनिधि गम्भिर हुन र आत्मबोध गर्नुपर्छ कि पर्दैन ।
स्थानीय सरकार नियमावली अधिकारको बुँदा ४ अनुसार, स्थानीय कर, सेवा शुल्कलगायत संलनको कार्य स्थानीय सरकारको हो । जसअनुसार, पालिकाले सम्पत्ती कर, घरबहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय शुल्क भूमिकर, मनोरञ्जन कर असुल गर्न सक्छ । यसका लागि कर, राजस्व संकलन र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसैगरी, ढुङ्गा, गिटी, बालुवालगायत प्राकृतिक स्रोतको राजस्व असुली गर्ने, विभिन्न सिफारिस वापत दस्तुर लिने, राजस्व प्रवद्र्धन, राजस्व सूचना र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पनि पालिकाकै काँधमा रहेको छ । अहिलेको दमक नगरको विवादित गौण विषय यो पनि कसले हकदारीको भूमिका निर्वाह गर्ने र श्रेय कसले लिने भन्ने पनि हो । यी सबैको उचित ब्यवस्थापन गर्न त सदनमा बहस र योजना तर्जुमा नै होइन र ? के बहुमत र अल्पमतको दोहोरीबाट यावत विषयको किनारा लाग्न सक्छ ? यो सम्भावना देखिन्न ।
स्थानीय तहले हेर्नुपर्नै विविध विषयमध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ, बेरोजगारको समास्या जस्ता विषय पनि छन् । यसर्थ, पालिकाको गतिरोध तल्काल हटाएर आम सरोकारका विषयमा जनप्रतिनिधि लाग्नु र यससम्बन्धी नीति, योजना, गुरुयोजना, निर्माण, मर्मत, सिँचाइ, झोलुङ्गे पुल पुलेसा र यातायात सुरक्षासम्बन्धी आम सरोकारका काम गर्ने बाटो खुल्ला गर्न ढीला गर्नु हुँदैन ।
हामी हाम्रा प्रतिनिधिप्रति आशावादी हुनुपर्दछ र छौ पनि । तर आजको नेपाली समाजले इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र दूरदृष्टियुक्त नेतृत्व छानेको हो, त्यो गुण तपाई पालिका प्रमुख,उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष र सदस्यहरु सबैमा देखिन आवश्यक छ । अहिले तपाई आफैलाई प्रश्न गर्नुहोस् नकि म कुनै पार्टी प्रतिनिधि हो कि जनप्रतिनिधि ? जनप्रतिनिधि हो भन्ने उत्तर पाउनु हुन्छभने तपाईमा भावुकता हुनुपर्छ, लचकता हुनुपर्छ, इमान्दारिता अवस्य हुनुपर्छ । बेइमानी र अहँकारले न पालिका चल्छ न वडा नै चल्छ, चल्छ त तपाईको मस्तिष्कमा घमण्डको आँधीबेहरी मात्र चल्छ । त्यसैले कमरेड गाँठो कस्नतिर होइन, गाँठो फुकाउनतिर तपाईको भूमिक रहन्छ रहँदैन जनताले नजिकबाट हेरिरहेका छन् । दाष अर्कालाई दिएर उम्किने छुट तपाईलाई छैन ।
अहिले सुशासनका लागि सबैको खबरदारी जरुरी छ । खासगरी मिडिया र नागरिक समाज यसबाट थाक्नु हुँदैन । यसबारे जिम्मेवार मिडियाहरूको भूमिका अरू प्रभावकारी हुन सक्छ ।
विश्वव्यापीकरण, सूचना प्रविधिको विकास, चेतना स्तरको परिवर्तनले आज नेतृत्व भन्दा जनता दुई कदम अगाडी छन् । राजनीतिको नाममा जनता ढाँट्ने, छलकपटी गर्ने, उनीहरूको गरिबी र अशिक्षासँग खेल्ने, अन्धकारमा राखेर आफ्ना अभीष्ट पूरा गर्ने दिन अब गइसके । त्यस तर्फ सबै सचेत हुनुपर्दछ, सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ । दमकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउँने अनमत्त गाँठो फुकाउने कि कमरेड !

 

आइतबार, ०८ साउन, २०७९, दिउँसोको ०४:१६ बजे

सम्बन्धित खवर