कानुनमन्त्री यादवद्धारा प्रस्तावित संविधान संसोधन कार्यदल गठनको प्रस्ताब प्रधानमन्त्री ओलीद्धारा अस्वीकार

यस्तो थियो उपप्रधान तथा कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादवद्धारा संबिधान संसोधनकालागी मन्त्रीपरीषद वैठकमा लगीएको प्रस्तावको ब्यहोरा

संविधान संशोधन गर्ने लिखित सहमतिपछि सरकारमा सामेल भएको समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउन खोज्दा नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले इन्कार गरिदिएका छन् ।

स्रोत अनुसार सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रीपरिषद्को नियमित बैठकमा कानुनमन्त्री समेत रहेका समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेस गर्न खोजेका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले ‘इस्टप इट’ भन्दै उक्त प्रस्ताव अघि बढ्न नै दिएनन् । यादवले मन्त्रीपरिषद् बैठकको अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीज्यू मेरो एउटा प्रस्ताव छ भन्दै संविधान संशोधनको प्रस्ताव रहेको पत्र खाममा राखेर टेबुलमा राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले के प्रस्ताव ? भनेपछि यादवले संविधान संशोधनबारे भनेका थिए ।

यादवले यति कुरा भन्नासाथ प्रधानमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल र प्रमुख दलसँग यसबारे छलफल नै नभएको र प्रक्रिया नपुगेको भन्दै प्रस्ताव रोकेका थिए । उनले संविधान संशोधन एक पटक भइसकेकोले पटक पटक संशोधन हुन नसक्ने बताएका थिए ।

२०७५ साल जेठमा संविधान संशोधन गर्ने लिखित सहमतिमा प्रधानमन्त्री ओलीका साथै यादव र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन प्रस्ताव रोकेपछि समाजवादीलाई झन संकट परेको छ । अब सरकारमा बस्ने कि बाहिरिने भन्ने संकट परेको हो ।

नेकपाले भने समाजवादीलाई सरकारबाट हटाएर राजपालाई सरकारमा ल्याउन खोजेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीले चाहेको खण्डमा तुरुन्त समाजवादीलाई हटाउन सक्छन् र राजपालाई सरकारमा ल्याउन सक्छन् ।

अब नेपकाले त्यही गर्छन् कि भन्ने आशंका गरिएको छ । यता राजपा सरकारमा जानका लागि खुटा उचालेर बसेको छ । नेकपा र राजपाबिच राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनममा दुई बुँदे सहमति पनि भइसकेको छ ।

 

मङ्गलबार, ०८ पुष, २०७६, दिउँसोको ०२:२१ बजे

सम्बन्धित खवर