सर्वोच्चको आदेश सरकारलाई काम गर्न नदिने र असफल पार्ने खालको भयो : प्रधानमन्त्री

असार ,काठमाडौँ/   प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायालयबाट भएका पछिल्ला केही फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

नेपाल टेलिभिजनलाई बिहीबार अन्तरवार्ता दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले सरकारका विरुद्ध गरेका केही फैसलाप्रति गुनासो गर्दै ती फैसलाले सरकारलाई काम गर्न नदिने र असफल पार्ने गरी आएको बताएका हुन् ।

उनले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन सम्बन्धी अदालतको पछिल्लो आदेश सरकारलाई काम गर्न नदिने र असफल पार्ने खालको भएको टिप्पणी गरे ।

‘नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ४ चोटि पुनर्गठन गर्नुभएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि पनि पुनर्गठन गर्नुभएको छ । अदालतमा दर्ता हुँदैन भनेर ढोकाबाटै फर्काइएको छ । कसैले गरेको कामको विरुद्ध दर्तै हुँदैन । तर, कसैले गरेको काम चाहिँ खोजी खोजीकन गरिन्छ । त्यसको अरु कारण होलान् ।’, उनले भने, ‘बाढी पहिरो यस्तो अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्री छैन । कोभिड १९ को यस्तो महामारी छ, स्वास्थ्यमन्त्री छैन । अदालतले त जरुरी परेको बेला आवश्यकताको सिद्धान्त भनेर प्रतिपादन गर्छ । बाढी पहिरोका बेला गृहमन्त्री आवश्यकताको सिद्धान्तभित्र पर्दछ कि पर्दैन, यस्तो महामारीका बेला स्वास्थ्यमन्त्री आवश्यकताको सिद्धान्त अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन ? अनि चार जना मन्त्री लिएर काम चल्ने भए न्यूनतम भनेर संविधानले २५ जना सम्मको मन्त्रिपरिषद् व्यवस्था गरेको छ । न्यूनतम भनेको त्यो भन्दा कम भयो देश, मुलुक र सरकार चल्दैन भनेर भनिएको हो । अब बुझ्दिँन यो के–को पूर्वाभ्यास हो ?’

उनले अदालतले ठाउँ नचाहिने गरी ब्याख्या गर्न थालेपछि अब ठाउँ चाहियो भन्ने कुरा पनि नभएको तर्क गरे । उनले भने, ‘यो राजनीतिक इस्यु हो । राजनीतिक इस्युमा अदालत प्रवेश नगर्ने नजिर पटक–पटक स्थापना भएको छ । यो राजनीतिक विषय हो, राजनीतिक हिसाबले विघटनको सिफारिस गरेको छ, यसमा कोर्ट प्रवेश गर्दैन भन्ने नजिर छ । पहिलेका नजिर फलो नगर्ने, पछ्याउने होइन, नयाँ–नयाँ नजिर बनाउने गरिएको छ । हिँड्दैछ, पाइला मेट्दैछ । अहिले जे चाहियो, त्यो गर्ने ।’

उनले यसपटकको प्रतिनिधिसभा विघटन आफ्नो सिफारिसमा नभइ संविधानको बाध्यकारी परिस्थितिअनुरुप भएको बताए ।

दोस्रो पटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्नेबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, पहिलोपल्ट विघटनको प्रस्ताव गरेको थिएँ । प्रतिनिधि सभाको मिति तोक्न राष्ट्रपतिसमक्ष मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस गर्न लगेको थिएँ । त्यो मेरो सिफारिस थियो । यसपल्टको सिफारिस मेरो होइन । संविधानको धारा ७६ ९५० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा अथवा संविधानको धारा ७६ (७) प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अनिवार्यरुपमा ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको हो ।’

उनले त्यहाँ ‘बट’–‘इफ’ छैन तसर्थ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि ७६ (७) ले अनुरुप संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गराएको बताए ।

शुक्रबार, ११ असार, २०७८, बिहानको ०७:३७ बजे

सम्बन्धित खवर