आदिवासी रंगशालालाई पूर्णता दिने शिर्ष नेताहरुको आश्वासन

दिनेश दंगाल

  दिनेश दंगाल
दमक,११ साउन/  लामो समयदेखि विवादमा रहेको निर्माणाधिन आदिवासी रंगशालाले पुन चर्चा पाएको छ । नाम परिर्वतनसँगै निर्माण रोकिएको रंगशाला निर्माणका लागि स्थानीय सरोकारवालाहरूले पटक पटक संघर्ष गर्दै आएका छन् । आफ्ना पिता पूर्खाको हाडखोड हटाएर बनाउन लागिएको रंगशालाको योजनामा पटक पटक राजनीतिक खेल भएपछि स्थानीय आदिवासीले आफूमाथि अन्याय भएको आवाज उठाइरहेका छन् ।
विगतदेखिको आन्दोलन जारी रहेको भन्दै आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानका महासचिव दिपेन बाला राईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित शिर्ष नेताहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको र अब आफ्ना माग सम्बोधन हुनेमा आशावादी रहेको बताएका छन् । आदिवासी रंगशालालाई पूर्णता दिने शिर्ष नेताहरुको आश्वासन रहेको पनि उनले बताए ।
उनले भने– ‘आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानको पहिलो चरणको डेलिकेशन पूरा भएको छ । हामीले रंगशालाको तर्फबाट सम्माननिय प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, कानुन, न्याय तथा संसदिय व्यवस्था मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, गठबन्धन दलका नेताहरु नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता अशोक राई, कार्यकारिणी सदस्य रकम चेम्जोङ, नेपाली कांग्रेसका पुर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई भेटेर रंगशालाको बारेमा भोगाधिकार सहित बजेट विनियोजनको लागि ज्ञापन पत्र सहित जानकारी गराएका छौ ।’ भेटमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र गठबन्धन दलका नेताहरूले रोकिएको आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति पार्कको कामलाई निरन्तरता दिने कुरामा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । राईले भने ।
प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुकुमसिं राईको अगुवाइमा रहेको डेलिकेशन टोलिमा नेपाली कांग्रेसका पुर्वमहामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य पुर्वमन्त्री माननीय मीन विश्वकर्मा, केन्द्रीय सदस्य पुर्वमन्त्री केशवकुमार बुडाथोकी, संघिय संसद महेन्द्र कुमारी सुब्बा, माओवादी केन्द्रका नेता तथा प्रदेश संसद झलकसिं दर्लामी, जसपाका केन्द्रीय सदस्य तथा लिम्बुवान समिति अध्यक्ष खगेन्द्र माखिम, केस भिम राई, संघिय लोकतान्त्रीक राष्ट्रिय मञ्चका उपाध्यक्ष बिसेन्द्र चेम्जोङ, अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष रन्जित तामाङ, गठबन्धन दल झापा जिल्लाका नेताहरु नेपाली कांग्रेस झापाका सभापति उद्वव थापा, जिल्ला कोषाध्यक्ष केशव पाण्डे, माओवादी केन्द्रका झापा जिल्ला सेक्रेटरी बिजय साङपाङ, जसपा जिल्ला अध्यक्ष तथा प्रतिष्ठान महासचिव दिपेनबाला राई, प्रतिष्ठानका सदस्य जितु धिमाल, लोकतान्त्रिक खेलकुद संघका केन्द्रीय अध्यक्ष देवेन्द्र शेरचन, भलिबल संघ १ नं प्रदेश सदस्य रोशन दाहाल, माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेता रेवतराज पुरी, पदम पौडेल, युवराज दाहाल, सबु गुरुङ, धर्म गुरागाई स्थानीय सरोकारवालाको तर्फबाट विनोद राई, कविराज राई, महेन्द्र अधिकारी लगायतको टोली ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेको थियो ।
करिब ११ वर्षअघि २०६७ सालमा कमलको पाडाजुँगीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला बनाउने भन्दै ९०० भन्दा बढी आदिवासी जनजातिको चिहान भत्काइएको थियो । आदिवासी जनजातिको समाधिस्थल भत्काए बापत राज्यले रंगशालाको नाम आदिवासी रंगशाला राख्ने स्थानीयसँग सहमति गरेका थिए । तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारी (हालका राष्ट्रपति)ले आदिवासी रंगशालाको २०६७ वैशाखमा शिलान्यास गरेकी थिइन् ।
रंगशालाको शिलान्यास भएपछि सरकारले केही वर्ष बजेट विनियोजन ग¥यो र रंगशाला सम्याउने, घेराबारा र प्याराफिटको निर्माणको काम पनि केही भयो । २०७२ सालको बजेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीको दबाबमा रंगशालाको नाम परिवर्तन गरी मदन भण्डारी रंगशालाको नाममा बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसपछि राज्यले आदिवासी जनजातिमाथि घात गरेको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिए ।
विरोधका कारण प्रत्येक वर्ष बजेट छुट्टिए पनि निर्माण कार्य अघि बढेन । नामकरण विवादपछि ओलीले दमक नगरपालिका ३ स्थित हम्सेदुम्से सामुदायिक वनको जंगल फडानी गरी मदन भण्डारी रंगशाला बनाउने प्रक्रिया अघि बढाए । विकासको नाममा भएका वन सम्पदा मास्न नहुने भन्दै त्यस क्षेत्रका स्थानीयले पनि विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
यता दमकको मदन भण्डारी रंगशाला निर्माणका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको छ । लागत अनुमान घटाएर राखेपाले चार अर्ब ३३ करोड ५८ लाखमा ठेक्का दिने अन्तिम तयारी रहेको जनाइएको छ । पछिल्लो समय ओली सरकारको बर्हिगमनसँगै निर्माणाधिन आदिवासी रंगशालाले चर्चा पाउन थालेको हो ।

 

सोमबार, ११ साउन, २०७८, बिहानको १०:२२ बजे

सम्बन्धित खवर