दुई मुख्यमन्त्रीको पद निल्नु न ओकल्नु, अभिभारा एकातिर सहारा अर्कैतिर

नेकपा एमालेको विवादमा सुरुदेखि नै माधव नेपालको समूहमा रहेका दुई नेताले पार्टी विभाजन हुने समयमा आएर गुट बदलेर मुख्यमन्त्री बनेका छन् । तर मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि गुट बदलेका उनीहरुको पद १ महिना पनि नटिक्ने सम्भावना बढेको छ ।

माधव नेपालले पार्टी बनाउने घोषणा गरेकै बेला अष्टलक्ष्मी शाक्य बागमतीकी मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन् भने भीम आचार्य माधवको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले कानूनी मान्यता पाएको भोलिपल्ट बिहीबार प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । प्रदेश १ को सभामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा खुलिसकेका नेताहरूलाई समेत एमालेकै सांसद्को रूपमा गणना गरेर प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

दुवै जनालाई प्रदेश प्रमुखले सम्बन्धित प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । प्रदेश १ को ९३ सदस्यीय सभामा बहुमतका लागि ४७ जना आवश्यक पर्छ । जसमा एमालेबाट ५२ जना निर्वाचित भएका हुन् । त्यस्तै वाग्मती प्रदेशको १०९ सदस्यीय सभामा एमालेबाट ५६ जना निर्वाचित भएका थिए । जहाँ बहुमतका लागि ५५ जना सांसद् चाहिन्छ । दुवै प्रदेशमा एमालेको स्पष्ट बहुमत रहेका कारण ती प्रदेश सभाका प्रमुखहरूले शाक्य र आचार्यलाई संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे ।

यसरी उपधारा १ अनुसार प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको रूपमा नियुक्त भएपछि मुख्यमन्त्रीहरूले विश्वासको मत लिन आवश्यक हुँदैनथ्यो । जबकी दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त हुनेले वा प्रदेश सभामा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको रूपमा नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले भने नियुक्त भएको ३० दिनभित्रमा सम्बन्धित प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १६८ (४) मा छ ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई प्रदेशहरूमा पनि एमाले विभाजन भयो भने ती सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको रूपमा नियुक्त भएका आचार्य र शाक्यले पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताउँछन् ।

दलसम्बन्धी नयाँ अध्यादेशले स्थानीय तह र प्रदेशसभाका जनप्रतिनिधिले २१ दिनभित्रमा दल रोज्न पाउने सुविधा दिएको छ । जसअनुसार अबको बढीमा २० दिनभित्रमा प्रदेश सांसदहरूले आफू आवद्ध हुन चाहेको दलबारे सम्बन्धित प्रदेशसभालाई जानकारी गराउने छन् । त्यसरी जानकारी गराएको बढीमा ३० दिनभित्रमा नवनियुक्त दुवै मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने छ ।

भूतले खाजा खाने बेलामा पद
जतिबेला प्रदेशसभामा पार्टीको बहुमत थियो, त्यतिबेला उनी मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन् । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि तत्कालीन नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत हुँदा पनि उनी मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन् । तर नेकपा मात्र होइन, नेकपा एमाले समेत फुटेर प्रदेशसभाको बहुमत नरहने अवस्था आयो, त्यस्तो बेला एमाले सचिव भीम आचार्य प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

राईलाई राजीनामा गराएर आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुमा प्रदेशमा एउटा मात्र भए पनि सरकार टिकाउन सकिन्छ कि भन्ने एमाले संस्थापन पक्षको प्रयास देखिन्छ । तर एमालेकै नेताहरु भने आचार्य ‘भूतले खाना खाने बेला’ मुख्यमन्त्री बनेको टिप्पणी गर्छन् ।

आचार्यको मुख्यमन्त्री पद जोगिन मुश्किल छ । सरकार जोगाउन उनले माधव नेपाल नेतृत्वको नयाँ पार्टीमा जाने सांसदको संख्या ४ वा सोभन्दा कममा झार्न सक्नुपर्छ । एमाले विभाजित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेकाले प्रदेश १ का सांसदहरुले २१ दिनभित्र दल रोज्नुपर्छ । र, एमालेका चार सांसदले एकीकृत समाजवादी रोजे आचार्य अल्पमतमा पर्छन् । जबकि १० सांसद पार्टीमा आउने पक्का भइसकेको एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र राई बताउँछन् ।

गठबन्धनमा बहुमत पुगिसकेकाले नयाँ सरकार बनाउन आफूहरूलाई कुनै समस्या नहुने राईको दाबी छ । ‘हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउनसक्ने संख्या हामीसँग छ,’ राईले भने,‘ सांसदलाई २१ दिनसम्म दल रोज्न पाउने व्यवस्था रहेकाले हामी अहिले छलफलमा जुटिरहेका छौं । सरकार गठनबारे केही दिनमै निष्कर्षमा पुग्छौं ।’ आचार्य नेतृत्वको सरकार बनेकै दिन उनी अल्पमतमा परिसकेको राईको दाबी छ ।

माधव पक्षका सांसदलाई मन्त्री र संसदीय समितिको सभापति बनाउने आश्वासन दिएर तान्न प्रयास जारी छ ।

प्रदेश एकको समीकरण
माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित टंक आङबुहाङ एमाले प्रदेश गर्दा पदमुक्त भएका कारण प्रदेशसभा ९२ सदस्यीय भएको छ, जहाँ बहुमतका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ । एमालेका ५१ सांसद छन्, उनीहरुमध्ये सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले मतदान प्रक्रियामा भाग लिने छैनन् । त्यसैले मतका हिसाबले एमालेको ५० मात्र हो । नेपाली कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५ र जनता समाजवादी पार्टीका तीन सांसद छन् । राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एकएक सांसद छन् ।

बागमतीमा पनि त्यस्तै
बागमती प्रदेशको मन्त्री नियुक्त भएर पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेको एक सातामा नै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले दल बदलेका छन् । मन्त्री खनाल गत बुधबार नेकपा एमालेका बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको सिफारिसमा एमालेका तर्फबाट मन्त्री नियुक्त भएका थिए । मन्त्री खनालले एमाले परित्याग गरी माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको नयाँ दल दर्तामा सनाखत गरेका छन् ।

खनालले एमाले विभाजित भएर नयाँ दल दर्ता प्रक्रियामा रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको दर्ता प्रक्रियाका लागि निर्वाचन आयोग पुगेर बुधबार केन्द्रीय सदस्यको सूचीको ५२ नम्बरमा सनाखत गरेका हुन् । खनाल र प्रदेश सभाका सदस्यसमेत रहेका अर्का केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता प्रक्रियाका लागि निर्वाचन आयोगमा सनाखत गरेसँगै मुख्यमन्त्री शाक्यको सरकार अल्पमतमा परेको छ।

शुक्रबार, ११ भदौ, २०७८, बिहानको ०८:५१ बजे

सम्बन्धित खवर