एमालेको तेस्रो धार पुन बटारियो, फेरि विभाजन गराउने संकेत

एमालेको विधान महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा देखिएका विवाद र बहसले एमाले अझै एक पटक फुट्छ भन्ने विश्लेषण गर्नेहरूलाई बल पुर्‍याएको छ । १० बुँदे सहमति र प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई मुद्दा बनाउन खोजेका तेश्रो धारका नेता र त्यसबारे सुन्नै नचाहने अध्यक्ष केपी ओलीको अडानले एमालेको विवाद जस्ताको तस्तै रहेको संकेत गरेको हो ।

केन्द्रीय कमिटीको आइतबार सकिएको बैठकमा यस विषयमा उठेका प्रश्नमाथि समीक्षा नगरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिवेदन पारित भएपछि यो विवाद विधान महाधिवेशनमा समेत प्रवेश हुने सम्भावना छ । अध्यक्ष ओलीले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उपमहासचिव घनश्याम भुसालले तीन बुँदे फरक मत राखिसकेका छन् । जसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गलत थियो भन्ने स्वीकार्नुपर्ने उल्लेख छ । भुसालले राखेको यो विषयमा माधवकुमार नेपालसँगै विभाजनमा नगई एमालेमै रहेका अन्य नेताहरूको पनि समर्थन छ ।

अन्तिम समयसम्म नेता नेपाललाई साथ दिएका भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य, सुरेन्द्र पाण्डे, अृमतकुमार बोहरा र रघुजी पन्तलगायतका नेताहरूले नयाँ दल दर्तामा साथ दिएका थिएनन् । नेपालको साथ छोडेका उनीहरू अहिले ओलीको व्यवहारबाट आजित भैसकेको र माधव नेपालसँग बार्गेनिङमा रहेको चर्चा चलिरहेको छ ।

एक नेता भन्छन् – ‘अध्यक्ष एकताप्रति त्यति धेरै गम्भीर नभएको पाएका छौं । ओलीले दश बुँदे सहमति लागू नगर्ने हो भने एमालेमा अर्को विद्रोह अवश्यम्भावी छ ।’

ओलीले बैठकमा दिएको जवाफका क्रममा भनेका थिए, ‘पार्टी एकीकरण सही थियो, फुट बेठीक भयो। स्थिरता र स्थायित्वका लागि धेरै प्रयास गरिएको हो। पार्टीलाई कब्जा गर्ने प्रयास भएपछि चुनावको घोषणा गरेको हो। चुनावमा जाँदा त एक भएर जान सकिएला भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हो। महाधिवेशन चैतमा गरौँ म छाड्छु भन्दा पनि मानिएन। महाधिवेशन हुनै नदिएर मलाई अपमानपूर्वक हटाउन खोजेकाले मैले मानिनँ।”

नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भए अदालतले सदर गथ्रो भन्ने दावी गरेका ओलीले एमालेका प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेकाले बदर गरेको आरोप लगाएका छन् ।

ओलीले तेश्रो धारका नेताहरूलाई फरक गुटकोरूपमा नस्वीकार्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । ‘१० बुँदे सहमति अदालतमा रहेका हाम्रा साथीहरुको हस्ताक्षर निष्प्रभावी होस् भनेर गरेका थियौँ । तर, त्यसले काम गरेन।  किनभने, निकै ढिला भइसकेको थियो। पार्टीमा अब ‘ग्यांग अफ फाइभ’ रहँदैन, गुटबन्दी हुँदैन।’

घनश्याम भुसालको फरक मत
उपमहासचिव घनश्याम भुसालले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्नुपर्ने प्रस्ताव मौखिक रूपमा पेश गरेका छन् । असोज १५ देखि १७ गते काठमाडौँमा हुने विधान महाधिवेशनको तयारीका लागि बसेको बैठकमा भुसालले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेर निर्णय गरे धेरै कुरा मिल्ने टिप्पणी गरेका हुन् । ‘संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनेर निर्णय गरौँ, यससँगै पार्टीभित्रका धेरै कुराहरू मिल्छन्,’ भुसालको भनाइ उदृत गर्दै एक केन्द्रीय कमिटी सदस्यले भने । भुसालले प्रतिनिधि सभा विघटन मात्र होइन, जनताको बहुदलीय जनवादको पनि पुनःव्याख्या हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

बैठक छाडेका भीम रावल भन्छन्ः समय आएपछि सबै कुरा भन्छु

उपाध्यक्ष भीम रावलले आफू समय आएपछि बोल्ने भन्दै मौनताको अर्थ हुने बताएका छन्। केन्द्रीय कमिटी बैठक चलिरहेको नेकपा (एमाले) का स्थायी कमिटी सदस्यबीच भएको अनौपचारिक छलफलमा नेता रावलले आफू पार्टीको पछिल्लो अवस्था र गतिविधिबारे तत्काल नबोल्ने भन्दै केही समय मौन बस्नेत बताएका हुन्। बैठकमा उपस्थित एक नेताका अनुसार रावलले छलफलमा आफू अहिले केही नबोल्ने र समय आएपछि बोल्ने बताएका हुन्। ‘मौनताको अर्थ रहन्छ। तत्काल केही बोल्दिनँ’, रावलको भनाई उद्धृत गर्दै ती नेताले भने। पछिल्लो समय रावल पार्टीमा असन्तुष्ट छन्।

दश बुँदे सहमतिअनुसार पार्टीलाई २०७५ जेठ २ कै अवस्थामा फर्काउने कुरामा एमालेभित्र मतभेद छ। अन्तिम समयमा माधवकुमार नेपालको साथ छोडेर एमालेमै बसेका उपाध्यक्ष भीम रावलले दश बुँदे सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज आफू हुनुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज माओवादी केन्द्र छोडेर आएका लेखराज भट्टलाई बनाएका छन्। बागमती प्रदेशमा पनि उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हटाएर माओवादी केन्द्रबाट आएका रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई इन्चार्ज बनाइएको छ। उपाध्यक्ष रावलले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यो विषय उठाएका थिए। अध्यक्ष ओलीले यसबारेमा स्थायी कमिटी बैठकबाट निर्णय गर्ने बताएका थिए। बैठकमा कुरा नभएपछि भीम रावल उठेर हिँडेका थिए ।

सोमबार, ११ असोज, २०७८, बिहानको ०८:५१ बजे

सम्बन्धित खवर