समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

‘निवास छाडिहाल्नुपर्दैन,  त्यहीँ बस्दा हुन्छ, तपाईंहरूले झन्डा छोपेर गाडी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।’ – प्रधानमन्त्री   प्रधानमन्त्री ओली आफैंले भने अदालतको आदेश संविधानविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन् । सर्वोच्चको आदेशले पदमुक्त भएका मन्त्रीहरूसँग मंगलबार साँझ बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा छलफल गर्दै

नेकपा एमालेका नेता माधव नेपालले सरकार र पार्टीको पदको दुरुपयोग गरेर पटक पटक गलत निर्णय गर्दै जाने स्थितिले पार्टी, देश र कसैलाई गन्तव्यमा नपुर्‍याउने बताएका छन् । ओलीले नियुक्त गरेका मन्त्रीहरूलाई अदालतले काम नगर्न आन्तरिम आदेश दिएपछि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत

सर्वोच्चको मन्त्री परिषद सम्बन्धी निर्णय पश्चात एमाले बृत्तमा खैला बैला मच्चिएको छ । एमालेले आफू अनुकुल फैसला नभएपछि प्रचण्डमाथि आक्रोस पोखेका छन् । एमालेका केही नेताहरुले सर्वोच्च अदालत प्रचण्डको इसारामा चलेको आरोप समेत लगाएका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य

काठमाडौं, असार ९/   प्रधानमन्त्री केपी ओली राजनीतिक र कानुनी संकटमा फस्दै गएका छन्। संसद् विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि उनी राजनीतिक र कानुनी संकटमा फसेका हुन्। आन्तरिक विवादले एमाले विभाजनउन्मुख भएका बेला सो दलको अध्यक्षसमेत

उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतो र स्वास्थमन्त्री सेर बहादुर तामाङको हेलिकप्टरमा उड्दा उड्दै मन्त्रीपद खुस्किएको छ । अधिबक्ता दिनेश तृपाठीले दायर गरेको मन्त्रीपरिशद बिस्तार बिरुद्धको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले महतो र तामाङ सहित २० जना मन्त्रीलाई पदमुक्त

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो। यो आदेश संगै उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतो सहित २१ जना मन्त्रीहरुको जागीर चैट भएको छ