११ महिना सुतेका विकासे मन्त्रालयहरु अचानक बिउँझिन थाले

आर्थिक वर्षको ११ महिना सुतेका विकासे मन्त्रालयहरु अचानक बिउँझिन थालेका छन् । वर्षभरी गर्नुपर्ने विकासका काममा विभिन्न बहानाबाजी गर्ने निर्माण व्यवसायीहरु पनि अचानक सक्रिय हुन थालेका छन् । त्यसैले असारको पहिलो सातासम्म हुन नसकेको पुंजीगत खर्चले विस्तारै गति लिन थालेको छ । हुनत असारमा भएका सबै खर्चमा प्रश्न उठाउन हुँदैन किनकि काम सम्पन्न भइसकेका तर विविध कारणले रकम निकासा नभएको रकम पनि आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा धमाधम निकासा हुन थाल्छन् । तर त्यसमा पनि सम्बन्धित कार्यालयले सम्पन्न कामको रकम निकास दिन विभिन्न बहानाबाजी गर्दै कमिसन नमिलेका कारण रोकिदिएका निकासा पनि आर्थिक वर्ष सकिएपछि झन्झट हुने हुनाले निर्माण व्यवसायीले लाचार भएर सम्झौता गर्दै निकासा गराउँछन् ।
जसका कारण यसपटक पनि सरकारको पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको दोस्रो सातादेखि बढ्न थालेको छ । सरकारले गत सातामात्रै साढे ७ अर्ब पुँजीगत खर्च गरेको छ, जुन प्रतिदिन एक अर्बभन्दा बढी हो । तर, असार पहिलो सातासम्म खर्च त्यही रुपमा हुने गरेको थिएन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पनि गत साता ७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । जुन अघिल्लो साताको सोही अवधिको तुलनामा १ अर्बले बढी हो । असार महिनाअघि दैनिक ४२ करोड ८४ लाखको औसतले पुँजीगत खर्च हुने गरेकोमा असार दोस्रो सातादेखि १ अर्ब नाघ्न थाल्नु भनेको असारे विकासको प्रवृत्ति दोहोरिएको नै हो । कतिपय असारे विकासमा हुने खर्च प्रभावकारी र गुणस्तरीय नहुने तथ्य छर्लङ्ग छ । विगतका वर्षहरुमा पनि कूल पुँजीगत बजेटको झण्डै ४० प्रतिशत असारमा मात्रै हुने गरेको थियो । तर, यसपटक कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण पुँजीगत खर्च सरकारले चाहे पनि बढाउन नसक्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको भएतापनि शुक्रबारसम्ममा सरकारले ४६.५२ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको कारण अब बाँकी १० दिनमा सरकारले ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने देखिएको छ ।
सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने हुँदाहुँदै पनि ठूलो अकारको बजेट ल्याउने परम्परा भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि देखिएको छ । बजेट विनियोजन गर्दा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा पुँजीगत लाभलाई नहेरीकनै बजेट बढाउने प्रवृत्ति बढेका कारण पनि बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन । तर, सरकार आफ्नो क्षमता बढाउनुको साटो बजेट बढाउनमा नै तल्लिन छ । पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता, त्यसका लागि चाहिने स्रोत र साधनलाई ध्यानमा नराखी बजेट विनियोजन गर्ने परम्परा रहुन्जेल जति लोकप्रिय बजेट ल्याएतापनि कार्यान्वयन हुँदैन । साथै, सरोकारवाला निकायमा जिम्मेवारीता, जवाफदेहीता र आर्थिक अनुशासनको कमीजस्ता कारणले पनि बजेट खर्च असार मसान्तमा जथाभावी सक्ने अभिप्राय देखिनछ । त्यसमाथि मन्त्रीहरु परिवर्तन भइरहने कार्य वर्तमान स्थिर भनिएको सरकारमा निरन्तरता रह्यो ।
पछिल्ला वर्षहरुमा बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा आएको ह्रासको अध्ययन नगरी सरकारले बजेटको आकारमात्र बढाउँदा यसले बजेट वस्तुनिष्ठ र यथार्थवादी बन्न सक्दैन । संघीयताका कारण प्रशासनिक संरचना ठूलो भएको छ ।
जसका कारण चालु खर्च वृद्धि हुँदै गएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि सरकारले आफ्नो संरचनामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । चालु खर्च धान्न नसक्ने गरी बढ्ने तर पुँजीगत खर्च गर्न ऋणको सहारा लिने अनि त्यो पनि खर्च गर्न नसक्ने भएपछि विकास साझेदारहरु पनि सरकारसँग खुसी छैनन् । त्यसैले बजेट कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालय मात्रै नभएर क्षेत्रगत मन्त्रालयहरुलाई जबसम्म जिम्मेवार बनाउन सकिन्न, तबसम्म यो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँछ । र, नागरिकको करको रकम सधैं नै दुरुपयोग भइरहन्छ ।

सोमबार, १४ असार, २०७८, दिउँसोको १२:१५ बजे

सम्बन्धित खवर