संसद विघटन लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार हो

बैकल्पिक खवर

विमलकुमार संग्रौला पेशाले कानुन व्यवसायी हुन् । उनी लामो समयदेखि झापा जिल्लामा निरन्तर सक्रिय कानुन व्यवसायको क्षेत्रका एक अनुभवी र ज्ञाता पनि हुन् । उनै अधिवक्ता संग्रौलासंग देशको समसामयिक राजनीतिका विषयमा पूर्वसन्देशले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

–वर्तमान प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा दोश्रो पटक विघटन गरेका छन्, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
वर्तमान संविधानले देशमा पाँच वर्षसम्म बहुमतको सरकार कायम रहनुपर्छ भनेको छ । निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने राजनीतिक दलले स्थायी सरकार चलाउनुपर्छ भन्ने संविधानको मूल मर्म र भावना हो । त्यसो हुँदा राज्यको सबै संयन्त्रहरु पनि स्थिर हुन्छन् र देश र जनताको हितमा काम गर्न अनुकूल अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने मान्यता पनि हो । यसबाट समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आकाँक्षा पनि पूरा हुन्थ्यो  । तर विडम्बना भन्नुपर्छ, सत्तारुढ राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक खिचातानीले गर्दा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा एकपटक मात्र होइन, दोस्रो पटक पनि विघटना गर्नुभयो । यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो भने लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार पनि हो ।
–तर प्रधानमन्त्री त संविधान बमोजिमनै काम भएको हो भन्नुहुन्छ नि ?
यो उहाँको भनाई मात्र हो, तर संविधानमा भएको प्रावधानले त्यासो भन्दैन । जबसम्म संसदमा नयाँ सरकार गठन हुने अझ त्यसमा पनि बहुमतका सांसदहरुले विकल्प दिन सक्ने अवस्था रहन्छ, त्यसबेला सम्म संसद विघटन गर्न पाइँदैन । विगतको मनमोहन अधिकारीको पालाको सरकारले पनि अल्पमतमा हुँदा गरेको संसद विघटन बदर भयो  । त्यति टाढा जानै परेन, यसअघि पनि अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएकै हो । यसबाट के बुझिन्छ भने संविधानलाई आफ्नो हित अनुकूल चलाउने सत्ताधारीको गलत कार्य हो यो । यसबाट अहिलको संविधान कोमामा पुगेको छ । यो संविधाननै कोल्याप्स हुने हो कि भन्ने संभावना र खतरा पनि बढेर गएको छ ।
–अहिले कोरोनाको महामारीका समयमा निर्वाचनको घोषणा गर्नु कत्तिको सान्दर्भिक छ ?
हो, निश्चय पनि अहिले कोरोनाबाट संक्रमण भएका नागरिकहरुको जीवन बचाउने लाग्नुपर्ने बेला हो । यो संक्रमण अझै फैलिने खतरा पनि विद्यमान छ । यस्तो महामारी नियन्त्रणमा नआइसकेका बेलामा निर्वाचनको घोषणा गरेर सरकारले असामयिक काम गरेको छ । यस्तो बेलामा निर्वाचन संभव छैन । फेरि पाँच वर्षको समय नपुग्दै निर्वाचन घोषणा गर्नु उपयुक्त पनि होइन । निर्वाचनका लागि अर्वौको खर्च लाग्छ । यसैले प्रतिनिधि सभाको आयु नपुग्दै निर्वाचन गर्नु उचित हुन सक्दैन । यसबाट राज्यलाई अनवश्यक आर्थिक भार पर्न जान्छ । अर्कातर्फ कोरोनाको महामारीको दोश्रो लहर आएका बेला र अझै त्यो दोहोरिन सक्ने भनेर विज्ञहरुले भनिरहेका बेला निर्वाचन गर्ने कुरा संभव छैन । यो हुन सक्दैन  ।
-प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदातलमा मुद्दा दायर भएको छ, के फेरि संसद पुनःस्थापना होला ?
हामी कानुन व्यवसायीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतका विषयमा धेरै बोल्न मिल्दैन । तर अहिलेसम्मको नजिर के छ भने प्रतिनिधि सभामा बहुमत सांसद एकपक्षमा हुँदा हुँदै अल्पमतको सरकारले संसद विघटन गर्न मिल्दैन । यो नजिर विगतमा पनि स्थापित भइसकेकाले संविधानको मूल मर्म र भावनाअनुसार संसद पुनःस्थापना हुन्छ, हुनु पनि पर्छ । यसका लागि विपक्षी गठबन्धन सहितका दलहरुले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा सशरीर उपस्थित भएर रिट पनि दर्ता गरिसकेको अवस्था हो ।
–देशको राजनीतिक अवस्थालाई चाहीँ तपाईले कसरी हेर्नुभएको छ ?
हाम्रो पुस्ताले राणाकाल कितावमा मात्रै पढ्यो, पंचायतकाल र १२ वर्षे संवैधानिक राजसंस्थासहितको संसदीय प्रजातन्त्रकाल व्यवहारमा भोग्न र देख्न पायाँै, तर अहिले परिवर्तन भएर आएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालमा पनि देशको राजनीति अवस्था धर्मसंकटमा परेको छ । देश फेरि एकपटक राजनीतिक अस्थिरता तर्फ धकेलिएको छ । अब दलहरुलले एकअर्कालाई यसो नगर, उसो नगर भनेर आलोचना प्रतिआलोचना गर्नेमा भन्दा पनि देश बनाउने तर्फ लाग्नुपर्छ । जनताका आधारभुत गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी जस्ता आधारभूत आवश्यकताका कुराहरु पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राजनीतिक नेताहरुले पनि अहिले आफ्नो ‘ब्रेन वास’ गर्ने बेला हो । देश र जनतालाई सुरक्षित राख्नुपर्छ । यो देश विश्वभरि प्रकृति र संस्कृतिले चिनिएको छ, यसको रक्षा गर्नु अहिलेका सबै नेता र राजनीतिक दलहरुको दायित्व र कर्तव्य हो ।
–सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीहरुको फुट र विभाजनले के संकेत गरेको छ जस्तो लाग्छ ?
कम्युनिष्ट पार्टीहरुभित्रको फूट र विभाजन दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । यो कुनै अन्य पार्टी या दलका कारण फुटेको पनि होइन । उनीहरुको आफ्नै आन्तरिक कारणले फुट भएको हो । यसमा अरुलाई दोष दिन मिल्दैन । जनताले झण्डै दुई तिहाइको मत दिएको पार्टी नेताहरुबीचको आपसी खिचातानी कारण फुट्नु उचित होइन । यसमा देशी विदेशी अन्य पक्षलाई दोष दिन पनि मिल्दैन । यसबाट सर्वसाधारण जनतामा वितृष्णा आउने देखिन्छ । त्यसैले सकेसम्म कम्युनिष्ट पार्टीहरु आलोचना आत्मआलोचना गर्दै एक भएर अघि बढ्दानै उनीहरुलाई फाइदा हुन्छ । त्यो त यसअघि भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा आएको मत परिणामबाट पनि प्रष्ट भइहाल्छ नि  ।
–अबको राजनीतिक निकास के हुन सक्ला ?
अहिलेको अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचन देश र जनताले चाहेको विषय होइन । निर्वाचन भनेको वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रत्येक पाँच वर्षमा मात्र हु्नुपर्छ । लामो समयको संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्र र संविधानलाई बचाउन अहिलेको गठबन्धनका राजनीतिक दलहरु अग्रसर हुनुपर्छ । सबै दलहरुबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । अहिले देश संक्रमणको अवस्थामा छ । यसलाई सही दिशामा लैजान सम्मानित सर्वोच्च अदातलबाट पनि न्याय मिल्ने नै छ भन्ने अपेक्षा गर्नुपर्छ । मानिसहरु अस्पतालमा बेड, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, औषधि र सयममा उपचार नपाएर मरिरहेका छन्, कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लकडाउन र निषेधाज्ञा लगाउनु् परेको छ, साँच्चै भन्ने हो भने देश भयावह अवस्थामा छ । यस्तो बेलामा देशलाई निर्वाचनमा धकेलेर महामारीलाई नै मलजल गर्नु शिवाय अरु केही हुन सक्तैन ।

शनिबार, १५ जेठ, २०७८, बिहानको ०६:४१ बजे

सम्बन्धित खवर