द्धन्द्धपीडित पत्रकारलाई राज्यले राहत दिनु पर्छः नविन रिजाल

१२ भाद्र , काठमाडौं / नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको मकवानपुरमा हालै सम्पन्न पहिलो बैठकमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित बनाइएका पत्रकारको मुद्धा गहन रुपमा उठेको छ । थाहा नगरपालिकाको दामनमा सम्पन्न बैठकमा द्धन्द्ध पीडित पत्रकारका तर्फबाट पत्रकार नविन रिजाले द्धन्द्धका बेला पीडित सबै नागरिकका मुद्धा राज्यले सम्बोधन गर्नु पर्ने र पत्रकारले मुद्धा उठाउँन पत्रकार महासंघले पुलको रुपमा काम गर्नु पर्ने बताए ।

२०४० बर्षे राजतन्त्रलाई फाल्ने उद्देश्यले भएको बलिदानीपूर्ण संघर्ष रहरले नभएर आवाश्यक्ताले गरेको भन्दै राज्यले जनयुद्ध, जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै पीडितलाई क्षेतीपूर्तीसहित राहतको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायत थुप्रै अधिकार प्राप्त भएपनि युद्धका बेला दुबै पक्षले अन्तराष्ट्रिय मानब अधिकारको पालना नगरेको गुनासो रिजालले सुनाए ।

शान्ती तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको तथ्याङक अनुसार युद्धमा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए, १५ सय बढी बेपत्ता भए, बेपत्ता तथा छानबिन आयोगमा ३ हजार २ सय २३ को उजुरी दर्ता भएको तर समस्या समाधानका लागि सुनुवाई नभएको तर्क रिजालको छ । हजारांै घाईतेको अवस्था गम्भीर छ तर उपचार अहिले सम्म नभएको दावी रिजालले गरेका छन् ।

कैयौं नागरिक बिस्थापित बनाईए कार्यदलको तथ्याङकमा यातना पीडित, बलात्कार तथा यौनजन्य हिसां, प्रभावित तथा पीडित बालबालिका, र जागिरबाट बिस्थापित पीडितको बिबरण उल्यख नगरिएको जिकिर गरे । राज्य पक्षबाट क्षेति भएको घटना अधिक छ तर राज्यपक्षले सुनुवाइ नगर्नु गलत छ ।

द्धन्द्धमा ३७ जना पत्रकारको हत्या गरिएको, ३ जना पत्रकार बेपत्ता पारिएको महासंघले अभिलेख राखेपनि उनीहरुको परिवारलाई अहिले सम्म राहत नपाएको ठोकुवा रिजालले गरे । देशभरीका पत्रकारलाई शारिरीक र मानसिक यातना दिएर घाइते बनाइएको प्रति राज्य अहिले सम्म बेखवर बनिरहेको छ

जनयुद्धका जीउदा स्मृति तथा द्धन्द्धपीडित पत्रकारहरुको अभिलेख नेपाल पत्रकार महासंघको रेकर्डमा राखिनु पर्ने, पीडित पत्रकारहरुको पहिचान, अनुसन्धान गरेर लगत संकलन तत्काल गरिनु पर्ने, शारिरीक वा मानसिक हानी भइ यातना पाएका, घाइते भइ अङ्गभङ्ग भएका, छोटो वा लामो समय हिराशतमा परेका, अपहरण गरी लामो समय सम्म हिराशतमा बन्धक बनाइएका,

यातना भोगेका, जेल जीबन बिताएकाहरु नछुट्ने गरी महासंघले कार्यनीति योजना कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्ने, बिशेष मापदण्ड बनाएर कार्यबिधी बनाउनु पर्ने, दुबै पक्षबाट पीडित भएका पत्रकारहरुको लगत संकलन तत्तकाल गरि पीडितलाई राहत दिनु पर्ने रिजालले बताए ।

२०६३ मंशिर ५ गते भएको १२ बुदे बृहत शान्ती सम्झौतामा २ बर्ष सम्म सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङग्याएर द्धन्द्ध ब्यबस्थापन गरिसक्ने भनिएको थियो तर १५ बर्ष बिति सक्दा पनि हुन नसकेको तर्क नविन रिजालको छ । द्धन्द्धमा मारिएका पत्रकारका आश्रित पीडित परिवारलाई आत्मसम्मान र सन्तुष्टी दिलाउने गरी ३ वटा सुचकमा पहिचान, सम्मान र सुबिधा दिलाउन रिजाले माग समेत गरेका छन् ।

यतीमात्र होइन पत्रकारका हत्यारालाई पहिचान गरेर कारर्बाही गरिनु पर्ने तर्क उनको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ देशकै अगुवा नागरिक सँस्था भएकाले समग्र आवाज उठाई दिए राज्यले सुन्नै पर्ने अवस्था आउने तर्क रिजाले गरे । सत्य, न्याय र परिपूरणका अधिकार सम्बन्धी अर्थपुर्ण संवेदनशिल बिषयलाई बैठक ब्यापक छलफल गरिनु पर्ने भन्दै पत्रकार रिजालले कार्यनीति योजना कार्यान्वयमा ल्याउनु पर्ने बताए ।

कार्यनीतिमा समेटिएका बुँद्धाहरु
द्धन्द्धमा बेपत्ता पत्रकारका छोराछोरी र आश्रीत परिवारले भोक्नु परेको समस्या ।
१।कानुनी अस्तित्व छैन ।
२ सन्तानको नागरिकता बनाउँदा कानूनी पहिचानको खोजी ।
३ सामाजिक सुरक्षा पाउँन समस्या ।
४ सम्पति हस्तान्तरणको समस्या ।
५ बैंकमा जम्मा भएको पैसा पाउँन समस्या ।
६ सामाजिक तथा सांस्कृतिक सहजता नहुनु ।
७ सरकारी सुबिधा प्राप्त गर्न समस्या ।
८ बेपत्ता १२ बर्ष सम्म नभेटिए मृत्यु घोषणा गनु पर्ने कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर छिटो शहीद घोषणा गरिनु पर्ने ।
९ बेपत्ता पारिएका ब्याक्तीको परिवारलाई मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनु पर्ने ।
१० मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

द्धन्द्धमा मारिएका पत्रकारको सवालमा
१ शहीद घोषणा गर्न पहल गरिनु पर्ने ।
२ द्धन्द्धपीडित पत्रकारलाई परिचयपत्र दिनु पर्ने ।
३ शहीद गणतन्त्र सेनानी पत्रकार परिचय पत्र दिनु पर्ने ।

सेवासुबिधा
१ छोराछोरीलाई निशुल्क पढाई दिनु पर्ने ।
२ निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्नु पर्ने ।
३ प्राबिधिक शिक्षामा आरक्षण कोटा छुटाउनु पर्ने ।
४ परिवारमा एक सदस्यलाई रोजगारी दिनु पर्ने ।
५ सरकारी कोटामा छुटै आरक्षण कोटा व्यबस्था गर्नु पर्ने ।
६ आश्रित परिवारलाई मासिक भत्ताको व्यबस्था गर्नु पर्ने ।
७ सहुलियत ऋण कर्जाको व्यबस्था दिनु पर्ने ।
८ सिपमुलक तालिम आयआर्जनको व्यबस्था गर्नुपर्ने ।
९ शेयर आरक्षणको व्यबस्था मिलाउँनु पर्ने ।
१० पीडितको संम्झनामा द्धन्द्धको इतिहास प्रतिबिम्बीत हुने गरी शालिक, शहीद स्मारक, सङग्राहलय निमार्ण, सङग्राहलयलाई एैतिहासिक पर्यटकिय स्थलको रुपमा विकास गर्नु पर्ने ।

जनयुद्धका जिउदा स्मृति तथा द्धन्द्धपीडित पत्रकारका लागि पहिचान र सेवासुबिधा:
पहिचान:
१. द्धन्द्धपीडीत घाइते पत्रकार परिचयपत्र प्रदान गरिनुपर्ने ।
२. द्धन्द्धमा यातना पीडित पत्रकार परिचयपत्र प्रदान गरिनुपर्ने ।
३. गणतन्त्र सेनानी घाइते योद्धा पत्रकार परिचयपत्र प्रदान गरिनुपर्ने ।
४ . गणतन्त्र सेनानी यातना पीडित पत्रकार परिचयपत्र प्रदान गरिनुपर्ने ।

सेवासुबिधा:
१. संचार क्षेत्रबाट पाउनु पर्ने सेवा सुविधा जति हुन्छन पहिलो प्राथमिकता पाउनु पर्ने ।
२. द्धन्द्धपीडित पत्रकारहरुले सञ्चालन गरेका सञ्चार माध्यमहरुमा लोक कल्याणकारी बिज्ञापनमा पहिलो प्राथमिकता । साथै अन्य सबै बिज्ञापनमा बिशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
३. दुर्गमका पत्रकारलाई मिडियाको सामाग्री खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो भएकोले सहज बनाउनुपर्ने । पीडित पत्रकाहरुले पाउने सुविधा दुर्गमबाट काठमाडौं जाँदा आउँदा बाटोमै खर्च हुने भएकोले सहज बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
४. सरकारले ऋण तथा सहुलियतमा बिशेष सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने ।
५. सरकारी होस वा जुनसुकै नियुक्तीमा प्राथमिकतादिनु पर्ने ।
६. उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहेकालाई निशुल्क शिक्षा सरकारले ब्यबस्था गर्नु पर्ने ।
७. पीडित पत्रकारका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा सम्म निशुल्क ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।
८. प्राबिधिक आरक्षण कोटाको ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।
९. सरकारी कोटामा छुटै आरक्षण कोटाको ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।
१०. घाइते, यातना पीडितको जटिल समस्यालाई पहिचान गरेर मासिक जिबन निर्बाह भताको ब्यबस्था गर्नु पर्ने ।
११. सरकारले परिवार १ सदस्यलाई अनिर्बाय रोजगारी नीति ल्याउन महासंघले पहल गर्नु पर्ने ।
१२ निशुल्क स्वास्थ्य उपचार ।

यातना पीडित घाइते:
यातना पीडित घाइतेको बाहिर प्रमाण नदेखिए पनि शारिरीक र मानसिक बढी क्षेति हुने हुनाले दिर्घकालिन रुपमा निरन्तर औषधी सेवन गरी रहनु पर्ने हुदाँ लाखौ खर्च भइसकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले प्रभावकारी नीति बनाउन सकेको छैन । यसको कार्यान्वयनका लागि पत्रकार महासंघले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा राम्रो हुने देखिन्छ ।
१. सरकारले यातना तथा घाइते उपचार खर्चको पुर्ति गर्नु पर्ने ।
२. निरन्तर निशुल्क औषधी उपचार गर्नु पर्ने ।
३.आर्थिक सहायतामा प्रार्थमिकतामा राखिनु पर्ने ।
४. अन्य सुबिधाहरु घाइते पत्रकार सरह माथि उल्लेख गरे बमोजिम नै हुनुपर्ने ।

अपाङ्गता पत्रकारको हकहितमा:
१. अपाङ्गता भएका पत्रकारले सञ्चालन गरेका सञ्चार क्षेत्रहरुमा पहिलो प्राथमिकता तोकिनुपर्ने ।
२. लोक कल्याणकारी बिज्ञापनमा पहिलो प्राथमिकताका साथै सामग्री खरिद, सरकारले प्रदान गर्ने सबै सुविधाहरु निशुल्क हुनुपर्ने ।
३. आबाश्यकता अनुसार सहयोगी सामाग्री बैशाखी, ब्हिलचियरका साधन निशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
४. परिवारले उचित शिक्षा, स्वास्थ्य निशुल्क पाउनु पर्ने ।
५. बैक तथा बित्तिय संस्थाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सहुलियतका ऋण सुविधामा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने ।

      नवीन रिजाल, नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय सदस्य

आइतबार, १३ भदौ, २०७८, दिउँसोको १२:४५ बजे

सम्बन्धित खवर