प्रदेश १ सरकार अल्पमतमा, मुख्यमन्त्री आचार्यविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी

विराटनगर, भदौ १४ /  प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यलाई यतिबेला आफू नेतृत्वको सरकार जोगाउन सकस परेको छ । सत्तारुढ एमाले पार्टी विभाजनपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको राजीनामा गराएर एमालेकै तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका आचार्य यतिबेला प्रदेशसभामा एकल बहुमत कायम राख्न सकसमा परेका छन् ।
प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी (प्यासी)ले नेपालको संविधानको धारा १६८ (१)अनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेताको रूपमा आचार्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । तर पार्टी विभाजनसँगै मुख्यमन्त्री आचार्यसँग प्रदेशसभामा एकल बहुमत कायम नरहने देखिएको छ ।

९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका कुल ५१ जना सांसद रहेकोमा पार्टी विभाजनका कारण अब यो समीकरणमा फेरबदल हुने देखिन्छ । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा एमालेका कतिपय सांसद सामेल हुने तयारीमा छन् । निर्वाचन आयोगले तोकेको म्याद अर्थात् भदौ २२ सम्म एमालेका सांसदहरुले नयाँ दलमा सामेल हुन चाहे निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर सनाखत गराउनुपर्ने हुन्छ । यसरी सनाखत गराएका सांसदहरु नयाँ दलको सांसदका रुपमा कायम रहनेछन् ।

प्रदेश १ प्रदेशसभामा एमालेका कम्तीमा पनि १० सांसद अहिले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीका पक्षमा खुलेका छन् । एमालेबाट १० सांसद बाहिरिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री आचार्य प्रदेशसभामा अल्पमतमा पर्नेछन् ।

प्रदेश १ मा कुल ९२ सांसदका आधारमा बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ जना सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका १० सांसदले नयाँ दलतिर झुकाव राखेका कारण एमालेसँग पूर्ण बहुमत कायम नरहने देखिएको हो ।

विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता

त्यसो त, मुख्यमन्त्री आचार्य संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार नियुक्त भएकाले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता रहँदैन । तर सरकारको नेतृत्व गरेको दल विभाजन भएका कारण ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेकाले उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भनिएको छ । त्यसैले पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले संवैधानिक बाध्यताका आधारमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका ४१ सांसदमात्र देखिन्छन् । उनलाई बहुमतका लागि थप ६ सांसद आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

अर्कोतिर एमालेबाट नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा १० जना सांसद सामेल भएको अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनले बहुमत दाबी गर्न सक्छ । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा काँग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, जनता समाजवादी पार्टीका ३ सांसद छन् । यी तीनै दल प्रदेश १ को विपक्षी गठबन्धनमा छन् । यी तीन दलको कुल सांसद संख्या ३९ पुग्छ भने एमालेबाट फुटेर आएका १० सांसद थपिँदा यो गठबन्धनसँग कुल ४९ सांसद हुन्छन्, जो पूर्ण बहुमत हो ।

पार्टी विभाजनपछि को कता ?

एमाले विभाजनपछि प्रदेश १ प्रदेशसभामा एमालेका अधिकांश सांसद संस्थापन पक्षमै रहने भएका छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित ४१ जना सांसद नेकपा एमालेका पक्षमा छन् । त्यस्तै नेपाल पक्षमा १० जना खुलेका छन् । यो बीचमा ‘तटस्थ’ देखिएका भनिएका सांसदले पनि आफ्नो लाइन क्लियर गरेका छन् ।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा राजेन्द्रकुमार राई, खिनु लङ्बा लिम्बू, सावित्रीकुमारी रेग्मी, कृष्णकुमारी राई, राजन राई, गणेशकुमार काम्बाङ्, सुनिताकुमारी चौधरी, सरिता थापा, उपेन्द्र घिमिरे, पदमकुमारी गुरुङ खुलेका छन् ।

यसअघि ‘तटस्थ’ भनिएका खिनु लङ्बा लिम्बू, सावित्राकुमारी रेग्मी, लीलाबल्लभ अधिकारी, उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे, यशोदा अधिकारी, बलबहादुर साम्सोहाङ, जीवन घिमिरेमध्ये पार्टी विभाजनपछि खिनु, सावित्राकुमारी, उपेन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा खुलेका छन् । त्यसैगरी लीलाबल्लभ, यशोदा, बलबहादुर र जीवन भने एमालेमै रहने भएका छन् । उनीहरुमध्ये बलबहादुर साम्सोहाङ भीम आचार्यको मन्त्रीमण्डलमा सामेल भइसकेका छन् ।

सोमबार, १४ भदौ, २०७८, दिउँसोको ०१:०६ बजे

सम्बन्धित खवर