प्रतिवेदनमाथि समूह टोलीले आफ्नो निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने कार्य सकियो, शुक्रवार केन्दीय समितिको निर्वाचन

   काठमाडौँ/  नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी आठौं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि समूह टोलीले आफ्नो निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने कार्य सकिएको छ ।

गत आइतबार सुरु भएको महाधिवेशनको बन्दसत्रमा सोमबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैचारिक तथा राजनीतिक र नेता देव गुरुङले विधान मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए ।

सो प्रतिवेदनमाथि मंगलबार २५ समूहमा छलफल भएको थियो भने बुधबार र बिहीबार समूहका नेताले आ–आफ्नो समूहको निष्कर्ष पेश गरेका छन् ।

महाधिवेशनको पाँचौं दिन तथा बन्दसत्रको चौथो दिन बिहीबार बिहान ११ बजदेखि साँझ ५ बजेसम्म सञ्चालन भएको थियो । विहीबार सम्पर्क मञ्च प्रदेश कमिटीको तर्फबाट कृष्ण अधिकारी, सल्लाहकारहरूको समूह ‘क’ बाट चित्रबहादुर श्रेष्ठ, समूह १३ कर्णाली प्रदेशबाट गोपाल शर्मा, उपत्यका विशेष प्रदेश समूहबाट जगत सिंखडाले आफ्नो समूहको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।

यस्तै समूह १६ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तर्फबाट मानबहादुर धामी, समूह २२ बागमती प्रदेशबाट इन्द्रबहादुर थिङ ‘छिन्ताङ’, समूह ११ गण्डकी प्रदेशबाट देवेन्द्र पराजुली, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको समूहबाट नन्दकुमार प्रसाईँ, समूह ८ लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट सुदर्शन बरालमगर, केन्द्रीय विभागबाट घनश्याम रजक, समूह २५ जनवर्गीय संगठन तथा मोर्चाबाट सुरेश आलेमगर, समूह ९, लुम्बिनी प्रदेशबाट नारायण अधिकारी र प्रदेश नम्बर २ बाट भवानी थापाले वैचारिक तथा राजनीतिक दस्ताबेज र विधान मस्यौदामाथि आआफ्नो समूहमा भएका छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए।

सबै समूहले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डबाट प्रस्तुत वैचारिक तथा राजनीतिक दस्ताबेजमाथि समर्थन जनाएका छन्

नेताहरूले चालु महाधिवेशनबाटै विचार संश्लेषण गर्नुपर्ने, २१ औं शताब्दीको समाजवादको स्पष्ट व्याख्या तथा समाजवादी क्रान्तिको चरणबद्ध कार्यक्रमसहित स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा अघि सार्नुपर्ने, अहिलेसम्मलाई एक कार्यकाल मानी एक व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकाल, मन्त्री र सांसदमा चार कार्यकालभन्दा बढी हुन नहुने, पार्टी कमिटीको प्रमुख पदमा दुई कार्यकाल मात्र काम गर्नुपर्नेलगायत विषयमा धारणा राखेका थिए ।

समानुपातिक पदहरूमा एक कार्यकालमात्र पठाउनु पर्ने र अवसरहरूको वितरणमा आलोपालो प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने, पार्टीमा ७० वर्षीय उमेर हद तोकेर अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेतृत्व चयनमा ५० प्रतिशत निर्वाचन र ५० प्रतिशत कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क कायम गर्नुपर्ने, केन्द्रीय नेताहरूको सम्पत्ति विवरण वार्षिक सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायत धारणा राखेका थिए ।

यस्तै सुदृढ पार्टी निर्माणको लागि केन्द्रीय कमिटीसहित सबै तहका कमिटीहरूको आकार घटाइ दुई अंकको बनाउनुपर्ने, पार्टी परित्याग गरी पुनः पार्टीमा फर्किने नेता कार्यकर्ताहरूलाई एक तह घटुवा गरी संगठित गर्नुपर्ने, नेताहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने, पार्टीभित्र सबै नेता कार्यकर्ताहरूको सांस्कृतिक आचरण सम्बन्धी आचारसंहिता बनाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने, शहीद परिवार, घाइते–अपाङ्गता भएका योद्धाहरूको उचित व्यवस्थापन र सम्मान गरिनुपर्ने धारणा नेताहरूको रहेको थियो ।

समूहगत छलफलपछि नेताहरूले सरकारमा सहभागी हुने नेताहरूको कार्यमूल्याङ्कन हुनुपर्ने र पार्टीको निर्णय अनुसार काम नगरेमा तत्काल फिर्ता बोलाउनुपर्ने, नेताहरूको सार्वजनिक जीवनका बारेमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने विधि बनाउनुपर्ने, राजनीतिक नियुक्ति र लाभको पदमा पठाउने सम्बन्धी मापदण्ड बनाउनुपर्ने र सम्बन्धित कमिटीको सिफारिसमामात्र पठाउनुपर्ने, एकै परिवारबाट एक जनाभन्दा बढीलाई त्यस्तो लाभको पदमा पठाउन नहुने, शहीद परिवार तथा घाइते वा तिनका परिवारहरूलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको एकीकरणमा जोड दिनुपर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको खाका ल्याउनुपर्ने, हरेक प्रदेशमा एक एक वटा प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, चुरे दोहन र अवैध नदी उत्खनन रोक्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, नेपाली समाजको अहिलेको प्रधान अन्तर्विरोध र नेपाली समाजको विशेषताको आधारमा वर्ग विश्लेषण गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा रहेको थियो।

एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको वर्तमान अवस्था बारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिनुपर्ने, देशभित्रका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूको चरित्र विश्लेषण गर्नुपर्ने, पार्टीको जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र वा संघीय निर्वाचन क्षेत्र मध्ये एउटालाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने, जातीय मामिला विभाग गठन गर्नुपर्ने, सामन्तवादका अवशेष कहाँ कहाँ छन् भन्ने स्पष्ट हुनुपर्नेलगायत धारणा नेताहरूले राखेका थिए ।

बिहिबार, १५ पुष, २०७८, रातीको ०८:३६ बजे

सम्बन्धित खवर