सरकारले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताको सहज पहुँच र विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै काम गर्ने कोषिस गरेको देखिएको छ । सरकारले इतिहासले नै सम्झिने गरी कैयौँ साहसिक र जनपक्षीय कामहरू अघि बढाउन सक्नुपर्ने हो, तर त्यो हुन सकेको छैन ।

विमल लामिछाने
सामान्यतया विकासोन्मुख मुलुकमा जनताले पार्टी तथा नेतृत्वलाई गरिब, श्रमिक तथा पछाडिएका वर्ग तथा क्षेत्रको पक्षमा स्पष्ट कार्यदिशासहित इमानदार भएर काम गरोस् भन्ने अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले जनतामा पार्टी तथा नेतृत्वले राम्रो छाप पारेर काम गर्न जनताको अपमान हुने कुनै पनि गतिविधि कहिल्यै हुन दिनु हुँदैन, जनताको भावना अनुकूल समाज परिवर्तनका लागि ऐक्यबद्धता जनाएर जनतालाई साथमा लिई निरन्तर काम गर्नु पर्छ ।
पछिल्लो समय सबैजसो प्रदेशहरु विवादित मात्रै बनेका छैनन, संघीयताको कसुँडीमा नपाकेको वीरबलको खिचडी जस्तै भएका छन् । कोशी प्रदेश सबैभन्दा अस्थिर र विवादित बनेपछि जनतामा थप निरासा छाएको छ । पछिल्लो पटक भने राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नहुँदा र सत्ताको छिनाझपटीमा लाग्दा जनताका आवाज प्रदेशसभामा मुखरित हुन पाएको छैन । संघीयता खर्चालु भयो प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने र प्रदेश संरचना नचाहिने स्वर चर्को भइरहेको बेला दलहरुको यस्तो व्यवहारले तिनै संघीयता विरोधीलाई बल पुगिरहेको राजनीतिक विश्लेष पनि हुन थालेको छ ।
कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म ३ पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । पहिलोपटक नियुक्त भएका हिक्मतकुमार कार्कीले ६ महिना पुरापुर काम गर्न नपाउँदै उनको सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि गठबन्धनको नेतृत्वमा बनेको पहिलो सरकारले विश्वासको मत लिन नपाउँदै अदालतबाट खारेज भयो । तेस्रो पटक बनेको सरकारले पनि विवादरहित विश्वासको मत लिन सकेन ।
अघिल्लो पटक मुख्यमन्त्री बन्दा काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापाले प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमलाई सांसदको हैसियतमा छुट्टै हस्ताक्षर गराएका थिए । उक्त विषय सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भयो । दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्दा पनिसभाध्यक्ष गरिरहेका इस्राइल मन्सुरीलाई मतदान गराए । यो झनै आलोचनाको विषय भयो ।
गठबन्धनले यसो गर्नुमा उ आफू मात्रै जिम्मेवार छैन । एमालेले ४७ सांसद (बहुमत) संख्या भएको गठबन्धनलाई सहज ढंगले सरकार सञ्चालन गर्नका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने भन्दा अवरोध गर्ने मनसाय राख्यो । जसको उदाहरण एकैपटक ९ जना ज्येष्ठ सांसदलाई विदामा राख्नु र उपसभामुख सिर्जना दनुवारलाई स्वास्थ्यमा समस्या आएर अस्पताल भर्ना भएपछि थप समस्या भएको हो ।
जुन राजनीतिक दलहरुले संघीयताको वकालत गरेका छन्, तिनले यो बुझ्न जरुरी छ । उनीहरु अहिले जे गरिरहेका छन्, त्यसले संघीयतामाथि नै प्रहार गर्दैछ । प्रदेश संरचनामाथि नै प्रहार गर्दैछ भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।
प्रजातन्त्रको फल आम नागरिकको पहुँचमा पुग्ने गरी उपयुक्त नीति, विधि र व्यवहार गर्नुपर्ने अभिभावक संस्था सरकार हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र सरकारी संयन्त्रहरूले जनमुखी मर्मलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको अनुभूति आमनगरिकमा छ । संविधानको मर्मअनुसार होइन सीमित घेराभित्रका व्यक्ति र वर्गलाई लाभ पुग्ने गरी नीति तथा कानुन बन्नु प्रजातान्त्रिक सरकारको गरिमाभित्र पर्ने कुरा होइन ।
सरकारले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताको सहज पहुँच र विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै काम गर्ने कोषिस गरेको देखिएको छ । सरकारले इतिहासले नै सम्झिने गरी कैयौँ साहसिक र जनपक्षीय कामहरू अघि बढाउन सक्नुपर्ने हो, तर त्यो हुन सकेको छैन ।
तथापी सरकारले केही सकारात्मक कदम भने चालेको छ । पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै सरकारबाट अघि सारिएका कामहरूले जनतामा राजनीति र व्यवस्थाप्रति नै बढ्दै गएको निराशा चिरेर आशा र भरोसाको वातावरण सिर्जना गर्न प्रयास भने गरेको देखिन्छ ।
राजनीतिक र सामाजिक अराजकताको स्थानमा सकारात्मक भाष्यको निर्माण हुँदै सरकार र प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउने प्रयत्न गएको छ । सरकारले गरेको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको छानविन, ललिता निवास प्रकरणमा निर्भिकतापूर्वक गरिएको कार्वाही, सुनकाण्डको निष्पक्ष छानविन जस्ता घटनाले राज्यशक्तिको दुरुपयोगमार्फत् भएका अपराधकर्मको पर्दाफास भने गरेको छ । यस्तै मिटरब्याज पीडितहरूको पक्षमा बनाइएका कानुन, नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकका सन्तानहरूका लागि नागरिकता ऐन निर्माण, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका, अनौपचारिक एवम् स्वरोजगार क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवीहरूका लागि गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र जस्ता दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा लाग्ने अब्यवस्थित लाइन हटाउने कदम, अस्पतालमा निशुल्क शैयाको व्यवस्था र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा गरेको पहलकदमीलाई जनस्तरले सर्वत्र प्रसंशा पनि गरेको छ । जनताको अपेक्षा यतिमात्र होइन, यतिले मात्र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा हुँदैन ।
पछिल्ला घटनाक्रमले संघीयता र प्रदेश संचरनाप्रति नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । तर यही काण्डले प्रदेशको संरचना धरासायी हुन्छ भन्नलाई अलिक हतारो पनि हुनसक्ला । गणतन्त्र, लोकतन्त्र ल्याउनका लागि लडेका दलहरुले नै ल्याएको संविधान पालनामा गम्भीर गल्ती दोहोर्याइरहँदा सत्ता हत्याउनकै लागि गरिएको यस्ता काम गैरलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक कदम चाल्नुले अझ प्रश्न उठाएको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा प्रदेश चाहिँदैन, खारेज गर्नुपर्छ भन्नेहरु उल्लेख्य देखिन थालेका छन् ।
पार्टी नेतृत्वले जनभावानाको कदर गर्दै देश र जनताको भविष्यप्रति संवेदनशील भई अगाडि बढ्ने अग्रगामी तथा परिवर्तनकारी शक्तिहरूसँग मिलेर राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने रणनीति लिनु पर्छ । जनताको मन जित्ने र परिवर्तनको संवाहक बन्ने मनस्थितिका साथ अगाडि बढ्नु पर्छ । शान्ति, सुव्यवस्था, सुशासन, स्थिरता र विकासमा जनतासँग मिलेर अभियानका साथ काम गर्नु पर्छ ।
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा पार्टीहरू कति प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहेका छन् तथा आन्तरिक लोकतन्त्र पार्टीमा कसरी हुर्किरहेको छ भन्ने कुराले जनतामा पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोण बन्ने गर्दछ । त्यसैले बाह्य होस् वा आन्तरिक रूपमा होस्, सत्तामा होस् वा सत्ताभन्दा बाहिर होस् लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विकास र प्रवर्धनमा पार्टीहरुले विशेष सावधानीका साथ काम गर्नु पर्छ । पार्टीले आम जनसमुदायसँग घनिष्ट सम्बन्धको विकास गर्दै मुलुकमा विद्यमान सबै प्रकारका शोषण, उत्पीडन, अन्याय, असमानता र विभेदको समाप्तिका लागि न्यायिक सङ्घर्ष निरन्तर रूपमा गरेर देश र जनताको सेवामा निःस्वार्थ रूपमा समर्पित भई काम गर्न सक्नुपर्छ ।
जनउत्तरदायी पार्टी तथा नेतृत्वको विकास गर्न जनताको नजिक रहेर जनताका सुख दुःखमा निरन्तर सहभागी हुँदै जनताको सेवामा समर्पित भएर काम गर्नु पर्छ । पार्टी र जनताबिचको सम्बन्ध जीवन्त बनाउन पार्टीले समाजमा हुने भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि भ्रष्ट चरित्रलाई समाजबाट अलग्याउनु पर्छ । पार्टी तथा प्रशासनिक क्षेत्रलाई शुद्धीकरण गर्दै सुशासन कायम गरेर भ्रष्टाचारलाई समाजबाटै निराकरण गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अभियानलाई निरन्तरता दिनु पर्छ ।
जनताको चाहनाविपरीत अगाडि बढेका राजनीतिक पार्टी जनताबाट पराजित हुनु पर्छ भन्ने कुरा सधैँ स्मरण गरेर देश र जनताको पक्षमा समर्पित भई काम गर्नु दल तथा नेतृत्वको प्रमुख दायित्व हो ।
००

Facebook Comments Box