कोशीमा निम्तिएको संकट

दमक / प्रदेशसभा चुनाव सकिएको नौ महिनाभित्रै तीन पटक संयुक्त सरकार बनेर पनि असफल हुनुमा संघीय सरकारकै समीकरण कोशीमा लागू गर्ने नेताहरुको कारण हो । १० पुसमा एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि कोशीमा २४ पुसमा एमाले नेता कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । त्यो सरकारमा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपा सहभागी भएकाले आवश्यकता भन्दा धेरै बहुमत थियो ।

तर प्रधामन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन बदलेर कांग्रेसतिर फर्कने निर्णयले लिए । त्यहीअनुसार, सबै प्रदेशको सरकार बनाउँदा कोशीमा पनि एमाले सरकार ढाल्न नेताहरु लागिपरे । तर राप्रपाले एमालेसँग उभिने निर्णय गरेकाले वैकल्पिक सरकार बनाउन सजिलो थिएन ।

माओवादी र जसपाका प्रदेश नेताहरुले यो तथ्य बुझेका थिए । उनीहरुको तर्क थियो, ‘संघमा जस्तो समीकरण भएपनि कोशीको सरकार नबदलौं ।’ तर पार्टी केन्द्रको निर्देशन लामो समय अवज्ञा गर्न सकेनन् । त्यसैले केन्द्रकै निर्देशन बमोजिम गत १७ जेठमा जसपा र २३ जेठमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो । १३ सिटको माओवादी र एक सिटको जसपाले समर्थन फिर्ता लिएकाले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले १५ असारमा विश्वासको मत पाउन सकेनन् ।

कार्की पदमुक्त भएपछि २१ असारमा कांग्रेस नेता थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । यसपछि राप्रपा मनाउन लागिपरेपनि गठबन्धन सफल हुन सकेनन् । बरु प्रदेश प्रमुखको साथ लिएर पहिले सभामुख र अनि अर्कोपटक सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिलाई सरकार निर्माण प्रक्रियामा सामेल गराइयो । तर दुवैपटक गठबन्धनले लिएको निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर मात्रै गरेन, संयुक्त सरकार बन्ने अंक गणित हुँदा हुँदाहुँदै अल्पमतको सरकार बनाउने फैसला समेत दिएको छ ।

संविधानविद् अधिकारी, सर्वोच्चको फैसलाले प्रदेश प्रमुखको विवेकमाथि प्रश्न उठाएको बताउँछन् । ‘प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) को संयुक्त सरकार बनाउँदा बहुमत मात्रै होइन । टिकाऊ, बलियो र स्थीर सरकार बन्छ वा बन्दैन भन्ने पनि हेर्नुपर्ने भयो’, अधिकारी भन्छन् ।

जे गरेर भएपनि सत्तामा जाने नेताहरुको स्वार्थले कोशीको राजनीति फेरि एमालेकै पोल्टामा पुगेपनि स्थायित्वको प्रश्न भने अझै कायम छ । किनकि अल्पमतको सरकारलाई पनि विश्वासको मत पाउने अवधि ३० दिन मात्रै छ । यदि त्यसबेलासम्म अहिलेको समीकरण कायम रहे अब बन्ने सरकारले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने संभावना छैन । त्यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम कुनै सांसदलाई सरकार बनाउने अवसर प्राप्त हुनेछ, उसले पनि विश्वासको मत नपाए प्रदेशसभाको मध्यावधि हुनेछ ।

कांग्रेस नेता राई, एमाले नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत पाउने संभावना नरहेकाले संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार बनाउन लागिपर्ने बताउँछन् । एमाले नेताहरु भने विश्वासको मत पाउने विश्वासमा छन् । एमाले नेता कार्की, सत्ता सहकार्यमा अरु दलहरुसँग प्रस्ताव गर्ने बताउँछन् ।

यसरी अब बन्ने सरकार अथवा अर्को सरकारले स्थायित्व पाए वा नपाए पनि दलहरु संविधान र अदालतको फैसलाभित्रै हिड्नुपर्ने मार्गचित्र भने फैसलाले प्रष्ट पारिदिएको छ । यसको अर्थ एमालेलाई जसरी पनि सत्ता बाहिर राख्ने हो भने सत्ता गठबन्धनले सभामुख÷सभाध्यक्ष बाहेक प्रष्ट बहुमत (४७ सांसद) जुटाउनुपर्छ । एमालेले सरकार जोगाउने हो भने पनि सही बाटो हिड्नुपर्छ ।