विमल लामिछाने

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ र बजारीकरणको चर्चाले प्रदेश र संघीय संसददेखि चोक चौतारासम्म ठाउँ पाएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमासमेत समेटिनुले यो विषय अब बहसमा मात्र सीमित छैन । कतिपय स्थानीय सरकारले घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गरेर बजारसम्म पु¥याउने अभ्यास पनि गरेका छन् ।

कतिपय स्थानीय तहले त घरेलु मदिरा उत्पादन, नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन नै बनाइसकेका छन् । गण्डकी, लुम्बिनीलगायत प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई ‘ब्राण्डिङ’ गरेर कानूनी मान्यता दिने घोषणा गरेका छन् भने कोशी प्रदेशका केही स्थानीय सरकारले समेत घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ र बजारीकरणको दायरा फराकिलो बनाएका छन् ।

मापदण्ड र गुणस्तर तय गरेर घरेलु मदिरालाई वैध बनाउनु पर्ने माग नयाँ भने होइन । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यसलाई थप मुखरित गरेका हुन संघीय संसदमा पनि यस विषयले पटक पटक प्रवशे पाइसकेको छ ।

उसो त घरेलु मदिराको लुकीछिपी उत्पादन र बिक्रीवितरण भइरहेको विषय पनि कतै छिपेको छैन । सर्वोच्च अदालतले केही वर्षअघि संस्कारजन्य कार्यका लागि एक परिवारले वर्षमा ३० लिटरसम्म उत्पादन गर्न पाउने फैसला गरेपनि व्यावसायिक उत्पादन र बिक्रीवितरणका लागि घरेलु मदिरा बर्जित थियो । मदिरा ऐन (२०३१ ले घरेलु मदिरालाई वैधानिक मान्यता दिएको छैन ।

सोही ऐनमा टेकेर प्रहरीले बेलाबेला घरेलु मदिरा नष्ट गर्ने अभियान नै सञ्चालन गर्छ । जनजाति समुदायको संस्कृतिसँग गाँसिएको र कतिपयको आयआर्जनको माध्यम बनेको घरेलु मदिरा जफत गरेको जनाउँदै प्रहरीकै आलोचना हुने गरेका छन् ।

एकातिर कानूनी अड्चन अर्कातिर सीप, स्रोतसाधन र प्रविधिको अभावबीच घरेलु मदिराको अनुसन्धान र ‘ब्राण्डिङ’ कति सहज होला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । के सघीय सरकारले कानून नबनाई प्रदेश र स्थानीय तहले ऐन बनाउँदैमा घरेलु मदिराले वैधता पाउने कुरा भने सजिलो छैन ।

अझै पनि नेपालमा ५० देखि ५५ प्रतिशतसम्म घरेलु मदिराको कारोबार हुने गरेको अवस्थामा पनि विदेशबाट वार्षिक करिब ५ अर्बको मदिरा भित्रिने गरेको ब्यवसायीहरु बताउँछन् । नेपालमा अझै पनि वार्षिक ५ अर्ब भन्दा बढी मूल्य बराबरको मदिरा भित्रिने गरेको छ ।

मदिराको नियमन खासै नभएको, केही कानून संशोधन गर्नुपर्ने, मदिराको जथभावी प्रयोगले गर्दा घरदेखि समाजसम्म विकृति फैलिएको, सवारी दुर्घटना बढेको लगायतका कारण यसको कारोबार व्यवस्थित पार्नुपर्ने जस्ता विसय सर्बसाधारणले पनि उठाउँदै आएका छन्

मदिरा व्यवसायी महासंघका महासचिव तारा ढुंगनाले ५ लाख जना मदिरा व्यवसायसँग आवद्ध भई प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त भएको तथा करिब २४ प्रतिशत राजस्वमा मदिराले सहयोग पु¥याएको बताए । उनले मदिरा (ऐन २०३१ ले घरेलु मदिरालाई गैरकानूनी ठहर गरेकोले इजाजतपत्र नलिई कसैले पनि मदिराको उत्पादन, सञ्चय तथा बिक्रीवितरण गर्न नपाउने बताए ।

राजश्व कार्यालयले मदिराको उत्पादन र बिक्रीवितरणका लागि व्यवसायीलाई अन्तःशुल्क इजाजत दिएर कर असुल गर्ने गर्छ । प्रहरीसँग मिलेर मदिरा व्यवसायको अनुगमन तथा नियमनको काम पनि सोही कार्यालयले गर्छ ।

संघीय कानूनसँग बाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाउन नहुने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ ।

नेपाली कोदोको मदिरा संसारमा चलेका अरु मदिराभन्दा भिन्न रहेको मदिरा ब्यवसायीहरुको भनाइ छ । जनजाति समुदायको पम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित घरेलु मदिरालाई विधि र मापदण्ड अनुसार बनाउन सके कुनैपनि जोखिम नहुने जनजाति समुदायका अगुवाहरुको तर्क छ । कोदो मात्र नभएर अरु अन्नपात र फुलफूलबाट पनि घरेलु मदिरा बनाउन सकिने भएकाले स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर सोही अनुसारको बजारीकरण गर्नुपर्ने पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले बताए । मदिरा बनाउँदा कोदो कुहाउन प्रयोग हुने मर्चा विभिन्न जडिबुटी र वनस्पतिका फूल प्रयोग गरेर बनाइन्छ, मात्रै ऐन संसोधन र बजारीकरणको समस्या हो, उनले भने । महँगो विदेशी मदिराको आयात घटाउन पनि घरेलु मदिरालाई ‘ब्राण्डिङ’ गरेर बजारीकरण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । तर संघ सरकारले कानूनी बाटो नफुकाएसम्म तत्काल घरेलु मदिराले वैधानिकता पाउने अवस्था देखिँदैन ।

Facebook Comments Box