आयातित बस्तुले बजार लिँदा किसान निराश

विमल लामिछाने

     दमक /  नेपाल रायोको सागदेखि पीठोसम्म आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । बाहिरी देशमा उब्जिएका खाद्यान्न, तरकारीदेखि मसलासम्मले नेपालीका भान्छामा रजगज गरिरहेका छन् । तर, नेपालले भने कृषि प्रधान देशको राग अलाप्न छोडेको छैन । सरकारले कृषि उत्पादन बढाउने कार्यक्रम हरेक वर्ष घोषणा गर्छ, तर झन् कृषिजन्य वस्तुको आयात बढिरहेको छ । यो आफैमा दुखद् पक्ष हो ।

छाक टार्न नभई नहुने कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता त्यसै उब्जेको होइन । कृषिमा व्यवसायीकरण र विविधीकरणको अभाव, कृषि सामग्रीको उचित बन्दोबस्ती, वास्तविक किसानसँग जमिन अभाव र कृषि कर्म गर्ने जनशक्तिको अभावका कारण परनिर्भरता बढेको देखिन्छ ।

देशमा उत्पादन नहुने कृषिजन्य वस्तु त परै छोडौं, देशभित्रै उत्पादन हुनसक्ने वस्तुको आयात पनि बढ्दो छ । खाद्यान्नमा मात्र होइन, फलफूलदेखि गेडागुडी र तरकारीसम्मको परनिर्भरताले कृषिप्रधान मुलुकलाई गिज्याइरहेको छ । देशभित्रको कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले हरेक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गर्छ, तर, न उत्पादन बढ्छ, न त उत्पादकत्वमा देखिने गरी सुधार आउँछ । सरकारले समयमै विउविजन र उपकरण दिन नसक्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो । उत्पादकत्व बढाउन सरकारी ढुकुटीबाट ठूलो रकम खन्याए पनि अधिकांश बालीको उत्पादकत्व खासै बढेको छैन । बरु माग बढेपछि विदेशबाट आयात वर्षेनी बढिरहेको छ ।

सरकार तथा दातृ संस्थाले रसायनिक मल, उन्नत बीउविजन, सिंचाइ, खेतीको पद्धति आदिमा ठूलो रकम लगानी गरे पनि कृषि उत्पादकत्वमा भने उपलब्धि हासिल भएको छैन । कृषिजन्य उत्पादनको आयातमा मात्रै वार्षिक दुई खर्बभन्दा बढी रकम बाहिर गैरहेको छ । यसलाई हेर्दा नेपाललाई कृषिप्रधान देश हो भन्न समेत लाज लाग्न थालिसक्यो ।

खाद्यान्न, फलफूल, तरकारीलगायतका कृषि उपजहरुको आयातमा वार्षिक दुई खर्बभन्दा बढी रकम बाहिरिरहेको छ । त्यसरी ठूलो मात्रामा आयात गरिएका कृषि उपजहरु स्वदेशमै उत्पादन गर्नका लागि नेपालको हावापानी एकदमै अनुकूल रहे पनि क्रमशः कृषिबाटै भारी मात्रामा जनशक्ति पलायन भैरहेको छ, जुन विडम्बनाको कुरा हो ।

नेपालमा कृषिजन्य उत्पादनका लागि चाहिने पर्याप्त सिंचाइ, मल, बीउ, यन्त्र सरकारको प्राथमिकता नपर्दा र उर्वर जमिनको क्रमशः क्षयीकरण हुन जाँदा कृषिमा आवद्ध भएर मुख्य पेषा खेती बनाएर उत्पादनमा लागेकाहरु पनि वैकल्पिक पेशा अपनाउन बाध्य छन् । कृषिमा टिकाइ राख्न सरकारले कृषकहरुलाई पर्याप्त मात्रामा सहयोग र प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सके मात्र कृषि उत्पादनमा वृद्धि भई आयात कम गर्न सकिन्छ अन्यथा नेपाल सधंै भरनिर्भर भएर बस्नुपर्ने अवस्था रहन्छ ।

नियम–कानून बनाउनु ठूलो कुरा होइन, त्यसलाई पालना गर्नु ठूलो कुरा हो । यहाँ नियम–कानून राम्रो बने पनि कार्यान्वयनको ढर्रा पुरानै छ । मुख्य समस्याको जड राजनीतिक नेतृत्व हो । जसको भनाइ र गराइमा एकरुपता छैन । नियम–कानून एकातिर, काम अर्कोतिर भइरहेको छ । सबैलाई थाहा छ, नदेखेको पनि होइन । तर, कतै पनि दण्ड हुँदैन ।

कृषि पेशालाई मर्यादित बनाउने, सम्मानित बनाउने कुरो चुनौतिपूर्ण छ । हाम्रो प्राथमिकता के हो भन्दा कृषि हो भन्ने । तर, असली कृषकसम्म सरकारी योजना पुग्न सकेको छैन । राजनीतिकै आडमा कृषि योजनाहरुमा कमिसन खोर र विचौलीयाको राज कायमै छ ।

मुख्य कुरो त नेपाली युवाहरुलाई नेपालमै कसरी रोक्ने भन्ने नै हो । कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने हो । यदि युवाहरु विदेश जाने नै हो भने पनि दक्ष भएर जानुपर्छ । दक्ष जनशक्तिले बढी पैसा पाउँछन् । सम्मान पनि पाउँछन् । देशभित्रै रोजगारी सृष्टि गर्नलाई त कृषि नै हो । कृषिमा थोरै पुँजी लगानी गरेर गर्न सकिन्छ । जिम्मेवार निकायले धेरै कसरत केही गर्नुपर्दैन । उपयुक्त नीति बनाइदिए हुन्छ ।

कृषिमा विकास गरी लगानी गरेरै धेरै देशले उन्नति–प्रगति गरेका छन् । राष्ट्रिय पुँजी सृजना गरेका छन् । हामीकहाँ किसान छँदैछन्, जमिन पनि छँदैछ । किसान र जमिन अन्तबाट ल्याउनुपर्दैन । थोरै पुँजी, आधुनिक प्रविधि र उन्नत खेतीकोलागि तालिम दिए पुग्छ । किसानले वर्षौंदेखि गरिरहेका छन्, उनीहरुसँग अनुभव छ । किसानलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्नसके कृषिबाट आत्मनिर्भरमात्र होइन, आय आर्जन र निर्यात गरेर बाहिरी देशबाट पुँजी भित्र्याउन सकिन्छ । सागदेखि दुध, तेल र मसलासम्म परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य आवश्यक छ ।