कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगले गएको तीन वर्षमा १ हजार ३७७ जना कर्मचारी भर्नाको सिफारिस गरेको छ ।

प्रदेशको निजामति कानून निर्माण नहुँदा प्रदेशमा कर्मचारि  भर्ना गर्न नसकेको लोकसेवाले स्थानीय सरकारी सेवामा उनीहरुलाई परीक्षा लिएर भर्नाको सिफारिस गरेको छ ।

आयोगको चौथो वार्षिकउत्सवमा दिइएको जानकारी अनुसार आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा २८० जना, २०७९–०८० मा ४०९ जना र २०८०–०८१ को हालसम्म ६८८ जनालाई सरकारी सेवामा सिफारिस गरेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगका सचिव बाबुराम खतिवडाका अनुसार सिफारिस भएकामध्ये अधिकांश प्राबिधिक जनशक्ति छन् ।

प्राविधिकतर्फ अधिकृत ५९ जना र सहायक १ हजार ३ जना तथा अप्राविधिकतर्फ अधिकृत स्तरका ६१ जना र सहायक स्तरका २५४ जना रहेको आयोगले जनाएको छ । २०७६ माघ ९ गते स्थापना भएको प्रदेश लोक सेवा आयोगले २०७७ चैतदेखि विज्ञापन गरि कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया थालेको थियो ।

 

आयोगका सचिव खतिवडाका अनुसार आयोगबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरि नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकामध्ये कोशी प्रदेशका ४४२ जना छन् । यस्तै मधेश प्रदेशका ३५७ जना, बागमति प्रदेशका ९६ जना, गण्डकी प्रदेशका ४६ जना, लुम्बिनी प्रदेशका १३८ जना , कर्णाली प्रदेशका १६५ जना र सुदुरपश्चिमका १३३ जनाले कोशीको लोकसेवा उत्तीर्ण गरेका छन् ।

तीन आर्थिक वर्षमा परीक्षार्थीबाट १४ करोड ११ लाख ५९ हजार ८५२ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको आयोगले जनाएको छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सरकारी सेवा सम्वन्धी ऐन जारी हुन ढिलाई हुँदा वर्षिक कार्यतालिका बमोजिम कार्य गर्न नसकिएको भन्दै आयोगले अब दुबै ऐन जारी भएकोले कामले तीब्रता पाउने जनाएको छ ।

एउटै उम्मेदवार विभिन्न प्रदेशका परीक्षामा सहभागी भएर उत्तीर्ण हुँदा पद पुनः रिक्त हुने, स्थानीय तहहरुले आयोगको परामर्शविना कर्मचारी सम्बन्धि कानुन निर्माण गर्ने र आफूखुसी पदपुर्ति गर्ने समस्या रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका सदस्य सजना दाहाललले बलियो कानुन नहुँदा प्रदेशले सिफारिस गरेको भन्दा कर्मचारी संघको तल्लो तहमा गएको बताइन् । कानुनको अभावमा अन्य प्रदेशमा एकसाथ नियुक्त भएकाहरु एक तह बढुवा भईसक्दा पनि कोशीमा बढुवा हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

आयोगको वार्षिकोत्सवमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले मुलुकको विश्वासिलो संस्था लोकसेवा आयोग भएकोले यसले आफ्नो गरिमा कायम राख्नुपर्ने बताए । जनतामा विश्वास भएको यो संस्थाले आफ्नो शाख बचाइराख्न उनले शुभकामना दिए ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आयोग स्वतन्त्र र जनताको विश्वासिलो संस्था भएको भन्दै कोशी प्रदेश सरकारले झेलिरहेको कर्मचारी अभाब टार्न आयोगले चाँडै कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सरकारलाई सफल एवं मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने कार्यमा कर्मचारीको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकोले त्यसकार्यमा योग्य कर्मचारी छानिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसँगै मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आयोगको वार्षिक पुस्तिका विमोचन गरेका थिए ।

Facebook Comments Box